काठमाण्डौ । देशभरबाट निर्मला पन्तको न्यायका लागि आवाज उठिरहेको छ । तर न्याय प्रदान गर्ने निकाय निर्मलाको हत्याको मुद्दा दबाउन संघर्षरत जस्तो देखिन्छ । कञ्चनपुरमा बलात्कारपछि हत्या गरिएकी १३ वर्षीया बालिका पन्तको हत्यारा पत्ता लगाउनका लागि दबाब दिन विभिनन कार्यक्रम भैरहेका छन ।। तर त्यस्ता कार्यक्रममाथि सरकारले दमन गरिरहेको छ ।
निर्मला पन्तको पोस्टरसँग किन डराउँछ सरकार ? राजधानीमा एसिया प्यासिफिक सम्मेलन चलिरहेका बेला प्रहरी परिचालन भैरहदा सडकछेउका पोलहरूमा धमाधम निर्मलाको पोस्टर, स्केच टाँसिँदै थिए । संगसंगै निर्मलाको पोस्टर स्केच प्रहरीले च्यातिरहेका तस्बिर र भिडियो पनि सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भए । सार्वजनिक सुरक्षामा अवरोध हुने बाहेक सामान्य अवस्थामा जसले पनि विरोध कार्यक्रम गर्न पाउने संवैधानिक हकको बेवास्ता गरिरहेको थियो प्रहरी । विदेशी पाहुना आएका वेला त्यस किसिमका पोस्टरले नकारात्मक सन्देश प्रवाह गर्ने भएकाले हटाइएको प्रहरी प्रवक्ता एसएसपी उत्तमराज सुवेदीले बताए ।
न्याय खोज्न अब पिडित परिवारले के गर्ने ? अब न्याय नपाइने नै हो त ? राजधानीका मुख्य चोकहरूमा निर्मलाको पोस्टर स्केच मात्रै छन त्यससंगै, ‘सरकार भेटियो न्याय भेटिएन’ र ‘ह्यासटयाग इम्प्युनिटी, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड’ पनि लेखिएको थियो । सरकार न्याय दिन त चुक्यो नै निर्मलासँग सम्बन्धित पोस्टर हटाएर झन् आलोचित हुने काम गर्यो । प्रहरीले न्यायका लागि दबाबस्वरुप टाँसिएका ती पोस्टरलाई च्यातेन मात्र, टाँस्ने केहीलाई पक्राउसमेत गर्यो । न्याय खोज्नेहरू सरकारको यो कदमले झन आक्रोशित भएका छन् ।
सडकका पोल र भित्तामा पोस्टर त टाँगिएका थिए नै, प्रहरीले हटाउन थालेपछि देशव्यापी रूपमा सवारी साधनमा स्टिकर टाँसिन थालेका छन । न्याय माग्ने अभियान झनझन सशतm बन्दैछ । राजधानीबाट बाहिरिने बसहरुमा ’सरकार भेटियो, न्याय भेटिएन’ लेखिएका पोस्टर टाँसिएका छन् । हत्यारा सार्वजनिक गर्न माग गर्दै पीडित परिवार पनि कात्तिक २५ देखि जिल्ला प्रशासन कार्यालय अगाडि धर्नामा छ । तर सत्यतथ्य पत्ता लगाएर पीडितलाई न्याय दिने कुरामा भने सरकारले अझै चासो देखाएको छैन । घटना भएको साढे तीन महिनासम्म अपराधी पत्ता लगाउन नसकेपछि पीडितहरू अब न्याय खोजन कहाँ जो हो भन्ने अन्योलमा देखिएका छन् ।
