काठमाडौं ८ पुस । नेकपाका वरिष्ठ नेताहरू माधव नेपाल र झलनाथ खनाल पनि अध्यक्षद्वय केपी ओली र पुष्पकमल दाहालमाथि खनिएका छन् । जारी स्थायी समिति बैठकमा शनिबार उनीहरूले अध्यक्षद्वयको पार्टी तथा सरकार सञ्चालन कार्यशैलीप्रति व्यापक असन्तुष्टि व्यक्त गरे ।
सरकार सञ्चालनमा पार्टीको भूमिका रहनुपर्ने माग गरे । सरकारका गतिविधिमा पार्टीलाई कुनै जानकारी नहुने तर त्यसको स्वामित्व पार्टीले लिनुपर्ने अवस्था छ । पार्टीमा छलफलबिनै हुने सरकारका निर्णयको स्वामित्व लिन अप्ठेरो भइरहेको भन्दै नेताहरूले यसअघि पनि प्रश्न उठाउँदै आएका थिए ।
नेताद्वयले पार्टी पद्धतिलाई ख्याल गरेर अघि बढ्न अध्यक्षहरूलाई चेतावनी दिए । ‘सरकारलाई पार्टीले चलाउने व्यवस्था हुनुपर्छ,’ नेपालले भने, ‘यो पार्टी एक दुई जनाले मात्र बनाएको होइन, सबैको पार्टी हो भन्ने बुझेर काम गरौं ।’ उनले पार्टीभित्र जिम्मेवारी बाँडफाँटमा विधिभन्दा व्यक्ति हेरिएको भन्दै आपत्ति जनाए ।
प्रदेश इञ्चार्ज र अध्यक्षहरूको जिम्मेवारी सचिवालयले तोक्दा पनि नेपालले पार्टीमा असहमति पत्र बुझाएका थिए । त्यही विषयलाई उनले बैठकमा दोहोर्याए । एउटै विधिभन्दा व्यक्ति हेरेर निर्णय गरिएको भन्दै त्यस्ता निर्णय सच्याउन माग गरे । प्रदेश सरकारको जिम्मेवारी लिएकालाई पार्टीको मुख्य जिम्मेवारी दिन नहुने धारणा उनको थियो । गण्डकी र प्रदेश ५ का मुख्यमन्त्रीहरू पृथ्वी सुब्बा गरुङ र शंकर पोखरेललाई प्रदेश इञ्चार्ज बनाएकोमा नेकपाभित्र व्यापक असन्तुष्टि छ । नेपाल पनि यो निर्णयको विपक्षमा छन् ।
उनले पार्टीको तल्लो तह एकीकरण गर्दा सम्बन्धित कमिटीबीच वरिष्ठताका आधारमा गर्नुपर्ने बताए । ‘प्रदेश कमिटी गठन गर्दा वरिष्ठता मिचिएको छ, विधिभन्दा व्यक्तिको अनुहार हेरिएको छ,’ नेपालले भने । उनले अध्यक्षहरूले बैठकमा पेस गरेको राजनीतिक प्रतिवेदनमा आत्मप्रशंसा बढी रहेको भन्दै सन्तुष्टि जनाए । पार्टीभित्र छलफल र बैठक हुन नसकिरहेको प्रसंग निकाल्दै उनले प्रत्येक दुई महिनामा स्थायी समिति बैठक बस्ने व्यवस्था मिलाउन आग्रह गरे ।
खनालले पनि अध्यक्षहरूको प्रतिवेदन र सरकार एवं पार्टी सञ्चालन पद्धतिमा आपत्ति जनाए । ‘पार्टीको उचाइअनुसार प्रतिवेदन आएन, परिमार्जन गर्नुपर्छ,’ उनले भने । प्रतिवेदनमा भएको ‘जनताको जनवाद’ भन्ने कार्यक्रम पुरानो भन्दै विरोध गरे । समाजवादको कार्यक्रम हुनुपर्नेमा खनालको जोड थियो ।
सरकारले गर्ने राजदूतलगायत विभिन्न नियुक्तिको ‘मापदण्ड के हो ?’ भन्दै उनले प्रश्न गरे । पछिल्ला नियुक्तिहरू पार्टीसँग कुनै चासो नराखी भइरहेका छन् । पार्टी लाइनभन्दा फरक र विवादित व्यक्तिलाई नियुक्ति दिन थालिएको भन्दै नेताहरू असन्तुष्ट छन् । त्यही विषयलाई खनालले बैठकमा जोड दिएका हुन् । उनले पार्टी एकताको कामलाई पूर्णता दिन माग गरे । एउटै विधि र प्रक्रियाअनुसार जिम्मेवारी बाँडफाँट हुुनुपर्नेमा उनको जोड थियो । अध्यक्षहरूको प्रतिवेदन परिमार्जनका लागि कार्यदल गठन गर्नुपर्ने उनले बताए । ‘पार्टी एकताको ७ महिना बितिसक्दा पनि मूल राजनीतिक प्रतिवेदन आउन सकेन,’ उनले भने, ‘सरकार जनअपेक्षाअनुसार ठीक ढंगले चल्न सकेन ।’
नेताद्वयले नेतृत्वको आलोचना गरे पनि सचिवालयका अन्य दुई नेता महासचिव विष्णु पौडेल र गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले राम्रो काम भइरहेको भन्दै प्रशंसा गरे । पौडेलले अध्यक्षहरूले ल्याएको प्रतिवेदन समयोचित र यथार्थपरक रहेको बताए । उनले आत्मालोचना गर्नै नहुने उल्लेख गरे । अन्य केही नेताले सरकार र पार्टीको काम राम्रो नभएको भन्दै आत्मालोचना गर्नुपर्ने माग बैठकमा गरिरहेका छन् । त्यसलाई संकेत गर्दै महासचिव पौडेलले सबै राम्रो काम मात्र भइरहेको दाबी गरे ।
पार्टीभित्र तीव्र गुटबन्दी भएको आरोपको पनि उनले खण्डन गरे । सबै निर्णयहरू पार्टी सचिवालयबाट औपचारिक रूपमै भएको दाबी गरे । कमिटीले निर्णय गरेका विषयलाई गुटबन्दीको आरोप लगाएको भन्दै पौडेलले बैठकमा आपत्ति जनाए । प्रतिवेदन पुनर्लेखन भन्ने माग आधारहीन भएको उनको भनाइ थियो । यसअघि अध्यक्षले गुटबन्दी गरेको भन्दै नेता घनश्याम भुसालले कडा टिप्पणी गरेका थिए । त्यसलाई संकेत गर्दै महासचिव पौडेलले आपत्ति जनाएका हुन् । गृहमन्त्री थापाले राजनीतिक प्रतिवेदन सही भएको बताए । सरकारले लिएको नीति ठीक रहेको र त्यसैअनुसार काम भइरहेको उल्लेख गरे । संविधानविरोधी र आपराधिक तत्त्वलाई नियन्त्रण गर्न सरकार सफल रहेको थापाको भनाइ थियो । प्रतिवेदनले मूलभूत रूपमा सबै कुरा समेटेकाले त्यसमा परिमार्जन आवश्यक नरहेकोमा उनले जोड दिए ।
स्थायी समिति सदस्य गिरिराजमणि पोखरेलले पार्टीभित्र सबै मिलेर जानुपर्ने धारणा राखे । यो वा ऊ पक्ष भनेर अघि बढदा उपलब्धि नहुने उनको धारणा थियो । आठ दिनदेखि जारी बैठकमा नेताहरूले धारणा राख्नेक्रम सकिएको छ । अब अध्यक्षद्वयले आइतबार जवाफ दिएपछि बैठक निर्णयमा पुग्नेछ । कान्तिपुरबाट
