असार १८, काठमाण्डौ । प्राध्यापक डाक्टर गोविन्द केसीले अनशन बस्ने चेतावनी दिइरहँदा निजी मेडिकल कलेजलाई सहजै सम्बन्धन दिन सकिने व्यवस्था राखिएको विधेयक संसदमा दर्ता भएको छ । माथेमा प्रतिवेदन र डा केसीको माग विपरित सरकारले सत्तारूढ दलका नेता तथा कार्यकर्ताको स्वार्थ पूरा हुने गरी ल्याइएको विधेयक संसदमा दर्ता भएको हो ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले जारी गरेको अध्यादेश सही भएको भन्दै वर्तमान सरकारले वैशाख १३ मा पुनः अध्यादेश जारी गरेको थियो । तर, सरकारले बैशाख १३ मा सही मानेको अध्यादेशको कुनै पनि बुँदा अहिले अटाएको छैन । ती बुँदाहरुलाई तीन महिना नबित्दै सरकारले हटायो । अध्यादेशमा भएको प्रस्तावना र परिभाषासमेत परिवर्तन गरेर शिक्षा मन्त्रालयले प्रतिस्थापन विधेयक संसद्मा लगेको हो ।
सरकारले चिकित्सा शिक्षा विधेयक संसदमा पेश गरेसँगै यसले राष्ट्र नै तरङ्गि बताएको छ ।
चिकित्सा शिक्षा क्षेत्र सुधारका लागि वर्षौँदेखि पटक पटक आमरण अनशन बस्दै आएका डा. गोविन्द केसी पुनः अनशनमा छन् ।
अनशनका लागि जुम्ला पुगेका केसीलाई सरकारले पक्राउ गरेको छ । तरउनी हिरासतमै अनशन बसिरहेका छन् ।
यता प्रमुख विपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले संसद अवरुद्ध गर्ने चेतावनी दिएपछि सरकारले ‘चिकित्सा शिक्षा प्रतिस्थापन विधेयक’ अगाडि बढाउन सकेन ।
प्रमुख विपक्षी कांग्रेसले पनि अध्यादेशको मूल मर्म नै तोडमोड गरिएको भन्दै संसदको नियम निलम्वन गरेर विधेयक अगाडि बढाउने कार्यमा सहयोग गर्न नसक्ने बताएको छ ।
विगतमा स्वास्थ्य मन्त्री हुँदा गोविन्द केसीका मागबारे सकारात्मक देखिएका कांग्रेस नेता गगन थापाले पनि खुलेरै यसपटकको विधेयकको विरोध गरेका छन् ।
थापाले डा.केसीलाई पक्राउ गरिएकोमा विरोध गर्दै दलाल पुजिपतिलाई जहाँ पनि मेडिकल कलेज स्थापना गर्न बाटो खोल्ने गरी विधेयक ल्याइएको भन्दै व्यंग्य गरेका छन् ।
थापाले दुईवटा कम्युनिस्ट पार्टी एकीकरण भएको उपलक्ष्यमा दुइटा पार्टीका महान् अध्यक्षलाई आफ्नो घरमा बोलाएर चरेसको थालमा मार्सी धानको भात खुवाउने दुर्गा प्रसाईको मेडिकल कलेजलाई मान्यता दिनका लागि विधेयक ल्याइएको भन्दै आपत्ति जनाएका छन् ।
यता प्रसाईले पनि पत्रकार सम्मलेन गरेर थापाको भनाईको कडा विरोध गरेका छन् ।
शिक्षा मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले विधेयकले शक्तिशाली चिकित्सा शिक्षा आयोगको परिकल्पना गरेको भन्दै त्यसमाथि विश्वास गर्न कांग्रेस र केसीलाई आग्रह गरेका छन् । काठमाडौंमा उपत्यकामा १० वर्षसम्म मेडिकल कलेज खोल्न नपाइने प्रावधान हटाएकोमा भएको विरोधतर्फ संकेत गर्दै उनले चिकित्सा शिक्षा आयोग मेडिकल कलेज खोल्ने नखोल्ने भनेर आएको नभै शिक्षा र स्वास्थ्यको क्षेत्रमा देखिएको बेथिती अन्त्य गर्न आएको बताएका छन् ।
एउटा विश्वविद्यालयले पाँचवटा मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिन पाइने र तीन वर्षसम्म मेडिकल कलेज सञ्चालन गरेको हुनुपर्ने जस्ता प्रावधानले सरकारकै हात बाँधेकाले परिमार्जन गरेको मन्त्री पोखरेलको तर्क छ ।
प्रतिस्थापन विधेयकको विरुद्धमा विवेकशील साझा पार्टी पनि उभिएको छ । विगतदेखि नै डा.केसीको मागलाई समर्थन गर्दै आएको विवेकशील यसपटक पनि समर्थनमा जुटेको हो ।
विगतमा डा. केसीले धेरै पटक सरकारलाई सहमतिमा आउन बाध्य बनाएका थिए । तर यसपटक दुई तिहाई बहुमतसहितको सरकारले केसीलाई पक्राउ गरिसकेको छ । तर उनी सरकारलाई घुँडा टेकाउने अडानसहित अनशनमै छन् ।
यता प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसले पनि प्रतिस्थापनका लागि ल्याइएको विधेयकको विरोध गरेर केसीलाई साथ दिएको छ । विवेकशील साझाले पनि केसीको समर्थन गरेको छ ।
तर सरकार भने कडा रुपमा प्रस्तुत हुने संकेत दिएको छ । सरकारलाई पनि बाध्यता छ, नेकपाका कतिपय नेताको मेडिकल कलेज बचाउनका लागि पनि विधेयक पास गराउनुपर्ने हुन्छ ।
दुर्गा प्रसाई जस्ता नेकपाका अध्यक्ष प्रचण्ड र केपी ओलीलाई घरमै बोलाएर खाना खुवाउन हैसियत राख्ने व्यक्तिको मेडिकल कलेज जोगाउनका लागि पनि सरकारलाई दबाब छ ।
प्रतिस्थापन विधेयक २० असारभित्र संसदबाट पास भएर राष्ट्रपतिले प्रमाणित गरिसक्नुपर्छ । नभए अध्यादेश स्वतः निष्क्रिय हुन्छ । नियमित प्रक्रियाबाट प्रतिस्थापन विधेयक पास गरेर राष्ट्रपतिले प्रमाणिकरण गर्दा यो समय गुज्रिन्छ ।
त्यसैले अब सरकारसामू २० गतेको बैठकमा कांग्रेसलाई मनाएर नियम निलबम्बन गरेर प्रतिस्थापन विधेयक पास गर्ने वा नियमित विधेयक ल्याउने दुई विकल्प छ ।
