विराटनगर महानगरपालिकाद्वारा ऐन र कार्यविधि पारित

विराटनगरस्थित वीरेन्द्र सभागृहमा मंगलबार दिनभर चलेको नगरसभामा विराटनगर महानगरका प्रमुख भीम पराजुलीले प्रस्तुत गर्नुभएको ऐन, कानून, नियमावली र कार्यविधि पारित भएका हुन् ।

आर्थिक ऐन २०७५÷७६, विनियोजन ऐन २०७५÷७६, निर्णय वा आदेश र अधिकारपत्रको प्रमाणीकरण कार्यविधि नियमावली २०७४, नगर कार्यपालिका कार्यविभाजन नियमावली २०७४, करारमा प्राविधिक कर्मचारीसम्बन्धी कार्यविधि २०७५, नगर कार्यपालिका कार्यविभाजन नियमावली २०७४, नगर कार्यपालिका बैठक सञ्चालनसम्बन्धी कार्यविधि २०७४, नगर कार्यपालिका कार्य सम्पादन नियमावली २०७५ र आर्थिक कार्यविधि नियमित तथा व्यवस्थित गर्न बनेको कानून २०७४ पारित गरिएको हो ।

यस्तै, स्थानीय तहको प्रशासकीय कार्यविधि (नियमित गर्ने) ऐन २०७५, न्यायिक समिति (कार्यविधिसम्बन्धी) ऐन २०७४, कर्मचारी व्यवस्थापन ऐन २०७५, बजार अनुगमन निर्देशिका २०७५, सहकारी ऐन २०७५, एफएम रेडियो (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) कार्यविधि २०७५, कृषि व्यवसाय प्रवद्र्धन ऐन २०७५, (घ) वर्गको निर्माण व्यवसायी इजाजतपत्रसम्बन्धी कार्यविधि २०७५, स्थानीय राजपत्र प्रकाशनसम्बन्धी कार्यविधि २०७५, उपभोक्ता समिति गठन, परिचालन तथा व्यवस्थापन ऐन २०७५, विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन २०७५ र गैरसरकारी संस्था (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) निर्देशिका २०७५ लाई नगरसभाले पारित गरेको छ ।

नगरसभाले स्थानीय तहको सञ्चालन तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी आदेश २०७४ अनुसार आव २०७५÷७६ का लागि विभिन्न सेवाको शुल्क तथा दस्तुर तोकेको छ । नागरिकताको सिफारिश रु पाँचबाट बढाएर रु ५० र नाता प्रमाणित प्रतिव्यक्ति सिफारिश रु २५ बाट बढाएर रु ५० कायम गरेको छ ।

नगरसभाले प्लास्टिक उद्योग, टायर रिसोलिङ उद्योग, केमिकल उद्योगजस्ता प्रदूषण फैलाउने उद्योगका लागि सिफारिश दिँदा रु तीन हजारदेखि रु १२ हजार तोकेको छ । प्रदूषण नफैलाउने साना तथा मझौला उद्योगको दर्ताका लागि रु दुई हजार कायम गरिएको छ । (रासस)