मंसिर २२, काठमाण्डौ । नामले त नेपाल संघीय गणतन्त्रात्मक मुलुक हो तर अधिकारका दृष्टिले भने आम नागरिकले त्यसको प्रत्याभूति गर्न पाएका छैनन् । कानुन कागजमा मात्र छ, कायानर््वयन हुँदैन ।
पीडितले न्याय पाउँदैनन् । पीडकलाई कारबाही हुँदैन । सरकार सुने नसुन्यै, देखे नदेख्यै गर्छ । यसै सन्दर्भमा शनिवार एक कायक्रममा अधिकारकर्मीहरूले न्युनतम मानवअधिकार रक्षाका लागि गम्भीर बन्न सरकारको ध्यानाकर्षण गरे ।
७० औ अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार दिवस तथा १० औ मानवअधिकार राष्ट्रिय महाभेलामा सहभागी अधिकारकर्मीहरुले मुलुकमा दिनप्रतिदिन हत्या, हिंसा र बलात्कारका घटना बढिरहँदा सरकार उदासीन बनेको बताए ।
नेपाल सरकारले मानवअधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि महासन्धि अनुमोदन गरेको दृष्टिले एसियामा नै सबैभन्दा माथि रहे पनि कार्यान्वयन पक्ष कमजोर रहेको टिप्पणी उनीहरुले गरे । मानवअधिकार रक्षाका लागि आवश्यक नीति र कानुन भए पनि कार्यान्वय पक्ष अत्यन्तै कमजोर रहेकाले हत्या हिंसाका घटना बढेको उनीहरूको भनाइ छ ।
नेपाली कांग्रेसकी नेतृ पुष्पा भुसालले प्रधानमन्त्री र सरकारका अभिव्यक्ति मानवअधिकार विरुद्ध भएको भन्दै आपत्ति जनाइन् । बलात्कारपछि हत्या गरिएकी निर्मला पन्तको घटनामा सरकारकै कारण पीडितले न्याय नपाएको उनको भनाइ छ ।
राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका अध्यक्ष अनुपराज शर्माले मानवअधिकार रक्षाका लागि अन्तिम समय सम्म लड्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । मानवअधिकार संरक्षरणमा राज्यकै कमजोरीले दिनप्रतिदिन आपराधिक घटना बढेको उनको भनाइ छ ।
हत्या हिंसा लगायत घटनामा संलग्नलाई राजनीतिक संरक्षणका आधारमा उन्मुक्ति दिने कामले पीडकको मनोबल बढ्ने र पीडित सँधै त्रासमा बस्नुपर्ने वातावरण बन्ने अधिकारकर्मीहरूको भनाइ छ । आफ्ना नागरिकको अधिकार रक्षालाई प्रमुख जिम्मेवारीको रुपमा लिन उनीहरूले सरकारलाई सुझाव दिए ।
