कालिका खड्का : काठमाडौँ, ५ मङ्सिर / विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको १२ वर्ष पुगेको छ तर द्वन्द्वको एउटा पाटो सङ्क्रमणकालीन न्याय पूर्णरुपमा समाधान हुन बाँकी छ ।
विस्तृत शान्ति सम्झौतापछि मुलुकमा ऐतिहासिक संविधानसभाबाट संविधान जारी भयो र मुलुकले समानुपातिक समावेशी सिद्धान्त अपनायो । तत्कालीन विद्रोही नेकपा (माओवादी) र सरकारबीच सम्झौतापछि तत्कालीन माओवादी सेना र हतियार व्यवस्थापन जस्तो महत्वपूर्ण कार्य सम्पन्न भयो ।
विस्तृत शान्ति सम्झौताको फलस्वरुप अहिले तत्कालीन नेकपा (माओवादी) अन्य राजनीतिक दलसँगै सरकार र संसदीय अभ्यासमा एकै ठाउँमा उभिएका छन् । तर द्वन्द्वको एउटा महत्वपूर्ण पाटोका रुपमा रहेको पीडितको पाटो बीचमै छ ।
सरकारले शान्ति सम्झौता भएको नौ वर्षपछि द्वन्द्वकालीन घटनाको सत्यतथ्य पत्ता लगाइ समाधान गर्न विसं २०७१ माघ २७ गते सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग गठन ग¥यो ।
आयोगले कार्यालय खोलेर उजुरी लिने र अनुसन्धन गर्ने कार्य गरिरहेका छन् । तर सरकारले ती आयोगलाई समयमा ऐन संशोधन गरेर दिन सकेन । द्वन्द्वका विज्ञ उपलब्ध गराउन सकेन ।
पर्याप्त स्रोत साधन उपलब्ध गराउन सकेन । राजनीतिक दलको सहमतिमा ऐन संशोधन भएर समयमा जान नसक्दा आयोगले सोचेअनुरुप काम अगाडि बढाउन सकेन ।
दुई आयोगले काम शुरु गर्दा र नगर्दै पनि सरकारले पीडित बेवास्ता नै गरेको भने होइन । सरकारले पीडितलाई शान्ति सम्झौतापछि अन्तरिम राहतस्वरुप दुई पटक गरेर प्रतिव्यक्ति रु १० लाख प्रदान गरिसकेको छ ।
ती आयोगको ऐनमा परिपूरणका लागि जम्मा रु तीन लाख मात्र भर्न पाउने कानूनी व्यवस्था छ । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका अध्यक्ष अनुपराज शर्माले भन्नुभयो, “आयोगले काम नै नगरेका होइनन्, राजनीतिक सहमतिबिना ऐन संशोधन सम्भव छैन, त्यसैले राजनीतिक सहमतिले नै सङ्क्रमणकालीन न्याय समाधान गर्न सकिन्छ ।”
द्वन्द्व समाधान गर्न बडापत्र जारी
द्वन्द्वपीडित साझा चौतारीले आयोजना गरेको सङ्क्रमणकालीन न्याय समाधान गर्न आयोजित दुईदिने द्वन्द्वपीडित राष्ट्रिय सम्मेलनले सरकारले विशेष कार्यक्रममार्फत पीडितको माग पूरा गर्नुपर्नेलगायत २३ बुँदे बडापत्र जारी गरेको छ ।
द्वन्द्व पीडितले राजनीतिक तथा सामाजिक परिवर्तनमा पु¥याएको योगदानको उच्च कदर गरी पीडितको आत्मसम्मानसहित नेपालको सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई निष्कर्षमा पु¥याउन सहयोग गर्ने उद्देश्यले बडापत्र जारी गरिएको हो ।
वडापत्रमा एक दशक लामो सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा भएका मानव अधिकार उल्लङ्घनप्रति राज्य, तत्कालीन विद्रोही र प्रमुख राजनीतिक दलको शीर्ष नेतृत्वले सार्वजनिक स्वीकारोक्तिसहित दुःख प्रकट र क्षमायाचना गरी विश्वासको वातावरण निर्माणका लागि ठोस आधार तयार गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।
त्यसैगरी राजनीतिक इच्छाशक्ति र ठोस प्रतिबद्धताको अभावमा शान्ति प्रक्रिया प्रारम्भ भएको १२ वर्षसम्म पनि सङ्क्रमणकालीन न्याय प्रक्रियाले गति लिन नसकेको हुँदा सबै दलहरु मिलेर नेपालको संविधान २०७२, विस्तृत शान्ति सम्झौता २०६३, सङ्क्रमणकालीन न्यायको सिद्धान्त तथा पीडितको भावनाअनुरूप सङ्क्रमणकालीन न्याय प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पु¥याउने सार्वजनिक प्रतिबद्धता गर्नुपर्ने माग गरेको छ ।
वडापत्रमा द्वन्द्वपीडितसँग कुनै परामर्श नगरी गठन गरिएको दुई आयोगका पदाधिकारीले सङ्क्रमणकालीन न्याय समाधान गर्न र पीडितको पीडालाई बुझेर न्याय सम्पादन गर्नसक्ने नदेखिएको हुँदा यथास्थितिमा आयोगको औचित्य नभएको उल्लेख छ ।
कामै नभएको होइन : मानव अधिकार आयोग
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको १२ वर्ष पुगेको अवसरमा मानव अधिकारको अवस्थासम्बन्धी प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ ।
विस्तृत शान्ति सम्झौता भएर १२ वर्षमा शान्ति प्रक्रियाका धेरै काम भएको र शान्ति प्रक्रियाको एउटा पाटोको रुपमा सङ्क्रमणकालीन न्याय समाधान बाँकी रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
माओवादी सेना समायोजन, हतियार व्यवस्थापनलगायतका थुप्रै काम भएको भए पनि द्वन्द्वपीडितको समस्या समाधान हुन नसकेको र राजनीतिक दलको सहमति हुनु नसक्दा सङ्क्रमणलीन न्याय समाधानका लागि गठन गरिएका दुई आयोगले प्रभावकारीरुपमा काम गर्न नसकेको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
आयोगका अध्यक्ष अनुपराज शर्माले दुई आयोगले काम गर्न नसक्नु मुख्य कारण राजनीतिक कारण भएको बताउनुभयो । उहाँले दलहरुले सहमति गरेर समयमा ऐन संशोधन, विज्ञ कर्मचारी, पर्याप्त स्रोत साधन नहुने काम गर्न कठिनाइ भएको तर आयोगले कामै नगरेको भन्न नमिल्ने बताउनुभयो ।
सङ्क्रमणकालीन न्याय समाधानमा सरकार गम्भीर :
कानून मन्त्रालयले सङ्क्रमणकालीन न्याय समाधानका लागि आन्तारिकरुपमा तयारी गरिरहेको छ । कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री भानुभक्त ढकालले विस्तृत शान्ति सम्झौतापछिको द्वन्द्वपीडितलाई सम्बोधन हुनेगरी आन्तरिकरुपमा काम गरिरहेको र सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई छिट्टै निष्कर्षमा पु¥याउने बताउनुभयो ।
