डा. सुरेन्द्र केसी-मैले सुरुदेखि नै भनेको थिएँ, दुई तिहाई बहुमतको सरकार हुँदैमा सबै समस्या समाधान हुँदैन । अस्थिरता र अन्यौलता जारी नै रहन्छ भन्ने मेरो पहिलेदेखिकै अनुमान थियो । अहिले त्यस्तै भएको छ ।
डा. गोविन्द केसीको माग र अनशनका विषयमा सरकार अझै गम्भीर हुन सकेको छैन । सार्वजनिक कार्यक्रममा प्रधानमन्त्रीले के भाषण गरे भन्ने कुराको धेरै महत्व हुँदैन । भाषण गर्दा केसीलाई बार्तामा बोलाउनु, उच्चस्तरीय शिक्षा आयोगको अध्यक्ष बनाउँछु भनेर समस्याको समाधान हुँदैन । सरकारीस्तरबाट भन्ने कुरा यस्तै हो । अझै अनशन बस्नुस्, आन्दोलन चर्काउनुस् भन्ने कुरा त भएन । यस्ता कुरा तत्विक होइनन् ।
आफूहरु पदखोर तत्व भएकाले केसीलाई पनि पदको लोभ देखाइएको हो । पदबाटै सबै मान्छेलाई किनमेल गर्न सकिन्छ भन्ने लाग्नु स्वभाविक नै हो । तर गोविन्द केसी त पदका लागि लडेका होइनन् ।
अहिले दुईथरी मेडिकल कलेजहरुको घर्षण भएको छ । उक्त घर्षणबाट उत्पन्न क्रिया प्रतिक्रिया मात्रै गोविन्द केसी र सरकार हो । दुवैथरी माफियाहरुको स्वार्थ पूरा हुने गरी सरकारले बोल्ड निर्णय गर्यो भने मात्रै अहिलेको समस्या समाधान हुन्छ । म प्रधानमन्त्री भएको भए एउटा बोल्ड निर्णय गरेर समाधान गर्नेथिएँ, अब प्रधानमन्त्री केपी ओलीले के गर्नुहुन्छ थाहा छैन ।
शेरबहादुर देउवासँग टासिएका प्रचण्डलाई आफ्नो कित्तामा ल्याउन सक्ने केपी ओलीले यस्ता समस्या समाधान गर्न नसक्ने भन्ने हुँदैन । केपी ओलीबाट जुनसुकै बेला चमत्कार हुन सक्छ । तर गोविन्द केसीको मागका विषयका के हुन्छ भन्न सकिदैन ।
गोविन्द केसीलाई समातेर चतुर राजनीतिज्ञहरुले च्याँखे थापिरहेका छन् । माझीले माछालाई बल्छी थापेजस्तो भइरहेको छ । केसीको आन्दोलनमा नेपाली कांग्रेस र अन्य केही झिना मसिना दलहरुले च्याँखे हालेको कुरा सत्य हो । तर यस विषयलाई सरकारले कस्तो व्याख्या गर्ने भन्ने कुरा विचारणीय छ ।
गोविन्द केसीले काठमाण्डौ उपत्यकामा १० वर्षसम्म मेडिकल कलेल खोल्न हुँदैन भन्नु गलत हो । यो भन्ने अधिकार केसीलाई छैन । यो त राजनीतिक दलहरुले भन्ने कुरा हो । मेडिकल काउन्सिल, प्रध्यापक संघ, त्रिभुवन विश्वविद्यालय जस्ता सरोकारवाला निकायले यस विषयमा बोल्नुपर्छ ।
तर केसीले बलिदानको भावना र मेडिकल शिक्षा क्षेत्रको सुधारको भावनाबाट प्रेरित भएर १५ औँ पटकसम्म यो क्षेत्रलाई कब्जामा लिन सफल हुनुभएको छ । कुनै बेला केसीको मागलाई प्रचण्डले पनि सही भन्नुभएकै हो । वास्तवमा मडिकल शिक्षाको बारेमा राष्ट्रिय धारणा बनाउन नसकिएको हो ।
अब कसरी निकासी निकाल्ने भन्ने विषयमा सबै पक्ष गम्भीर हुनुपर्छ । एउटा त्यागी डाक्टरको जीवन रक्षा पनि हुनुपर्छ । माग सम्बोधन हुन सकोस् । लगानीकर्तालाई पनि मर्का पर्न दिनुहुँदैन ।
