साउन १५, काठमाण्डौ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका नेता तथा वरिष्ठ अधिवक्ता रामनारायण बिडारीले प्रधानन्यायाधीशका बारेमा जति सक्दो चाँडो निर्णय हुनुपर्ने बताएका छन् ।
नेपाली रेडियो नेटवर्कको कार्यक्रम नेपाली बहसमा ऋषि धमलासँग कुरा गर्दै विडारीले प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश दिपकराज जोशीमाथि लागेका आरोप पुष्टी हुने गरी संसदीय सुनुवाई समितिले निर्णय गर्नुपर्ने बताएका हुन् ।
सम्बन्धित समाचार :
प्रधानन्यायाधीश जोशीबारे संसदीय समितिको कामप्रति नेकपाभित्रै असन्तुष्टी
प्रधानन्यायाधीशका लागि जोशीलाई अयोग्य ठहर गर्ने हो भने प्रधानमन्त्री ओलीले राजिनामा दिनुपर्छ : केसी
प्रधानमन्त्री ओलीले सिफारिस गरेका जोशीलाई सुनुवाई समितिले किन अड्कायो ?
दिपकराज जोशी प्रधानन्यायाधीशका लागि अयोग्य : सुमनराज प्याकुरेल
प्रधानन्यायाधीशका बारेमा संसदीय समिति अधिकार बाहिर गयो : बार अध्यक्ष केसी
अन्ततः सत्तारुढ दलले जोशीलाई प्रधानन्यायाधीशमा अस्विकृत गर्ने
प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिबारे अन्तिम निर्णय दिने अधिकार संसदीय समितिलाई हुने भएकाले तत्काल निर्णय गरिनुपर्ने बिडारीको तर्क छ ।
सुनुवाई समितिलाई प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश दिपकराज जोशीलाई अयोग्य ठहर गर्ने अधिकारसमेत रहेको उनको दाबी छ ।
“संसदीय सुनुवाई समितिको दुई तिहाई बहुमतले अस्विकार गर्न सक्छ । यो संवैधानिक व्यवस्था हो ।” विडारीले भने ।
जोशीको शैक्षिक प्रमाणपत्र नक्कली हो वा होइन भन्ने कुरा अनुसन्धान गरेर पत्ता लगाउनुपर्ने उनको तर्क छ । “समितिले जे जे काम गर्नुपर्ने हो त्यो सबै छिटो गर्नुपर्छ । प्रधानन्यायाधीशको बारेमा यति धेरै दिनसम्म अलमल गर्नुहुँदैन । किनकी प्रधानन्यायाधीश भनेको अत्यन्तै संवेदनशील पद हो ।” विडारीले भने ।
अहिले जोशीको शैक्षिक प्रमाणपत्रबारे विवाद आउनु दुखद भएको भन्दै विडारीले यस्ता कुरामा न्याय परिषदले बेलैमाध्यान दिनुपर्ने बताए ।
“न्याय परिषद नालायक भयो । गोपाल पराजुलीको बेलामा पनि त्यस्तै भयो । न्याय परिषदमा जागीर खान मात्रै गएका छन् ।” उनले भने ।
“अब सुनुवाई समितिले छिटो निर्णय गर्नुपर्यो । तथ्यपूर्ण गर्नुपर्यो । यति गर्न सकेन भने सुनुवाई समिति पनि ठूलो बदनाम हुन जान्छ ।” विडारीले भने ।
