बुटवल, १ असार : प्रदेश ५ को सरकारले आव २०७५÷७६ का लागि रु २८ अर्ब नौ करोड तीन लाखको बजेट प्रस्तुत गरेको छ । प्रदेशसभा बैठकमा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्नुभएका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले बजेट सार्वजनिक गर्दै सरकारले कृषि, पर्यटन, उद्योग, शिक्षा, स्वास्थ्य र भौतिक निर्माणलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखेको बताउनुभयो ।
प्रदेश सरकारले संघीय शासन प्रणालीमा नागरिकले नजीकमा सरकार देख्न, भेट्न र सेवा लिन पाउने कुराको सुनिश्चित गराउन ‘सरकार जनताको बीचमा र जनता सरकारको साथमा’ भन्ने अनुभूति गराउने गरी बजेटले प्राथमिकता निर्धारण गरेको बताइएको छ । कुल विनियोजित बजेटमध्ये चालु खर्चतर्फ रु ११ अर्ब ४६ करोड ५९ लाख दुई हजार र पूँजीगततर्फ रु १६ अर्ब ६२ करोड ४३ लाख ९८ हजार छ ।
आगामी आवका लागि अनुमान गरिएको खर्च व्यहोर्ने स्रोततमा संघीय सरकारबाट प्राप्त हुने वित्तीय समानीकरण अनुदान रु छ अर्ब ८६ करोड ९७ लाख, राजस्व बाँडफाँट रु आठ अर्ब ५५ करोड तीन लाख, सशर्त अनुदान रु नौ अर्ब ६७ करोड तीन लाख, प्रदेशको आन्तरिक राजस्व रु दुई अर्ब ४० करोड तथा आव २०७४÷०७५ को विनियोजनबाट बचत हुने अनुमानित रकम रु ६० करोड छ ।
बजेटमा प्रादेशिक रणनीतिक सडक स्तरोन्नति, जिल्ला जोड्ने सडक, प्रत्येक पालिकाको केन्द्रमा पहुँच पु¥याउने र पालिका जोड्ने सडक निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ । यस्तै मार्ग खोलिसकिएका सडकको प्राथमिकताका साथ स्तरोन्नति गरी आवश्यकता र औचित्यका आधारमा मात्र नयाँ मार्ग खोल्ने नीति सरकारले लिएको छ ।
महाभारतीय शृङ्खलामा मनोरम हिलस्टेशन निर्माण गर्न पाल्पाको रामपुरदेखि रोल्पाको होलेरी हुँदै कपुरकोट जोड्ने जीवराज आश्रित–कृष्णसेन मार्ग निर्माणका लागि रू पाँच करोड विनियोजन गरिएको छ ।
प्रदेश क्षेत्रस्तरीय १४१ विभिन्न सडक योजनाका लागि रु ७० करोड ५० लाख र प्रदेशस्तरीय सडक ९४ वटाका लागि रू एक अर्ब १८ करोड ५५ लाख विनियोजन गरिएको छ । स्थानीय तहको केन्द्रसम्म पहुँच नपुगेका ३२ स्थानीय पालिकालाई सडक सञ्जालमा जोड्न रू ५० करोड, पुल निर्माण तथा सुधारअन्तर्गत २१ सडक पुल र १२ झोलुङ्गे पुलका लागि रु ५० करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
सिद्धार्थ राजमार्गमा रहेको सिद्धबाबाको पहिराको समस्या संघीय सरकारले समाधान गर्दा यात्रुलाई सहज होस् भनेर वाइपास सडकका रूपमा धागो कारखाना– चरङ्गे– झुम्सा सडक बनाउन रु १० करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
बजेटमा प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा प्रदेशसभा सदस्यको सिफारिशमा दुई भौतिक पूर्वाधार निर्माणका काम गर्न रु ७० करोड ५० लाख बजेट विनियोजन भएको छ । बजेटमा कृषि र सोसँग सम्बन्धित कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राखी कृषिका कार्यक्रमलाई अनुदानको व्यवस्थासहित कृषि अनुदान कोषमा रु १० करोड विनियोजन गरिएको छ ।
यस्तै प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र एउटाका दरले आगामी आवमा प्रदेश स्मार्ट कृषि गाउँ कार्यक्रम सञ्चालन गर्न रु २६ करोड विनियोजन, सहकारी विकास कोषका लागि रु १५ करोड, सबै निर्वाचन क्षेत्रमा एउटा सहकारी बजार स्थापना गर्न रु छ करोड बजेट विनियोजन, एक पालिका एक शीत भण्डार बनाउने नीतिअनुरुप आगामी आवमा स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा १० शीत भण्डार निर्माणका लागि रु ५० करोड विनियोजन गरिएको छ ।
पर्यटन क्षेत्रको विकासका लागि २०७६ साललाई लुम्बिनी भ्रमण वर्षका रूपमा विविध कार्यक्रम आयोजना गरी मनाउन बजेट विनियोजन गरिएको छ । विस्तृत गुरुयोजना तयार गरी जीतगढी किल्ला संरक्षण तथा पूर्वाधार विकास गर्न तथा पाल्पा दरबारमा प्रादेशिक संग्रहालय निर्माणका लागि बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
यस क्षेत्रका विभिन्न धार्मिक स्थलको विकासका लागि पनि बजेट व्यवस्था गरिएको छ । त्यस्तै पर्यटकीय बस सञ्ंचालनको सम्भाव्यता अध्ययन गरी सञ्चालन गर्न रु पाँच करोड बजेट विनियोजन भएको छ भने तिलौराकोटदेखि लुम्बिनी एयरपोर्ट हँुदै रामग्रामसम्म मोनोरेलको सम्भाव्यता अध्ययन गरिने भएको छ ।
यस्तै रोल्पाको थवाङमा युद्ध संग्रहालय र स्मारक बनाउन, दंगीशरणमा थारु सांस्कृतिक ग्राम तथा उद्यान बनाउन र बुटवलमा रामपिथेकस उद्यान बनाउन तथा बाँकेमा मानसरोवरको प्रतीकात्मकस्वरुपसहित उद्यान स्थापना गर्न बजेट छुट्टाइएको छ ।
प्रदेश ५ को पूर्व र पश्चिम प्रवेशविन्दुमा आधुनिक सर्भिलेन्स सुविधासहितको आकर्षक प्रवेशद्वार निर्माणका लागि रु एक करोड ६० लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
प्रदेश सरकारले यसअघि नै घोषणा गरेको प्रदेशका ३५ गाउँपालिकामा मुख्यमन्त्री ग्रामीण विकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्न रु १७ करोड तथा भूमिहीन नागरिकका लागि सुरक्षित बसोवासको व्यवस्था गर्न रु चार करोड ५० लाख विनियोजन गरिएको छ ।
विकासमैत्री सञ्चार र सञ्चारमैत्री सरकारको मान्यतालाई स्थापित गर्दै विद्युतीय र छापा माध्यमसँग सहकार्य गरिने र लोकल्याणकारी सूचना प्रवाह व्यवस्था मिलाउन बजेट विनियोजन भएको छ ।
स्थानीय तहको सहकार्यमा सूचना प्रविधि उद्यान निर्माणका लागि रु १० करोड विनियोजन गरी प्रदेशका २०स्थानमा टेलिसेन्टर स्थापनाका लागि रु दुई करोड विनियोजन भएको छ । प्रादेशिक सूचना तथा सञ्चार प्रतिष्ठान स्थापना गरी नेपाल टेलिभिजनको कोहलपुर प्रसारण केन्द्र र दाङस्थित एफएम रेडियोलाई प्रादेशिक प्रसारण केन्द्रका रूपमा सञ्चालन प्रक्रिया अघि बढाउन रु दुई करोड विनियोजन गरिएको छ । (रासस)
