काठमाडौं, १२ माघ । प्रदेश नम्बर २ का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले संघीय सरकारले ल्याएको प्रहरीसम्बन्धी विल र आन्तरिक सूरक्षासम्बन्धी विल संविधान र संघीयताविरोधी भएकोले यसलाई तत्काल फिर्ता गर्नुपर्ने बताएका छन् । उनले भने,‘यो विद्येयक फिर्ता गरिएन भने प्रदेश सरकार यसको लागि सडकमा पनि संघर्ष गर्छ । कन्स्टीच्यूसनल बेन्चमा पनि मुद्दा हालेर अगाडि बढ्छ ।’
शनिबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालले आयोजना गरेको विशेष साक्षात्कारमा बोल्दै उनले भने,‘यी दुवै विल संघीयता र संविधान विरोधी छन् । हिजो यहाँका बरिष्ठ अधिवक्ताहरुसँग छलफल गर्दाखेरि उहाँहरुको धारणा के थियो भनेदेखि–की यो संविधानलाई समाप्त गर्ने खालको यो विल हो । संघीयतामा यसरी प्रदेशलाई एउटा विकास यूनिटको रुपमा राख्ने, या विकास युनिट बनाईदिने, ईभन जिल्ला अधिकारीको त त्यो पञ्चायतकालमा भन्दापनि त्यो अञ्चालाधिश भन्दापनि बढि अधिकार दिन खोजेको छ ।’
प्रहरी परिचालनदेखि लिएर शान्ति सुरक्षाको जम्मै अधिकार एउटा प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई दिने व्यवस्था यी दई विद्येयकमा गरिएकोप्रति कडा आपत्ति जनाउँदै मुख्यमन्त्री राउतले भने,‘अब विकास निर्माणको विभिन्न किसिमका हुने अनियमितताको सन्दर्भमा पनि उनले नै छानबिन गर्ने । भनेपछि प्रदेश सरकार गर्ने ?’
क्लबका सभापति ऋषि धमलाको सभापतित्वमा आयोजित साक्षात्कारमा बोल्दै उनले अधिकांश समय संघीय सरकारविरुद्ध आफ्नो आक्रोश पोखेका थिए । राउतले थपे,‘प्रहरीका कुराहरु जहाँसम्म छ, प्रदेश २ को सरकारले प्रदेश प्रहरी ऐन यो संविधानअनुसार ल्याईसकेको छ । र, प्रदेश प्रहरी गठन भैसकेपछि त्यसलाई समन्वयको कुरा, सञ्चालनको काम गर्नेचाहीँ अब ऐन, संघीय ऐनमा त्यस किसिमको व्यवस्था हुनुपर्दथ्यो । र, यहाँसम्म यस्तो लागिरहेको छ, मानौ की प्रदेशभित्र एउटा संघीय सरकार समानान्तर शासन सञ्चालन गर्ने एउटा मेकानिङ पोलार खडा गर्ने संघीय सरकारको नीति रहेछ।’
प्रदेशमा एउटा समानान्तर सत्ता सञ्चालन गर्ने र प्रदेशलाई एउटा विकासको युनिट बनाउने यदि संघीय सरकारको नीति रहेको छ भने यो प्रदेशको लागि कुनैपनि हालतमा स्विकार्य नहुने मुख्यमन्त्री राउतले चेतावनी दिए । उनले भने,‘संघीयतालाई समाप्त गर्ने, संविधानको मनोभावना विपरित भएर यी दुई वटा विल ल्याईएको छ । यो प्रदेशको लागि कदापी स्विकार्य हुन सक्दैन् । र, यसले संघ र प्रदेशभित्र द्वन्द्व फैलाउँछ ।’
उनले संविधानको अनुसुचिमै आफूहरुको क्षेत्राधिकार बाँडिएको उल्लेख गर्दै सोही क्षेत्राधिकार रहेर संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकार चल्नुपर्ने स्पष्ट पारे । उनले भने,‘संविधानमा हामी यहीभित्र बाँधिन पुगेका छौं । तर, संघीय सरकारले जुन किसिमको एउटा गलत किसिमको मनोभावनाले प्रदेशलाई एउटा निश्चित् विकास युनिट राख्ने गरि अघि बढ्न खोजेको छ।’
मुख्यमन्त्री राउतले संघीयतामा यो ‘डिभीजन अफ पावर’ भएकोले ‘डिस्ट्रिब्युसन अफ पावर’ नभएको जिकिर गरे । उनले थपे,‘तर, यो आन्तरिक सुरक्षासम्बन्धी विद्येयक र प्रहरीसम्बन्धी विद्येयक जुन ल्याईएको छ, यो ‘डिस्ट्रिब्युसन अफ पावर’ गरिएको छ । यसले मुलुकलाई शान्ति, स्थिरतामा लग्दैन । बरु यसले मुठभेडमा लग्छ । मुलुकलाई भविष्यमा द्वन्द्धमा लग्छ । जसले गर्दा मुलुक समृद्धि र विकासको बाटोमा लाग्नुभन्दापनि एउटा संघर्षको बाटोमा लाग्छ । यसले कसैको भलो हुँदैन । मुलुकमा शान्ति, सुरक्षा स्थापित हुन सक्दैन । त्यसैले समयमै सबैको ध्यान पुगोस्।’
उनले ती दुवै विद्येयक तत्काल ब्याक गर्नुपर्ने पनि सुझाए । राउतले भने,‘दुवै विल ब्याक गर्नुपर्छ । र, सबैको मनोभावनाअनुसार आउनुपर्छ । अहिले जसरी साँच्चिकै भन्ने हो भने एकल अधिकारभित्र कसैले हस्तक्षेप नगर्नुपर्ने हो ।’ उनले उक्त दुवै विद्येयक खास व्यक्तिहरुको स्वार्थका आधारमा ल्याउन लागिएको पनि गम्भिर आरोप लगाए ।
उनले भने,‘संविधानले त हामीलाई अधिकार दिएकै छ । संविधानले त त्यो कुरा भनिराखेको छ नि । प्रदेशभित्र प्रहरी हुने । प्रदेशभित्र प्रशासन हुने । प्रदेशको शान्ति, सुरक्षाको जिम्मा प्रदेश सरकारलाई दिएको छ । संविधानले कहाँ रोकेको छ ? संविधानभन्दा आफूलाई ठालु ठान्नेहरुको यो उनीहरुको चर्तिकला हो । उनीहरुको यो नैतिकताको पतन हो ।’
संविधानले नै क्षेत्राधिकार तोकिसकेको कुरा उल्लेख गर्दै उनले आ–आफ्नो क्षेत्राकिारभित्र बस्नु सबैको दायित्व र कर्तव्य रहेको सम्झाए । उनले भने,‘त्यो क्षेत्राधिकारलाई नाघेर अरुको क्षेत्राधिकारभित्र प्रवेश गर्नु यो कुनैपनि हालतले यो संविधानको पालना होईन । संविधानलाई तोडमोडर गरेर ऐन, कानुन ल्याउन खोजिएको छ, प्रदेश सरकार यसको लागि सडकमा पनि संघर्ष गर्छ । कन्स्च्यिूसनल बेन्चमा पनि मुद्दा हालेर अगाडि बढ्छ ।’
मुख्यमन्त्री राउतले २ नम्बर प्रदेशले विभिन्न कठिनाईको बावजुदपनि सिमित स्रोतसाधन, सिमित जनशक्तिको बावजुदपनि आफूले दुई दुई चोटी नीति, कार्यक्रम र बजेट ल्याएर अहिले कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरेको सुनाए ।
उनले भने,‘पहिलो चोटी हामीले आफनो बजेट ल्याएका थियौं । र, बजेट कार्यान्वयन गर्ने प्रयास गरेका थियौं । तर, कर्मचारी अभावको कारणले धेरै कार्यक्रमहरु हामीले चलाउन सकेनौं । हामीसँग भएका सिमित स्रोतसाधनलाई परिचालन गरी आफ्ना कार्यक्रमहरु पनि सञ्चालन गरेका थियौं ।’
उनले प्रदेशको अवस्थाबारे सुनाउँदै यहाँ केन्द्रबाट पठाईएका बजेटअनुसारको रकम हुँदाहुँदै पनि बजेट कार्यान्वयन गर्नको लागि आफ्नो प्रदेशमा आवश्यक कर्मचारी अहिलेपनि अभाव रहेको गुनासो पोखे । उनले अघि थपे,‘केही कार्यालयहरुमा केही कर्मचारीहरु पुगेका छन् । तथापि, मन्त्रालयहरुमा अहिलपनि उपसचिव विशेषगरेर खोज्दाखेरि मन्त्रालयमा दुई चार जना उपसचिव होलान् ।’ राउतले सिमित साधनस्रोतका बावजुदपनि प्रदेश सरकार अघि बढिरहेको सुनाए ।
उनले आफ्नो प्रदेशले अरु विकास निर्माणका कामहरु गरिरहेको पनि स्पष्ट पारे । उनले भने,‘हाम्रो सरकारले दुई÷तीन वटा कुरालाई सुरुदेखि नै हाईलाईट गर्दै आईरहेको थियो । समाजमा विभेदमा पारिएका समूदाय र समाजमा सबैभन्दा उत्पीडनमा पारिएका, र समाजमा सबभन्दा तल्लो तहमा रहेको समूदायलाई जबसम्म हामी सशक्तिकरण गर्न सक्दैनौं, जबसम्म उसलाई मूलधारमा ल्याउन सक्दैनौं । तबसम्म त्यो समाजले विकास गर्न सक्दैन् । कुनैपनि ठाउँ त्यसअनुसार अघि बढ्न सक्दैन् । त्यसैले होला, हामीले महिलालाई कसरी सशक्तीकरण गर्ने ? कसरी उनीहरुलाई राज्यको मूलधारमा ल्याउने भन्नेमा चिन्तित छौं । अहिलेसम्म हुँदै आएको भेदभावलाई कसरी समाप्त गर्ने भन्नेमा बढि हामी चिन्तित र केन्द्रित छौं । यसको लागि हामीले बेटी पढाउ, बेटी बचाउ भन्ने अभियान सुरु गरेका छौं ।’
मुख्यमन्त्री राउतले आफूहरुले ‘बेटी पढाउ, बेटी बचाउ’ अभियानअन्तर्गत साईकलपनि वितरण गरेको जनाए । उनले थपे,‘यो कार्यक्रमलाई अघि बढाउनको लागि हामी निकै गम्भिर रुपमा लागिपरेका छौं ।’ त्यस्तै उनले यो प्रदेशभित्र यो माघभित्र जन्मिने सबै बच्चीहरुलाई प्रदेश सरकारबाट उनीहरुको एक लाखको वीमा गरिनेपनि जानकारी दिए ।
उनले भने,‘त्यसको प्रिमियम एकैचोटी प्रदेश सरकारले तिर्छ । २० वर्षपछि छोरीको नाममा एक लाखको वीमा प्राप्त हुन्छ । भोलिका दिनमा उनीहरुलाई यो वीमाले शिक्षा हाँसिल गर्नपनि सहयोग पुग्नेछ। २० वर्षपछि वीमांक प्राप्त हुने भएकोले पनि यसले छिटो विवाह गर्नबाट रोक्छ ।’
मुख्यमन्त्री राउतले आफूहरुको लागि एक लाख रुपैयाँ ठूलो रकम नभएपनि ती गरिब बच्चीहरुको लागि भने यो ठूलो रकम हुनेपनि विश्वास दिलाए । उनले भने,‘उनीहरुलाई २० वर्षपछि विवाह गर्दापनि यो रकम काम लाग्न सक्छ।’ उनले यो वीमा कार्यक्रमले गर्दा बाल विवाह दरपनि घट्ने विश्वास दिलाए ।
राउतले वीमाको कार्यक्रम आगामी फागुणको पहिलो सातादेखि सुरु गर्नेपनि जानकारी दिए । उनकाअनुसार उक्त कार्यक्रम राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट सुरुवात हुनेछ । उनले थपे,‘पहिलो चरणमा ८ वटा जिल्लाका ८ वटा पालिकाबाट सुरु हुन गैरहेको छ । आउने दिनहरुमा यो प्रदेशभित्रका जम्मै पालिकाहरुमा यो कार्यक्रम लागु हुन्छ । सुरु हुन्छ ।’
यो वीमा कार्यक्रमको लागि प्रदेश सरकारले वर्षमा १ अर्ब जति व्यहोर्नुपर्ने पनि उनले जनाए । उनले थपे,‘करिब ५०÷६० हजार छोरीहरु जन्मिए भने एक अर्बजति लाग्छ।’ जम्मा प्रिमियम कति लाग्छ भनेर सोधिएको प्रश्नमा उनले भने,‘हामीले यसबारेमा सूचना प्रकाशन गरेका थियौं । कोही ३० हजार, कोही २५ हजार, कोही १८ हजार, कोही १७ हजार, मलाई लाग्छ एकजना साँढे १४ हजार कति ल्याएका छन्, भोलि वा पर्सीभित्र एग्रिमेन्ट हुन्छ । प्रभु बैंकसँग हाम्रो सम्झौता हुन्छ । सबभन्दा लोवेस्ट प्राईज ल्याएको छ।’
त्यस्तै उनले आफूहरुले स्वच्छ अभियानलाई पनि तिव्रताका साथ अघि बढाउनेपनि जानकारी दिए । उनले भने,‘विभिन्न पोखरीहरुको सौन्दर्यकरणको पनि कुरा छ । र, प्रत्येक जिल्लाका सदरमुकामहरुमा प्रदेश सरकारबाट एउटा राम्रो किसिमको शुलभ शौचालय निर्माणको कार्यक्रमपनि चलिरहेको छ।’ यीलगायत आफूहरुले विकास निर्माणका धेरै कार्यक्रमहरु अहिले सञ्चालन गरिरहेको उनको भनाई छ ।
राउतले प्रदेशको नाम र राजधानीको सवालबारे सोधिएको प्रश्नमा आउने दिनमा छिट्टै आफूहरुले टुँगो लगाउने विश्वास दिलाए । उनले भने,‘प्रदेशको नाम र राजधानीको बारेमा हामी छिट्टै प्रदेश सभामा विलको रुपमा प्रस्तुत गर्छौं । अहिलेको सन्दर्भमा प्रदेशका ८ वटै जिल्लामा एउटा आयोग गठन गरेर हामी राय, सुझाव र विचारहरु संकलन गरिरहेका छौं । आयोगका साथीहरु धेरै ठाउँमा उहाँहरु गैसक्नुभएको छ । मलाई लाग्छ, थोरै ठाउँबाट मात्रै सुझाव संकलन गर्न बाँकी छ । उहाँहरुले दिएको प्रतिवेदनअनुसार हामी गर्छौं ।’
फरक प्रसँगमा उनले प्रदेश नम्बर २ का आर्थिक मामिलामन्त्री विजय यादव र सचिव झाबीच भएको झापड काण्डबारे सोधिएको प्रश्नबारे उनले भने,‘यो विषयमा छानबिन गर्न समिति बनेको छ । कमिटीले रिपोर्ट दिन्छ । मलाई लाग्छ, यो घट्ना घट्नु भनेको हाम्रो लागि दुर्भाग्यपूर्ण हो । कुनैपनि किसिमले त्यस्तो घट्ना घट्नुहुँदैनथियो । त्यो दुर्भाग्य छ । को दोषी हो ? को निर्दोष हो भन्ने कुरा समितिले प्रतिवेदन ल्याएपछि मात्रै थाहा हुन्छ ।’
त्यस्तै उनले नेपाल–भारतबीच सदियौंदेखिको सम्बन्ध रहेको सुनाउँदै यो राम्रो हुनुपर्नेमा जोड दिए । उनले भने,‘दुवै मुलुकको हित र हकमा यो राम्रो हुनेछ । त्यसैले, अहिलेसम्मको जुन हामीबीचको सम्बन्ध छ, त्यो राम्रो बन्दै जानुपर्छ । अहिलेपनि राम्रै छ।’
