सुवास नेम्वाङ, नेता, नेकपा
प्रदेश सरकार र संघीय सरकारबीच विवाद बढ्दै गएको अनुभूति हुन थालेको छ । विशेषगरी प्रदेश नम्बर २ का मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरुले आक्रामक अभिव्यक्ति दिने क्रमलाई निरन्तरता दिइरहेका छन् । यस्तो अवस्थामा अब परिस्थिती कसरी सामान्य बन्छ त ? सरकारको काम किन प्रभावकारी हुन सकेन ? सत्तारुढ दलभित्रकै आन्तरिक विवाद किन बढिरहेको छ ? यिनै विषयमा केन्द्रित रहेर ऋषि धमलाले नेकपाका नेता तथा संविधानसभाका पूर्व अध्यक्ष सुवास नेम्वाङ्सँग कुराकानी गरेका छन् । नेपाली रेडियो नेटवर्कको कार्यक्रम नेपाली बहसका लागि गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ ।
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीभित्रको आन्तरिक विवाद कहिले अन्त्य हुन्छ ?
अलिअलि विवाद देखिनु स्वभाविक हो । त्यसको लगभग समाधान भइसकेको छ ।
माधव नेपालको असन्तुष्टी त छताछुल्ल भइसक्यो नि ?
केलाई छताछुल्ल भन्ने त्यो थाहा भएन । अलिअलि भएको विवाद समाधान भइसक्यो ।
कसरी टुङ्गोमा पुग्यो ?
सचिवालय बैठकले निर्णय गरिसकेको छ । नेताहरुले केही कुरा उठाउनुभएको थियो । त्यसमा पनि सहमति जनाउनुभयो ।
हिजो बसेको सचिवालय बैठकले नेताहरुको भागबण्डा मिलाउनका लागि कार्यदल गठन गरेको भन्ने चर्चा छ नि ?
भागबण्डा मिलाउनका लागि होइन । नेकपाका कमिटिहरुलाई निष्कर्षमा पुर्याउनका लागि कार्यदल गठन गरिएको हो ।
अहिलेको सरकारको काम किन प्रभावकारी भएन ?
केही कमी कमजोरीहरु देखा परेका छन् । कमजोरीहरु सच्याउँदै सरकार अगाडि बढिरहेको छ । हामीले जनतासमक्ष गरेका प्रतिवद्धता पूरा गर्ने गरी सरकारले काम गर्दै जान्छ ।
तपाईहरुले चुनावअघि गरेका प्रतिवद्धताहरु पूरा गर्न किन सक्नुभएन ?
हामीले जतिबेला सरकारको जिम्मा लियाँै, त्यसबेला सबैतिर अस्तव्यस्त थियो । समस्या धेरै थियो । अहिले हामीले ति समस्या अन्त्य गर्दै नयाँ काम गर्ने बाटोमा हिँडिरहेका छौँ । जनतालाई भनेको कुरा पूरा गरेरै छाड्छौँ ।
निर्मला पन्तको बलात्कार र हत्या प्रकरणमा त सरकार असफल भयो नि ?
यो एउटा ठूलो दुर्घटना हो । यो एउटा अपवादको घटना देखाएर सरकार असफल भयो भन्न मिल्दैन ।
डिल्लीराज विष्ट र जगदिश भट्टलाई बर्खास्त गरिएको छ । यसले समाधान हुन्छ ?
यो कारबाहीले मात्रै निष्कर्षमा पुगिदैन । तर सरकारले आफ्नो प्रयास गरिरहेको छ ।
नेपालमा पछिल्लो सयम महिला हिंसा बढिरहेको छ । नियन्त्रणका लागि सरकारले किन केही पनि गर्न सकेन ?
महिला हिंसा बढेको छ । यो समस्या विश्वभर नै देखिएको छ । तर नेपालको समस्यालाई सम्बोधन गर्नुपर्छ । सरकार प्रभावकारी रुपमा प्रस्तुत हुनुपर्छ ।
संघ र प्रदेशको दुरी बढ्दै गएको छ । संघीयता कार्यान्वयनमा किन समस्या देखियो ?
हाम्रो लागि संघीयता पहिलो अनुभव हो । त्यसले गर्दा केही कमी कमजोरीहरु देखिएका हुन् । समस्याहरुलाई समाधान गर्दै अगाडि बढ्नुपर्छ ।
सरकारले समाधान गर्न सकेन नि ?
सरकार समाधानकै दिशामा अगाडि बढिरहेको छ । संघीय सरकारले प्रदेश सरकारलाई कानुन बनाएर दिनुपर्छ । कानुन नभएका कारण केही समस्या देखिएको छ । तर केन्द्र सरकारको प्राथमिकतामा मौलिक हक थियो । असोज ३ गतेभित्रमा मौलिक अधिकारसम्बन्धी कानुन बन्यो । यद्यपी प्रदेश सरकारलाई दिनुपर्ने कानुन समयमा नबन्दा कमजोरी देखियो । अब जतिसक्दो छिटो प्रदेशका लागि आवश्यक कानुन बनाउनुपर्छ । सरकार यसैमा लागिपरेको छ ।
कहिलेसम्म कानुन बनिसक्छ त ?
अहिले धमाधम मस्यौदा बनिरहेको छ ।
प्रदेश सरकारलाई प्रहरी ऐन पारित गर्ने अधिकार छ कि छैन ?
संघीय कानुनअनुसार ऐन पारित गर्ने अधिकार छ । त्यसका लागि पहिला संघीय कानुन बन्नुपर्छ ।
प्रधानमन्त्री केपी ओलीले अन्तरप्रदेश परिषदको बैठक किन बोलाउन सक्नुभएन ?
बैठक बोलाउँछु भन्नुभएको छ । बैठक बस्न ढिलाई भएकै हो । अब चाँडै बस्नुपर्छ ।
प्रधानमन्त्री र मुख्यमन्त्रीबीच नै विवाद बढ्दै गएपछि त समस्या पर्छ होला नि ?
यो विवाद होइन । प्रदेश सरकार संचालनका लागि चाहिने आधार चाहियो भन्ने मुख्यमन्त्रीको मागलाई अन्यथा ठान्नुहुँदैन ।
