काठमाडौं ९ मंसिर । कांग्रेसले तीनै तहका निर्वाचन हार्नुमा पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाको कार्यशैली र भूमिका देखाउँदै संस्थापन इतरपक्षले विशेष महाधिवेशन माग गर्यो । युवा पंक्तिले नेतृत्व परिवर्तनको मुद्दा जोडतोडले उठायो । तर माग पूरा हुनु साटो निर्वाचन समीक्षा गर्न डाकिएको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक नै साढे तीन महिना धकेलियो ।
त्यसपछि अग्रिम महाधिवेशनको मुद्दा उठ्यो । केन्द्रीय सदस्य शेखर कोइरालाले १४औं महाधिवेशनको मिति नै केन्द्रीय कार्यसमितिमा प्रस्ताव गरे । वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल, केन्द्रीय सदस्य अर्जुननरसिंह केसीसहितले अग्रिम महाधिवेशनको मुद्दा लिखित रूपमै उठाए । निर्वाचन समीक्षा गर्न चैत दोस्रो साता बसेको कार्यसमिति बैठकमा युवा नेताहरूलाई लक्षित गर्दै केन्द्रीय सदस्य प्रदीप गिरीले भनेका थिए, ‘तपार्इंहरू विशेष र अग्रिम महाधिवेशन भनेर कराउनै बेकार छ, देउवाजीले समयमै महाधिवेशन गराइदिए ठूलो उपलब्धि मान्नुहोस् ।’ उनले भनेजस्तै अहिले संस्थापन इतरको माग नै समयमा महाधिवेशन छ । देउवा भने कार्यकाल एक वर्ष बढाउने सुरमा छन् ।
प्रसंग २
निर्वाचन समीक्षा बैठकमा संस्थापन इतरपक्षले देउवालाई हारको नैतिक जिम्मेवारी लिन ठूलै दबाब दियो । वरिष्ठ नेता पौडेल, नेता कुलबहादुर गुरुङ, पूर्वमहामन्त्री प्रकाशमान सिंह, केन्द्रीय सदस्यहरू शेखर कोइराला, अर्जुननरसिंह केसी तथा एक दर्जन युवा नेताले छुट्टाछुट्टै र सामूहिक रूपमा लिखित दृष्टिकोण प्रस्तुत गरे । १३ दिनसम्म समीक्षा चल्यो । तर, देउवाले हारको जिम्मेवारी लिएनन् । आफूलाई दोष लगाएर आगामी महाधिवेशनको नेतृत्व लिन खोजिएको उनले ठाने । अन्तत: ८५ सदस्यीय केन्द्रीय कार्यसमितिको टाउकोमै जिम्मेवारी थोपरेर बैठक सकियो ।
प्रसंग ३
देउवाले १३ महिनापछि विजयकुमार गच्छदारलाई पार्टी उपसभापति बनाउँदा विधान उल्लंघन गरे । यसमा वरिष्ठ नेता पौडेलसहित संस्थापन इतरपक्षले विरोध जनायो । विधानमा एक उपसभापतिको मात्रै व्यवस्था छ । त्यो पनि निर्वाचित सदस्य हुनुपर्छ । बाधा अडकाउ फुकाउने प्रक्रियामा जाँदा समय लाग्ने भएकाले गच्छदार आफ्नै गुटमा रहन्छन् भन्ने देउवालाई विश्वास भएन । त्यसैले उनले विरोधका बाबजुद बहुमतबाट गच्छदारलाई जिम्मेवारी दिए । वैशाख २१ गते उपसभापतिमा विमलेन्द्र निधि, महामन्त्रीमा पूर्णबहादुर खड्का र सहमहामन्त्रीमा प्रकाशशरण महतलाई मनोनयन गर्दा पनि देउवाले विधान विचार गरेनन् । महाधिवेशनको दुई महिनाभित्रै पार्टीका समिति र विभागलाई पूर्णता दिनुपर्ने व्यवस्था छ । उनले बहुमतकै आधारमा दुई वर्षपछि पदाधिकारी मनोनयन गरे ।
प्रसंग ४
कात्तिक २० को केन्द्रीय समिति बैठकमा संस्थापन इतरले फरक मत नै लेख्यो । नत्र चित्त नबुझेको निर्णयमा मौखिक असहमति जनाउने परम्परा थियो । वरिष्ठ नेता पौडेल, पूर्वमहामन्त्रीद्वय प्रकाशमान सिंह र कृष्णप्रसाद सिटौला तथा केन्द्रीय सदस्य अर्जुननरसिंह केसीले लिखित मत राखे । नेपाल विद्यार्थी संघमा ३२ वर्षे उमेर हद लगाउने/नलगाउनेमा शीर्ष नेता नै विभाजित थिए । नेविसंघले उमेर हद नलगाउने प्रावधानसहितको मस्यौदा केन्द्रीय समितिमा पठाएको थियो । तर, समितिमा बहुमतबाट उमेर हद लगाउने प्रावधान थपियो । यसमा संस्थापन इतरको असहमति थियो । उनीहरूले विधानको मस्यौदा अध्ययनका लागि माग्दासमेत नदिई जबर्जस्ती निर्णय गरिएको आरोप लगाए ।
०००
आठ महिनायताका यी प्रसंगले सभापति देउवा पार्टीभित्र रणनीतिक र आक्रामक ढंगले अघि बढेको र इतरपक्ष क्रमश: रक्षात्मक बन्दै गएको देखाउँछन् । पार्टीभित्रको प्रतिपक्ष कमजोर बन्दा देउवालाई मनोवैज्ञानिक दबाब दिन नसकिएको स्विकार्छन् नेता गगन थापा । ‘हाम्रो मुख्य माग नै विधानको कार्यान्वयन र सर्वोच्चता थियो तर नेतृत्वले विधान मिच्दै अघि बढ्दा पनि रोक्न सकेनौं,’ उनले भने, ‘संस्थापन इतरपक्ष विभाजित छ । एकत्रित नहुँदा पार्टीको संस्थापन पक्षले जुन खालको दबाब महसुस गर्नुपर्दथ्यो त्यो हुन सकेन ।’
देउवा १४औं महाधिवेशनबाट पनि निरन्तर सभापति रहन चाहन्छन् । यही रणनीतिअन्तर्गत महामन्त्री शशांक कोइरालालाई उपयोग गरे । कोइरालालाई आफूविरुद्ध ‘न्युट्रल’ राख्न सफल भए । अब अर्का केन्द्रीय सदस्य शेखर कोइरालालाई ‘न्युट्रल’ राख्न कोसिस गर्दैछन् । शेखरसँग मंगलबार विराटनगरमा गोप्य वार्तासमेत भएको छ । कान्तिपुरबाट
