रमेश लम्साल : काठमाडौँ, २६ असार / सरकारले भूमिगत जलभण्डार घट्दै गएकामा चिन्ता व्यक्त गर्दै त्यसलाई पुनःभरणको व्यवस्था गर्न प्रभावकारी एवं बाध्यकारी व्यवस्थासहितको नीतिगत व्यवस्था गर्न लागेको छ ।
प्रस्तावित जलस्रोत नीतिमा भूमिगत जलभण्डारमा पुनःभरण गर्ने भावर, शहरी तथा अन्य क्षेत्रको रेखाङ्कन गरी त्यस्ता क्षेत्रमा प्रदूषण गर्ने तथा पुनःभरण कार्यमा बाधा पु¥याउने कार्यको नियन्त्रण गर्ने कडा प्रावधान राखेको छ ।
भूमिगत जलभण्डार वृद्धिका लागि सिमेन्ट कङ्क्रिट कालोपत्रे सडक आदिजस्ता पुनःभरणमा बाधा पु¥याउनेसहितको निरन्तर वृद्धिलाई अनुगमन गर्ने भएको छ ।
पुनःभरण गरिएको जलमा औद्योगिक प्रदूषक मिसिन नदिन त्यस्ता उद्योगबाट आउने निकासलाई प्रशोधन गरी सहन सीमाभित्र ल्याएपछि मात्र खोलानाला, खाली जमिन आदिमा छोड्ने व्यवस्था मिलाइने जलस्रोत नीतिमा समावेश गरिएको छ ।
पुनःभरणको मात्रा वृद्धि गर्न आवश्यकताअनुसार वर्षाको पानी पोखरी तथा साना जलाशयमा संकलन गर्ने तथा भूमिगत जलभण्डारमा कृत्रिम पुनभरण आदि जस्ता उपयुक्त विधिको प्रयोग गर्ने विषय समेत समेटिनेछ ।
शहरी क्षेत्रमा सडक, सडकपेटी, वा अन्य सार्वजनिक वा व्यक्तिगत रुपमा गरिने निर्माण कार्यमा भूमिगत जलको पुनःभरण वृद्धि गर्ने निर्माण सामग्री तथा प्रविधिलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति लिइनेछ ।
काठमाडौँ तथा शहरी क्षेत्रमा घर तथा आवासको निर्माणमा भएको वृद्धिका कारण खाली जमिन सकिदै गएका कारण वर्षाको पानी जमिनमुनि जान सकेको छैन । जमिनमुनि पानी नजाने र निरन्तर रुपमा पानी मात्रै झिक्ने प्रवृत्तिका कारण भू–सतह खोक्रो बन्दै गएको छ ।
यस्तै कृषियोग्य भूमिमा वर्षभरि नै सिँचाइ सुविधा पु¥याउने, वर्षा र सुक्खायामको विद्युत् उत्पादन क्षमताको भिन्नतालाई कम गर्ने, बाढी प्रकोपलाई न्यूनीकरण गर्ने, औद्योगिक प्रयोजन, मत्स्यपालन, नौकाविहार, जलक्रिडालगायतका प्रयोजनका लागि समेत पानी उपलब्ध गराउने लक्ष्य जलस्रोत नीतिले राखेको छ ।
जलाशयुक्त आयोजनालाई बहुउद्देश्यीय आयोजनाको रुपमा विकास गर्ने, हाल सञ्चालनमा रहेका आयोजनाको जलउपयोग क्षमता, दक्षता तथा उत्पादकत्व बढाउने, अन्तरबेसिन जल स्थानान्तरण आयोजना सञ्चालन गर्नेतर्फ पनि नीतिले विशेष जोड दिएको छ ।
यस्तै जलस्रोतको मानव उपयोगका लागि आवश्यक पिउनेपानी, पशुधन रक्षाको लागि पानीको उपलब्धता, जलचरको रक्षा, सिँचाइ, धार्मिक, सांस्कृतिक संरक्षण, जलविद्युत्, औद्योगिक प्रयोजन, जल यातायात, आमोदप्रमोद र पर्यटन तथा अन्य उपयोग गर्ने विषयलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ ।
जलस्रोतको स्वामित्व, पानीमाथिको उपयोगकर्ताको अधिकार तथा कर्तव्य आदि विषयमा स्पष्टता हुने गरी कानुनी व्यवस्था गर्ने, केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहले उपयोग गर्ने सिद्धान्तको आधारमा पानीको सुरक्षा र बाँफाँडको कानूनी व्यवस्था गर्ने नीति समेत प्रस्तावित जलस्रोत नीतिमा रहेको छ ।
जलस्रोतको विकास तथा व्यवस्थापनमा संविधानका निर्देशक सिद्धान्त र नीति एवम् प्रावधानबमोजिम केन्द्र, प्रदेश तथा स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्र र जिम्मेवारी विस्तृत रुपमा परिचालित गरिने भएको छ ।
ठूला सिँचाइ आयोजना केन्द्र, मझौला प्रदेश र साना सिँचाइ आयोजना स्थानीय तहबाट अनुमति दिने, निर्माण तथा व्यवस्थापन गर्नेतर्फ ध्यान दिइनेछ ।
यस्तै ५० मेगावाटभन्दा बढी जडित क्षमता भएका जलविद्युत् आयोजनालाई ठूला, सो वा सो भन्दा कम तर एक मेगावाटभन्दा बढी जडित क्षमता भएका जलविद्युत् उत्पादन आयोजनालाई मझौला र एक मेगावाट वा सो भन्दा पनि कम जडित क्षमता भएका आयोजनालाई साना आयोजनाको रुपमा वर्गीकरण गरिने भएको छ ।
यस्तै सम्भाव्य आयोजना क्षेत्र एवम् निर्माण स्थल, सिँचाइ हुने क्षेत्र, जलस्रोत आयोजनाबाट प्रभावित समुदायको पुनःबास एवम् पुनःस्थापना तथा आयोजना क्षेत्रको विकास, अन्तर्राष्ट्रिय आयामयुक्त जलस्रोतको विकास र व्यवस्थापनबाट लाभ लिने र जलस्रोतको व्यवस्थापनका लागि संस्थागत सुधार गर्ने नीति समेत जलस्रोत नीतिमा रहेको छ ।
समुन्नत नेपालको निम्ति आर्थिक, सामाजिक तथा वातावरणीय मूल्य अधिकतम हुने गरी जलस्रोत उपयोगको नीतिलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ ।
