काठमाडौं, ९ माघ । सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) स्थायी समिति सदस्य एवम् सांसद योगेश भट्टराईले चिकित्सा शिक्षा विद्येयक आगामी माघ ११ गते बस्ने संसद बैठकबाट पारित हुने स्पष्ट पारेका छन् ।
बुधबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालले आयोजना गरेको साक्षात्कारमा बोल्दै सांसद भट्टराईले ११ गते बस्ने बैठकमा विद्येयक निर्णयार्थ प्रस्तुत हुने जनाए । उनले भने,‘माघ ११ गते बस्ने बैठकमा यो विद्येयक हामी ट्याक्कै पारित गर्छौं । पास हुन्छ । मन्त्रीलाई रोष्ट्रममा जान दिईएन भनेपनि मन्त्री बसेकै ठाउँबाट पनि पास हुन्छ । किनभने त्यसको नजिर चाहीँ कांग्रेसकै नेता रामचन्द्र पौडेलले बसाईसक्नुभएको छ।’
क्लबका सभापति ऋषि धमलाको सभापतित्वमा आयोजित साक्षात्कारमा बोल्दै उनले भने,‘नेपाली कांग्रेसका साथीहरुलाई म रामचन्द्र पौडेल सभामुख भएको बेलाको कुरा सम्झिन आग्रह गर्छु । उहाँले स्थानीय तहसम्बन्धी विद्येयक पास गर्दा तत्कालिन् नेकपा एमालेले संसद अवरोध गर्यो । मन्त्रीले रोष्ट्रममा गएर त्यो विद्येयक प्रस्तुत गर्न सक्नुभएन । तर, सभामुख पौडेलले तपाई जुन ठाउँमा बस्नुभएको छ, त्यही ठाउँबाट विद्येयक प्रस्तुत गर्नुस भनेर मन्त्रीलाई भन्नुभयो । सामान्यतयः मन्त्रीले रोष्ट्रममा गएर विद्येयक प्रस्तुत गर्ने चलन हुन्छ । र, पौडेलजीले त्यतिवेला मन्त्रीलाई बसेकै ठाउँबाट विद्येयक टेबुल गर्न लगाउनुभयो । र, पास गर्नुभयो । म नेपाली कांग्रेसका साथीहरुलाई त्यो कुरा पनि हेर्न भन्छु ।’
संसदको आफ्नै अधिकार हुने सुनाउँदै उनले चिकित्सा शिक्षा विद्येयक पास गर्ने कुरामा नरोक्न प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसलाई आग्रह गरे । उनले भने,‘त्यतिवेला विद्येयक पास भैहाल्यो । हामीले विरोध गर्यौं । नेपाली कांग्रेसले ज्यादती गर्यो भन्यौं । अब अहिले पनि नेपाली कांग्रेससँग त्यो अधिकार छ । कम्युनिष्ट पार्टीले ज्यादती गर्यो भन्नुहोस, तर विद्येयक पारित गर्ने कुरालाई रोक्न पाईँदैन् ।’
विद्येयक पारित भएपछि बरु कम्युनिष्ट पार्टीले ज्यादती गर्यो र संसदबाट अधिनायकवाद ल्याउन खोज्यो भनेर विद्येयक लिएर पढाउन जानपनि कांग्रेसलाई उनले सुझाव दिए । उनले थपे,‘यो विद्येयक प्रतिगामी छ, माफीयमुखी छ भनेर के–के पढाउनुपर्छ ? आफूले पढाउन सकिएन भने गोविन्द केसीलाई सँगसँगै कांग्रेसको मञ्चमा लगेर पढाए भयो । हाम्रो विरुद्धमा जनमत बनाए भैहाल्यो नि । त्यो हो नि त लोकतान्त्रिक विधि र प्रक्रिया भनेको । त्यसकारण देश र संसदलाई अवरुद्ध गर्ने कुरा यो विषयमा राम्रो हुँदैन् । किनकी यसमा त नेपाली कांग्रेस प्रक्रियामा भाग लिँदै आईसक्यो । आज अन्तिम अवस्थामा मात्रै उहाँहरु रोक्न खोज्दैहुनुहुन्छ । विद्येयक संसदमा प्रस्तुत हुँदा विरोधको सुचना दिनुभयो । भाग लिनुभयो । विद्येयक समितिमा आयो, दफावर छलफलमा भाग लिनुभयो । समितिमा पनि भोटिङ भयो । त्यहाँ पनि भाग लिनुभयो । चार जना साथीले फरक मत लेख्नुभयो । फेरि समितिको प्रतिवेदन सभापतिमार्फत संसदमा टेबुल भयो । त्यहाँ पनि भाग लिनुभयो। अब निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्ने बेलामा भाग लिन्न भन्नु, यी अगाडि सबैमा भाग लिएका कुरामा के हुन्छ ?’
संसद आफ्नो पार्टीको लागि आत्मा हो, पर्यावाची हो भन्ने कांग्रेसजस्तो पार्टीले संसदलाई यसरी खिल्ली उडाउन नहुने उनको भनाई छ । उनले भने,‘व्यवस्थाप्रतिको जनताको विश्वास गुम्न सक्छ । त्यो डगमगाउन सक्छ । ०१७ सालमा त्यस्तै भएको थियो । नेपाली कांग्रेसका साथीहरुलाई यो विद्येयक मन परेको छैन भने तपाईहरु मतदानको माग गर्नुहोस । आफ्नो विपक्षमा मत हाल्नुहोस । ती सबै अधिकारहरु छन् नि, त्यसलाई प्रयोग गर्नुहोस। ती अधिकारलाई प्रयोग नगरी संसदलाई बन्धक बनाउने कुरा राम्रो होईन।’
उनले व्यवस्थाप्रति मोह नहुँदा २०१७ सालमा तत्कालीन राजाले कू गर्दा र ०५९ सालमा प्रतिनिधिसभा विघटन हुँदा जनता प्रतिवादमा नउत्रिएको दृष्टान्त दिए ।
भट्टराईले आजको दिनमा अनशनरत डाक्टर गोविन्द केसी गलत भएको प्रतिक्रिया दिए । उनले भने,‘डाक्टर केसी गलत हुनुहुन्छ । अब उहाँ पछि हट्नुको विकल्प छैन् । किनभने उहाँले उठाउनुभएको सबै माग विद्येयकमा समावेश भैसकेका छन् । उहाँले उठाउँदै आएका मुद्दापनि यसमा आएका छन् । अब उहाँले यसको नाममा द्वन्द्वकालका मुद्दाहरु, अब प्रचण्डलाई नै जेल हाल्छु, अर्कोलाई जेल हाल्छु । पख तिमीहरुलाई भन्नुभएको छ । त्यो हो भने बेग्लै कुरा हो ।’
अस्ति सोमबार संसदमा कांग्रेस उपसभापति एवम् संसदीय दलको उपनेता विजयकुमार गच्छदारले बोलेको कुराप्रति टिप्पणी गर्दै भट्टराईले भने,‘यो कुरा हामी कांग्रेससँग कुनै दिन सोधौंला, उहाँले प्रधानमन्त्री ओलीलाई सम्बोधन गर्दै भन्नुभयो–हिजो माओवादी लडाकुहरु नेपाली सेनामा समायोजन भएका छन्, यसलाई फिर्ता लैजाउ भन्नुभयो । यो निकै गम्भिर कुरा हो । त्यो अचानक उहाँको मुखबाट फुत्किएको हो भने त्यहीअनुसारको छलफल गरौंला । र, साँच्चै सोचि विचारी भन्नुभएको हो भने निकै गम्भिर कुरा हो । माओवादी सेनामात्रै होईन, कुनैपनि सेना ब्यारेकबाट निस्किएर जाँदा खाली हात खुट्टा जाँदैन्, त्यसले काँधमा अरु केही बोकेर जान्छ। त्यो अरु केही बोकेरपनि जाउन भनेर गच्छदारजीले धम्की दिएको हो भने यो १२ बुँदे समझदारीदेखि आजसम्म हामी आयौं, संविधान बनायौं, आयोग बनेका छन् । काम गरिरहेका छन् । भनेपछि यी सबै प्रक्रिया गलत हुन भने कांग्रेसले भन्नुपर्यो हामी अब कोर्स बदल्न चाहन्छौं । गिरिजाबाबुले झुक्किएर, नजानेर ठूलो धोका दिनुभयो । अब त्यो धोकाबाट हामी नेपाललाई बचाउँछौं भन्नुपर्यो । होईन भने कुरा चाहीँ गम्भिर छ।’
उनले गिरिजाप्रसाद कोइराला र सुशिल कोइरालाको नाममा रहेका अस्पतालको सञ्चालनको सम्पूर्ण जिम्मा नेपाल सरकारले लिनेपनि विश्वास दिलाए । उनले भने,‘यी दुवै अस्पतालको सञ्चालनको सम्पूर्ण जिम्मा सरकारले लिन्छ । त्यसमा बजेटको व्यवस्थापन गर्ने, व्यवस्थापन समिति बनाउनेदेखि लिएर अरु जे–जे गर्नुपर्छ हामी गर्छौं ।’
आफूहरु नेपाली कांग्रेसजस्तो नभएको उल्लेख गर्दै भट्टराईले सम्मानित नेताहरुको संस्थाप्रति कुनै वैरभाव नरहेको स्पष्ट पारे । उनले भने,‘हामी कांग्रेसजस्तो होईनौं । मनमोहनको नाममा एउटा अस्पताल र कलेज चलाउँछौं भन्दा हामीलाई डण्डा लगाएर लखेट्नुभयो । हामी त्यस्तो होईन । गिरिजाबाबु हाम्रो नेता हो । सुशिलजी हाम्रो नेता हो । किनभने हामी सँगै लडेका हौं । विपी हाम्रो नेता हो । किसुनजी र गणेशमानजी त झन हाम्रो नेता हो । कांग्रेसको त हुँदैहोईन । किनभने जिउँदो हुँदै उहाँहरुले कांग्रेस छोडिसक्नुभएको थियो । चार तारे झण्डा त्यागिसक्नुभएको थियो । उहाँहरुजस्तो सम्मानित नेताको संस्थाप्रति हाम्रो कुनैपनि वैरभाव छैन् । त्यो कुरा प्रधानमन्त्रीले संसदमा प्रष्टसँग भनिसक्नुभएको छ। यसमा कोहीपनि भ्रममा नपरे हुन्छ ।’
कांग्रेसले संसद अवरोध गरेपनि, नगरेपनि र कांग्रेसले भनेपनि नभनेपनि गिरिजा र सुशिल कोइरालाका नामका अस्पतालहरु चल्ने उनले जिकिर गरे । यद्धपी उनले त्यहाँभित्र विकृति र विसंगतिहरु छन् भने सरकारले छानबिन गर्नेपनि स्पष्ट पारे । उनले भने,‘सुशिल कोइराला र गिरिजाबाबुको नाममा के–के हडप्न खोजिएको छ, त्यो हडप्न चाहीँ हामी दिँदैनौं । त्यो सार्वजनिक सम्पत्तिको रुपमा रहनुपर्छ । ती अस्पतालहरु चल्छन् ।’
काठमाडौँमा मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन नदिने डा. केसीको प्रमुख माग विधेयकमा समावेश भएको उनको जिकिर छ । प्रा डा केसीले माग नगरेको चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय स्थापना गर्ने विषय भने सरकारले आवश्यकता महसुस गरी समावेश गरेको छ । यसमा नेपाली काङ्ग्रेसले फरक मत राख्दै आएको भट्टराईले जनाए ।
त्यस्तै विधेयकमा यसअघि सम्बन्धन प्राप्त गरिसकेको मेडिकल कलेजलाई पनि छानबिन गर्ने र मापदण्ड पूरा नभएको मेडिकल कलेजलाई खारेज गर्ने प्रावधान राखिएको उनको भनाई छ । उनले भने,”त्यस्तै विधेयकमा काठमाडौँभित्रका मेडिकल कलेजले रु ३८ लाख शुल्क लिन पाइने तथा काठमाडौँ बाहिरका मेडिकल कलेजले रु ४२ लाख शुल्क लिन पाइने प्रावधान राखिएको छ ।”
मेडिकल कलेजमा ३०० श्यया हुुनुपर्ने तथा तीन वर्ष सञ्चालन गरिसकेको मेडिकल कलेजलाई मात्र सम्बन्धन दिन सकिने प्रावधान गरिएको भट्टराइको भनाइ थियो ।
विधेयकमा १० वर्षपछि सबै मेडिकल कलेजलाई गैरनाफामूलक तथा सेवामुखी बनाउने प्रावधान कसरी गलत हुन सक्छ भनी प्रश्न गर्दै नेता भट्टराईले यसमा नेपाली काङ्ग्रेसले भिन्न मत राखेको बताए ।
टी–एसएलसीका रुपमा चिनिएको सिटिइभिटीबाट सञ्चालन गर्दै आएको प्रमाणपत्र तहभन्दा मुनिको कार्यक्रमबाट ४०० कलेजबाट प्रत्येक वर्ष एक हजारभन्दा बढी विद्यार्थीले छात्रवृत्तिमा अध्ययन गर्दै रहेको र उनीहरुबाट रु १० करोड धरौटी प्राप्त भएको जानकारी उनले दिए ।
आवश्यक परे त्यस कार्यक्रमलाई फेजआउट गर्ने सरकारी सोचाइ भएपनि चलिराखेको अवस्थामा त्यसलाई फेजआउट गर्ने पक्षमा सरकार नभएको उनको जिकिर छ । उनले भने,”दश हजार मानिसलाई प्रत्यक्ष रोजगारी दिइरहेको यो कार्यक्रम पाँच वर्ष्भित्र फेजआउट गर्नुपर्ने प्रा डा केसीको माग अनुचित रहेको छ । समयसिमा तोकेर जानु हुँदैन ।”
उनले विधेयक डा. गोविन्द केसीसँग भएका सम्झौता र सहमतिअनुरूप नै भएको दाबी गरे । उनले विधेयकका प्रावधानले केसीसँग भएका सहमतिसमेतलाई उछिनेर जनमुखी भएको समेत जिकिर गरे । “मेडिकल शिक्षालाई सेवामूलक र गैरनाफामूलक बनाउनुपर्छ भन्दा नेपाली कांग्रेसका साथीहरूले समितिका फरक मत राख्नुभयो,” उनले भने, “त्यस्तै चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय चाहिँदैन भनेर पनि उहाँहरूले फरक मत राख्नुभएको छ ।”
शिक्षा तथा स्वास्थ्य (संसदीय समिति)ले २६ पटक बैठकको आयोजना गरी १५ भन्दा बढी विषयविज्ञ, सरोकारवालासँग राय, सुझाव परामर्श लिई विधेयकलाई अन्तिम रूप दिएको भट्टराईको भनाइ थियो ।
काठमाडौं उपत्यकाभित्र १० वर्षसम्म मेडिकल, डेन्टल, नर्सिङ कक्षा सञ्चालन गर्न नयाँ कलेजलाई अनुमति नदिने, सातैवटा प्रदेशमा नेपाल सरकारको लगानीमा एउटा मेडिकल कलेज सञ्चालन गर्ने, शिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय खोल्ने, यसअघि सम्बन्धन पाएका तथा सञ्चालनमा आएका मेडिकल कलेजको स्थलगत अध्ययन गरी मापदण्डअनुरूप भए–नभएको छानबिन गर्ने प्रावधान विधेयकमा राखिएको उनको भनाइ थियो ।
त्यस्तै शुल्क, इन्ट्रान्समा एकरूपता ल्याउने, सरकारी छात्रवृत्तिमा पढेका विद्यार्थीले एक वर्ष दुर्गममा र एकवर्ष सरकारले तोकेको ठाउँमा सेवा गर्नुपर्ने बाध्यात्मक प्रावधानसमेत राखिएकाले विधेयक चिकित्सा शिक्षा सुधारको कोशेढुंगा भएको उनले दाबी गरे ।
उनले अनसनरत डा. गोविन्द केसीले भनेझैँ सीटीइभीटीले सञ्चालन गर्दै आएका प्रमाणपत्र तह मुनिका टी एसएलसी मेडिकल शिक्षासँग जोडिएका कुनै पनि कार्यक्रम पाँच वर्षभित्र विस्थापन गर्न नसकिने प्रष्ट्याए । उनले संसदको आफ्नै प्रणाली हुने बताउँदै डा. गोविन्द केसीको ढिपीले मुलुक नचल्ने बताए । उनले भने,“प्रधानमन्त्री आफैँ अध्यक्ष रहेको संवैधानिक परिषद्ले सिफारिस गरेको प्रस्ताव त संसदले अस्वीकार गरेको छ । संसदले सबैकुरा हेरविचार गरेर निर्णय लिन्छ।”
