अहिलेसम्म २ वटा प्रदेशले मात्रै नाम र राजधानी टुङ्गो लगाएका छन् । संघीय राजधानी काठमाण्डौलाईसमेत समेटेको प्रदेश नम्बर तीनले अहिलेसम्म नाम र राजधानी टुङ्ग्याउन सकेको छैन । अर्कोतिर केन्द्र सरकारको असहयोगका कारण प्रदेश सरकाले प्रभावकारी रुपमा काम गर्न नसकेको कतिपय मुख्यमन्त्रीहरुले आरोप लगाउँदै आएका छन् । यिनै विषयमा केन्द्रित रहेर ऋषि धमलाले प्रदेश तीनका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलसँग कुराकानी गरेका छन् । नेपाली रेडियो नेटवर्कको कार्यक्रम नेपाली बहसका लागि गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ ।
डोरमणि पौडेल, मूख्यमन्त्री, प्रदेश ३
प्रदेश सरकारले केही पनि काम गर्न सकेन भन्ने जनताको गुनासो छ । तपाईले के गरिरहनुभएको छ ?
प्रदेश तीनको सरकारले काम गर्न सकेन भन्ने गुनासो मैले सुनेको छैन ।
जनताले गुनासो गर्ने ठाउँ नै नपाउने गरी तपाईले के काम गर्नुभयो ?
सबै कामहरु भइरहेका छन् । ऐन कानुन निर्माण भइसकेका छन् । विकास निर्माणका काम पनि अघि बढिरहेका छन् । ठूला योजनाहरु पनि बनिरहेको छ ।
प्रदेश २ को सरकारले त आफैँले कर्मचारी–प्रहरी भर्ना गर्ने गरी नियम बनाउँदैछ । प्रदेश तीनले के गर्छ ?
केन्द्र सरकारसँग टाढा भएर वा विवाद गरेर प्रदेश सरकार चल्न सक्दैन । केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तह मिलेर मात्रै सृमद्धि प्राप्त गर्न सकिन्छ । केन्द्रले यो दिएन, त्यो दिएन भनेर झगडा गरेर हुँदैन ।
तर केन्द्र सरकारले प्रदेश सरकारलाई काम गर्न सहज बनाइदिन त सकेन नि ?
केन्द्र सरकार अहिले पनि संक्रमणकालिन अवस्थामा छ । कर्मचारी समायोजन गर्न नसकेको अवस्था हो । तर प्रदेश सरकारले गर्न सक्ने काम गर्न सकिन्छ । केन्द्र सरकारबाट बाधा अवरोध छैन ।
भनेपछि केन्द्र सरकारका कारण प्रदेश सरकारलाई काम गर्न समस्या छैन ?
केही कामहरु केन्द्र सरकार गरिदिनुपर्छ । अब ढिलो नगरिकन संविधानले प्रदेशलाई दिएको अधिकार प्रत्याभूति गराउनुपर्छ । दिइएका अधिकार प्रयोग गर्न पाइयो भने हाामीलाई काम गर्न सहज हुन्छ । तर अहिले पनि सबै काम रोकिएको चाँही होइन ।
तपाईले त प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई नै संघीयताविरोधी भन्नुभयो रे ?
मैले त्यसो भनेको छैन । अपब्याख्या गरिएको हो ।
संघीयताका कारण जनतालाई त झन समस्या भयो । दोहोरो कर लिएर मात्रै देश विकास हुन्छ र ?
कर लगाइयो भनेर जुन खालको हल्ला गरिएको छ, त्यसरी कर लिइएको छैन । अर्को कुरा के हो भने पछिल्लो २० वर्षदेखि स्थानीय तह थिएन । कर पनि थिएन । अहिले स्थानीय तहले काम गर्न थालेपछि कर लागेको हो । जनता अत्तिने गरी कर लिएका छैनौँ ।
तर जनताले त अनावश्यक कर तिर्नुपर्यो भन्ने गुनासो गरेका छन् नि ?
जबरजस्ती ढंगले कुनै कर लगाइएको छ वा अवैधानिक कर लिइएको छ भने तुरुन्त खारेज गर्नुपर्छ । एक ठाउँमाभन्दा बढि कर लिन दिदैनौँ ।
तपाई मुख्यमन्त्री भएपछि जनतामा आशा पलाएको थियो । तर तपाईले काम गर्न सक्नुभएन है ? अहिलेसम्म प्रदेशको नाम र राजधानी नै अन्योलमा छ ।
प्रदेशको नाम र राजधानी अब १५ दिनभित्रमा टुङ्गो लाग्छ । अरु कामहरु पनि धमाधम अघि बढ्छ ।
