डा. केदारनरसिंह केसी
पूर्व अध्यक्ष, नेपाल चिकित्सक संघ
चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रको सुधारका लागि सरकारलाई दबाब दिन भन्दै डा. गोविन्द केसी १६ औँ अनसनमा छन् । १५ औँ अनसनपछि भएको सम्झौता सरकारले पालना नगरेको केसीको आरोप छ । केसीको अनसनलाई कतिपयले अनावश्यक ढिपी भनेका छन् भने कतिपयले जायज ठानेका छन् । यसै विषयमा नेपालको चिकित्सा क्षेत्रका जानकार तथा नेपाल चिकित्सक संघका पूर्व अध्यक्ष डा. केदारनरसिंह केसीसँग ऋषि धमलाले कुराकानी गरेका छन् । नेपाली रेडियो नेटवर्कको कार्यक्रम नेपाली बहसका लागि गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ ।
डा. गोविन्द केसी १६ औँ पटक अनसन बस्नुभएको छ । उहाँको स्वास्थ्यअवस्था कस्तो छ ?
सात दिन भइसक्यो अनसन बसेको । स्वास्थ्य अवस्था जटिलउन्मुख हुँदैछ । गम्भीर अवस्था नै आइसकेको हामीले महसुस गरेका छौँ । तर उहाँको अनसन, माग र स्वास्थ्यबारे राज्यले पनि महसुस गर्नुपर्छ ।
राज्यले के गर्नुपर्यो ?
केसीले १५ औँ अनसन बस्दा सरकार घोप्टो परेर गएर सबै माग पूरा गराइदिन्छौँ भनेर सम्झौता गरेको हो । तर ति माग पूरा गरिएन । कि त माग पूरा गर्न सकिन भनेर नैतिक रुपमा पछि हट्नुपर्यो । सरकार नै छाड्नुपर्यो । सरकार भनेको त सिङ्गो देशका जनताको प्रतिनिधी हो । जोसुकै सम्झौता गरे पनि सरकारले पालना गर्नुपर्छ ।
काठमाण्डौभित्र १० वर्षसम्म नयाँ मेडिकल कलेज खोल्न नपाउने माग त पूरा भएको छ नि ? अरु माग पनि पूरा भएको सत्तारुढ दलले दावी गरेको छ नि ?
यो मात्रै होइन, गुणस्तरीय मेडिकल शिक्षा हुनुपर्यो । देशका सबै ठाउँमा गुणस्तरीय मेडिकल शिक्षाका लागि अनुगमन गर्ने, आवश्यक जनशक्ति तयार पार्नुपर्छ । आवश्यकताअनुसार काठमाण्डौ बाहिर जहाँ मेडिकल कलेज दिनुपर्छ त्यहाँ दिनुपर्छ । पार्टीका नेतालाई खल्तीमा मेडिकल हालेर हिँड्न दिन भएन । मापदण्ड पूरा भएको छ कि छैन हेर्नुपर्यो ।
मनमोहन अस्पताललाई अनुमति दिनुहुँदैन भन्ने केसीको माग त पूरा भयो नि हैन र ?
कुनै एउटा संस्थाका विरुद्ध कुनै पनि माग गरिएको थिएन । नियम र पद्धतिअनुसार मेडिकल शिक्षा अगाडी बढाउनुपर्छ भन्ने माग हो । मनमोहनलाई सम्बन्धन दिनुहुँदैन भनेको होइन । काठमाण्डौमा प्रशस्त स्वास्थ्य सेवा भएकाले अब दूर दराजमा स्वास्थ्य सेवा लैजानका लागि नियम बनाउँ भनिएको हो ।
सरकारले केसीसँग गरेको सम्झौता शतप्रतिशत पालना गर्नैपर्छ भन्ने हुन्छ र ?
सम्झौता पालना नगर्ने हो भने सरकारले यसअघि केसीसँग गरेको सम्झौताको जिम्मेवार नेपाल सरकार होइन भनेर प्रधानमन्त्री केपी ओलीले भन्नुपर्यो । कि भने प्रधानमन्त्रीले राजिनामा गर्नुपर्यो । आफैँले गरेको सहमति र सम्झौता कार्यान्वयन गर्न नसक्ने हो भने सरकारको गैरजिम्मेवारीपन हो । यस्तो अवस्थामा सरकारले राजिनामा दिनुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो ।
दुई तिहाई बहुमतको सरकारले तपाईले भन्दैमा राजिनामा दिनुपर्छ भन्ने छ र ?
आफूले नै गरेको सम्झौता पालना नगर्ने हो भने सरकारको के औचित्य ? बहुमतको सरकार कसरी भन्ने ? मतमा मात्रै बहुमत भएर हुँदैन, काम पनि बहुमतको झल्को देखिनुपर्छ ।
डा. गोविन्द केसी नै भ्रष्टाचारी भएको आरोप नेकपाका नेताहरुले लगाउन थालिसके नि ?
सत्तारुढ दल र सरकारमा रहेका मन्त्रीहरुले अरबौँ खाँदा भ्रष्टाचारी नहुने गोविन्द केसी महिनाको ३५ हजार तलब खाने कसरी भ्रष्टाचारी भए ? यो विषयमा म धेरै बहस गर्न चाहन्न । म यति मात्रै भन्छु केसीसँग सरकारले गरेका सम्झौता सरकारले नै पालना गरेन भने के हुन्छ ? यस्तो अवस्था आउनु भनेको यो सरकार दुई तिहाई बहुमतको होइन, अल्पमतको जस्तो हो । अब सत्ता छोड्नुबाहेक अर्को उपाय छैन ।
