सरकारले न्यायालयमा हस्तक्षेप गर्यो, आवश्यक पर्यो भने कांग्रेस सडकमा उत्रिन्छ : डा. रामशरण महत

डा. रामशरण महत, नेता, नेपाली कांग्रेस

सरकार र प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसबीच पछिल्लो समय कुनै पनि विषयमा मत मिलेको छैन । बहुमतसहितको सरकारले प्रतिपक्षीलाई वेवास्ता गरेर स्वेच्छाचारी ढंगले काम गरेको कांग्रेसको आरोप छ । यता सरकारले भने जनताको बहुमतका आधारमा संविधान भित्र रहेर काम गरिरहेको जिकिर गरेको छ । सरकारप्रति कांग्रेसको आपत्ति के विषयमा हो त ? पत्रकार ऋषि धमलाले कांग्रेसका नेता डा. रामशरण महतसँग कुराकानी गरेका छन् । कुराकानीको सम्पादित अंश यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ ।

सरकारले न्यायालय कब्जा गर्न खोज्यो भन्ने कांग्रेसको आरोप हो ?
जुन प्रकारको व्यवहार सत्ताधारी दलहरुले प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिमा देखाए, त्यसमा दलीय स्वार्थ देखियो । संवैधानिक परिषदले सिफारिस गरेको व्यक्तिलाई संसदीय सुनुवाई समितिले दुई तिहाईले अस्विकृत गर्यो, यसले दलगत रुपमा न्यायापालिकालाई प्रभाव पार्ने उद्देश्य देखियो ।

दलीय स्वार्थ देखियो भन्ने कुराको आधार के छ ?
न्यायपालिकालाई कार्यपालिकाको छायाँमा पार्न खोजिएको प्रष्ट भएको छ । सत्तारुढ दलका कतिपय सासंदहरुले त कामु प्रधानन्यायाधीशले राजिनामा नदिएको खण्डमा महाअभियोग लगाउने चेतावनी समेत दिएका छन् । दुई तिहाई बहुमतको दम्भले न्यायापालिकालाई तर्साउने काम भइरहेको छ । आफू अनुकूल काम गराउनका लाग सत्तारुढ दल लागिपरेको छ ।

संवैधानिक परिषदले गरेको निर्णय संसदीय सुनुवाई विशेष समितिले उल्ट्याउनै नमिल्ने हो र ?
संवैधानिक परिषदले सिफारिस गरेको व्यक्तिलाई संसदीय समितिले अस्विकार गर्न सक्दैन भनेको होइन । तर अस्विकार गर्नका लागि उचित आधार चाहिन्छ । अर्कोतिर संवैधानिक परिषदको अध्यक्षता प्रधानमन्त्रीले नै गर्ने हो । परिषदले प्रधानन्यायाधीशका लागि सिफारिस गर्नुपूर्व नै दिपकराज जोशीको योग्यता र क्षमताको विश्लेषण गर्नुपथ्र्यो । पहिला योग्य भनेर सिफारिस गर्ने पछि अयोग्य भन्ने कुरा कति जायज छ ?

तर संविधानअनुसार नै भएको अस्विकृत होइन र ?
होइन, सुनुवाई समिति संघीय कानुनअनुरुप बन्नुपर्छ । समितिले गर्ने काम र प्रक्रिया संघीय कानुनअनुरुप हुनुपर्छ । अहिले त संघीय कानुन नै बनेको छैन । प्रतिनिधीसभा संचालन नियमावली भनेको त कानुन होइन नि । कानुनभन्दा ठूलो नियमावली हुन सक्दैन ।

जोशीमाथि लगाइएका आरोपहरु त जायज नै छन् नि, हैन र ?
उहाँको शैक्षिक प्रमाणपत्र त्रुटीपूर्ण भनेर आरोप लगाइएको छ । तर शैक्षिक प्रमाणपत्र सक्कली वा नक्कली भनेर हेर्ने निकाय त सुनुवाई समिति होइन नि । उहाँको योग्यता हेर्ने काम त संवैधानिक परिषद र न्याय परिषदले गर्नुपर्ने हो । दुवै परिषदले सबै ठीक भनेर सिफारिस गरिसकेपछि समितिले अस्विकृत गर्नै मिल्दैन । समितिले जसरी जोशीलाई अस्विकार गरेको छ, त्यो विधि नै ठिक छैन । त्यसैले समितिमा रहेका कांग्रेसका सासंदहरुले बैठक बहिस्कार गरेका हुन् ।

नेपाली कांग्रेसले यो विषयमा प्रधानन्त्री केपी ओलीले नैतिक जिम्मेवारी लिनुपर्छ भनेको छ । किन ?
दिपकराज जोशीलाई संवैधानिक परिषदले प्रधानन्यायाधीशका लागि सिफारिस गरेको थियो । संवैधानिक परिषदको अध्यक्षता प्रधानमन्त्री केपी ओलीले गर्नुभएको हो । परिषदले प्रधानन्यायाधीशका लागि सिफारिस गर्नुपूर्व नै दिपकराज जोशीको योग्यता र क्षमताको विश्लेषण गर्नुपथ्र्यो । पहिला योग्य भनेर सिफारिस गर्ने पछि अयोग्य भन्ने कुरा कति जायज छ ? परिषदले योग्य, क्षमतावान र नेतृत्व लिनसक्ने भनेर सिफारिस गर्ने तर समितिले अयोग्य भनेर अस्विकृत गर्ने काम भएपछि यसको नैतिक जिम्मेवारी अरु कसले लिन्छ त ?

अहिलेको सरकारको कामलाई समग्रतामा कसरी हेर्नुभएको छ ?
सरकारले के भन्यो भन्ने कुरा भन्दा पनि के गर्यो भन्ने कुरा महत्वपूर्ण हुन्छ । सरकार अहिले स्वेच्छाचारी ढंगले अगाडि बढेको छ । न्यायालयमाथिको हस्तक्षेप, प्रशासनमा सुशासन नहुनु, विधिको शासन नहुनु यो सरकारका दोष हुन् । यस्ता विषयमा हाम्रो आपत्ति छ ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दलको हिसाबले तपाईहरु के गर्नुहुन्छ त अब ?
हामी आवाज उठाउँछौँ । सरकारलाई सचेत गराउँछौँ । खबरदारी गर्छौँ । संसदमा आवाज उठाउँछौँ । आवश्यक पर्यो भने सडकमा पनि आवाज उठाउँछौँ । सरकार स्वेच्छाचारी बन्यो भने प्रतिपक्ष चुप लागेर बस्न हुँदैन । हामी चुप लागेर बस्ने पक्षमा छैनाँै ।

सम्बन्धित समाचार :