प्रदेश सरकार गठन भएको ६ महिना भएको छ । जनताले धेरै आशा गरेको प्रदेश सरकारले प्रभावकारी काम गर्न भने सकेको छैन । स्थायी राजधानी तोक्ने र प्रदेशको नामाकरण गर्ने काम पनि बाँकी नै छ । प्रदेश नम्बर ४ र ६ ले भने स्थायी राजधानी तोक्ने र प्रदेशको नामाकरण गर्ने काम गरिसकेका छन् । संघीय राजधानीसमेत रहेको प्रदेश नम्बर तीनले पनि खासै काम गर्न सकेका पाइएको छैन । ऋषि धमलाले प्रदेश नम्बर तीनका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलसँग कुाराकानी गरेका छन् । नेपाली रेडियो नेटवर्कको कार्यक्रम नेपाली बहसका लागि गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ ।
तपाई मुख्यमन्त्री भएको ६ महिना भयो । यो अवधिमा केके राम्रो काम गर्नुभयो ?
नराम्रो काम कही पनि गरेको छैन । जे जति गरेका छौँ, सबै राम्रो मात्रै गरेका छौँ । ठ्याक्कै यही काम गरे भनेर भन्नलाई त केही पनि छैन । अहिले हामी कानुन र संचना निर्माणको काममा लागेका छौँ । सबै कुरा नयाँ भएकाले यसलाई संस्थागत गर्नका लागि अहिले समय खर्चिरहेका छौँ ।
म मुख्यमन्त्री भएपछि यो काम गरेँ भनेर भन्नलाई विकासको एउटा काम पनि गर्नुभएको छैन ?
पहिलो कुरा त मैले गर्ने विकासको परिभाषा नै फरक छ । सडक कालोपत्रे गरे मात्रै विकास भन्ने हुँदैन । जनताको जीवनस्तर र आर्थिक स्तर उकास्ने कामलाई विकास भनिन्छ । सडक र ढल बनाएर मात्रै विकास हुँदैन । जनताको जीवनस्तरमा प्रभाव पार्यो कि पारेन भन्ने कुरा महत्वपूर्ण हुन्छ । विकास गर्दा सबै कुरा व्यवस्थित गर्नुपर्छ । अहिले हामी योजना बनाइरहेका छौँ ।
सम्बन्धित सामग्री :
मेरो इच्छाशक्तिले प्रदेश नम्बर तीन समृद्ध बन्छ, स्थायी राजधानी हेटौँडा नै हो : डोरमणि पौडेल
परिभाषा मात्रै दिएर भएन नि, जनतालाई विकास दिनुपर्दैन र ?
हामी अहिले योजना बनाउने क्रममा छौँ । भर्खरै बजेट निर्माणको काम सक्यौँ । साउनदेखि मात्रै बजेट परिचालन हुन्छ । अहिले हामीसँग खर्च गर्ने पैसा छैन । नयाँ आर्थिक वर्ष लागेपछि बल्ल निर्माणका काम सुरु हुन्छ ।
प्रदेश सरकारहरुले समस्या मात्रै देखाउने गरेका छन् । कर्मचारी व्यवस्थापनमा समस्या देखिएको छ । प्रदेश तीनमा के छ अवस्था ?
जनशक्ति पुगेको छैन । दरबन्दीअनुसार कर्मचारी संख्या पुगेको छैन । काम गर्नका लागि जिल्लामा संयन्त्र पनि छैन । जनताको अपेक्षा धेरै छन्, हामी पनि जति सक्दो छिटो काम गरौँ भन्ने पक्षमा छौँ । तर कर्मचारीदेखि बजेटसम्मका समस्या यथावत नै छ । ऐन कानुन पनि छैन । कानुन बनाउने जनशक्ति पनि छैन । समस्याकाबीच पनि सम्भव भएजति काम गरिरहेका छौँ ।
संघीय सरकारले प्रदेश सरकारलाई सहयोग नगरेको हो ?
सहयोग नै गरेन भन्ने होइन । हामीसँग पर्याप्त जनशक्ति छैन भन्ने मात्रै हो । प्राविधिक जनशक्ति एउटा पनि छैन । मन्त्रालयबाहेक अरु केही पनि छैन । विभाग पनि छैन । केही पनि छैन भन्दैमा केन्द्रले केही पनि गरेन भन्न खोजेको होइन । केन्द्रले गर्दा गर्दै पनि यो संक्रमणकालको समस्या सबैले बुझ्नुपर्छ ।
प्रदेशको नाम र राजधानीबारे अहिलेसम्म छलफल भएको छैन ?
प्रदेशको नाम र राजधानी छिटो तोक्दा काम गरेको हुने ढिलो गर्दा नहुने भन्ने होइन । सवै विधि र प्रक्रिया पूरा गरेर तोक्नुपर्छ भन्ने कुरा हो । तोकिइसकेपछि कुनै पनि विवाद नआओस् भन्ने मेरो चाहना छ । राजधानी तोक्नका लागि हामीले अयाोग बनाएका थियौँ । आयोगले २६ गते प्रतिवेदन बुझाउँछ ।
हेटौँडालाई स्थायी राजधानी बनाउने तपाईको चाहना हो ?
म हेटौँडाको मान्छे, राजधानी अन्त लानपर्छ भन्दिन । तर मैले चाहेर मात्रै हुँदैन । संविधानअनुसारको प्रक्रिया पूरा गरेर सबै काम गछौँ ।
प्रदेशको नाम चाँही के राख्नुहुन्छ ?
नाममा विवाद हुँदैन । गण्डकी, कर्णाली जस्तै सबैलाई मान्य हुने एउटा नाममा सहमति जुट्छ ।