नेपाल र चीनबीच ऊर्जा सहकार्यका लागि उच्चस्तरीय संयन्त्र बन्ने

चीन भ्रमणमा रहनुभएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र उहाँका चिनियाँ समकक्षी लि खछ्याङको उपस्थितिमा भएका सहमति तथा सम्झौताले ऊर्जा क्षेत्रको विकासमा रणनीतिक महत्व राख्ने र नेपालले अगाडि सारेको आर्थिक समृद्धिको लक्ष्य हासिल हुने सम्भावना बढेर गएको हो ।

नेपालको ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय र चीनको राष्ट्रिय ऊर्जा प्रशासनबीच नेपालमा ऊर्जा सहकार्य गर्ने विषयमा सहमति भएपछि भारतसँग जस्तै सचिव र सहसचिवस्तरीय संयन्त्र बन्ने भएको हो । सो सम्झौतामा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री वर्षमान पुन र चीनको ऊर्जा निकायका प्रशासक नुर बाइकेलीले हस्ताक्षर गर्नुभएको हो ।

दुई देशबीच ऊर्जा तथा जलविद्युत् क्षेत्रको विकास गर्दै विद्यु्त आदानप्रदान एवं अन्तरआबद्धता गर्ने विषयमा सहमति भएको छ । सहमतिले दुई देशबीच ऊर्जा, जलविद्युत्को क्षेत्रमा सहकार्यको ढोका खुलेको ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर गोकर्णराज पन्थले जानकारी दिनुभयो ।

उहाँले विद्युत् उत्पादन, प्रसारण तथा निर्माणमा यस्ता सम्झौताले दीर्घकालीनरुपमा महत्व राख्ने र सरकारको लक्ष्यलाई पूरा गर्न सहयोग पुग्ने बताउनुभयो । नेपाल र चीनबीच भएको सहमतिमा यस्तै जलविद्युत् आयोजनामा संयुक्त लगानी गर्ने, लगानीमैत्री वातावरण तयार गर्नेलगायतका विषयमा समेत समावेश छ ।

यस्तै केही ठूला परियोजना निर्माणका लागि सरकारी तथा निजी क्षेत्रबीच पनि सहकार्य गर्न दुवै पक्ष सहमत भएका छन् । भ्रमणका क्रममा केही ठूला र महत्वपूर्ण आयोजना निर्माण गर्ने विषयमा समेत सहमति गर्ने तयारी गरिए पनि ती भने अगाडि बढ्न सकेनन् ।

सरकारले कूल ७६२ मेगावाट क्षमताको तमोर, जाजरकोटमा आयोजनास्थल रहेको ४१० मेगावाट क्षमताको नलगाडजस्ता केही ठूला परियोजना निर्माणका लागि सहयोग जुटाउने अपेक्षा राखेको थियो । नियमित छलफल र सूचना आदानप्रदान गर्दै ठूला परियोजनालाई अगाडि बढाउन दुवै पक्ष सहमत भएका छन् ।
बुधबार रातमाटे–त्रिशूली गल्छी–रसुवागढी–केरुङ अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माणमा भने सहमति भएको छ । कूल ४०० केभी क्षमताको सो अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माण अगाडि बढाउन गरिएको सहमति यसपटकको सबैभन्दा महत्वपूर्ण विषय रहेको बताइन्छ । सो सहमतिमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ र स्टेट ग्रिड कर्पोरेशन अफ चाइनाका प्रतिनिधिले हस्ताक्षर गर्नुभएको थियो ।

यस्तै नेपालमा निजी क्षेत्रसँग मिलेर करीब ९०० मेगावाट क्षमताका आयोजना निर्माण गर्ने विषयमा समेत सहमति भएको छ । बुटवल पावरसँगको सहकार्यमा चिनियाँ कम्पनीले कूल ६०० मेगावाट क्षमताको माथिल्लो मस्र्याङ्दी, १६४ मेगावाट क्षमताको नेपाल कालीगण्डकी गर्ज, ४२ मेगावाट क्षमताको सिउरी न्यादी खोला तथा ७५ मेगावाट त्रिशूली गल्छीजस्ता आयोजना निर्माण गर्ने विषयमा समेत सहमति भएको छ ।

नेपालको ऊर्जा क्षेत्रको विकासका लागि सरकारी तथा निजी क्षेत्रले संयुक्त प्रयास गर्ने विषयमा समेत सहमति हुनुलाई निजी क्षेत्रले पनि सकारात्मकरुपमा लिएका छन् । उनीहरुले नेपालको आर्थिक समृद्धिको आधारका रुपमा रहेको ऊर्जा क्षेत्रलाई अगाडि बढाउन यस्ता प्रयासले सकारात्मक वातावरणमात्रै निर्माण गर्ने नभई थप लगानीका क्षेत्रसमेत पहिचान गर्ने विश्वास लिएका छन् । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था इपानले त पछिल्लो सहमतिले नेपाल र चीनबीच ऊर्जा क्षेत्रमा सहकार्यको ढोका खुलेको प्रतिक्रिया दिएको छ ।

चीनमा नै रहनुभएका इपान अध्यक्ष शैलेन्द्र गुरागाईंले एउटा सकारात्मक प्रयास भएको बताउनुभएको छ । बिहीबार चीनको ग्रेट हल अफ पिपलमा प्रधानमन्त्री ओली र उनका समकक्षी लि खछ्याङबीच भएको द्विपक्षीय छलफलमा सहयोगका फरक फरक क्षेत्रमा सहकार्य गर्ने सहमति भएको छ । छलफलपछि जारी गरिएको विज्ञप्तिमा विभिन्न १४ आयोजना अगाडि बढाउने विषय उल्लेख छ ।

नेपालले पूर्वाधार र उत्पादनका क्षेत्रमा थप चिनियाँ लगानी भित्र्याउन गरेको र लगानीमैत्री वातावरणका लागि आवश्यक कानून, नीति र करसम्बन्धी दायरालाई अनुकूल बनाउन तयार रहेको चीनलाई जानकारी गराएको छ । यस्तै नेपालले निर्धारण गरेको स्थानमा इन्धन भण्डारणको सम्भाव्यता अध्ययन, इन्धन र ग्यास अन्वेषण केन्द्र खडा गर्न पनि चीनले सघाउने भएको छ । यसले ऊर्जाका फरक फरक क्षेत्रमा पनि सहकार्यको सम्भावना बढेर गएको हो ।

संयुक्त विज्ञप्तिमा अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माणको प्रक्रिया शुरु गर्ने उल्लेख गर्दै सो कार्यको सम्भाव्यता अध्ययनका लागि चिनियाँ लगानीकर्तासमेत उत्साहित भएको उल्लेख छ । प्रसारण लाइन, काठमाडौँ उपत्यकामा स्मार्ट ग्रिड तथा मिटर जडान परियोजना तथा केही महत्वपूर्ण जलविद्युत् आयोजना निर्माणमा चिनियाँ लगानी तथा सहयोग प्राप्त भइरहेको छ । चिनियाँ लगानीको माथिल्लो मस्र्याङ्दी ‘ए’ जलविद्युत् आयोजना सञ्चालनमा रहेको छ ।