काठमाडौं १८ माघ । नेपालभन्दा १५ हजार ४४ किलोमिटर (९ हजार ३४८ माइल) टाढाको मुलुक भेनेजुएलाबारे गत शुक्रबार सत्तारुढ दल नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले एउटा वक्तव्य दिए। दाहालको वक्तव्यमा अमेरिकाको कडा निन्दा गरिएको थियो।
भेनेजुएलाको आन्तरिक मामिलामा अमेरिका र उसका सहयोगीबाट हस्तक्षेप भएको, जनतामा विभाजन ल्याएर हिंसा चर्काउने प्रयास गरेको र सार्वभौमसत्ता, शान्ति र प्रजातन्त्रलाई चुनौती दिएको भन्दै आलोचना गरिएको थियो।
यसअघि क्रिमिया, कतार, माल्दिभ्स, आदिका राजनीतिक संकटबारे नेपाल र यहाँका नेताले मुखै खोलेका थिएनन्। तर एकाएक भेनेजुएलाबारे दाहाल बोलेपछि राजनीतिक र कूटनीतिक वृत्तमा तरंग गएको छ। दुई तिहाइ सरकारको नेतृत्व गरिरहेको दलका एउटा अध्यक्षले दिएको वक्तव्य सरकारकै पनि ‘करिब’ धारणा मान्ने कूटनीतिक प्रचलन छ। स्वभाविक रूपमा यसको असर सरकार र देशभित्र पर्छ नै। अनेकौं प्रतिक्रिया आए। सरकार पनि यसबारे बोल्न बाध्य भएको छ।
दाहालले १० माघमा वक्तव्य दिए। भोलिपल्टै प्रधानमन्त्री तथा नेकपाका अर्का अध्यक्ष केपी ओलीले कुनै पनि विषयमा टिप्पणी गर्न हतारिनु नहुने बताए। अमेरिकाले परराष्ट्र मन्त्रालय मार्फत यसमा सरकारको धारणा पनि माग्यो।
दाहाल आफैं अहिले वक्तव्यको भाषामा आफूलाई फसाइएको निकट नेताहरूसँग खुलासा गर्न थालेका छन्। ‘वक्तव्यको भाषाका विषयमा कहीं न कहीं साथीहरूले मलाई फसाउनुभयो,’ दाहालको भनाइ उद्धृत गर्दै उच्च स्रोतले अन्नपूर्णसँग भने, ‘वक्तव्य दिनु ठिकै थियो। तर भाषामा अलिकमजोरी रह्यो। कूटनीतिक भाषा प्रयोग गर्न सकिएन।’
स्रोतका अनुसार, दाहालले वक्तव्य दिने विषयसँग वरिष्ठ नेता माधव नेपाल, प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठ र केन्द्रीय सदस्य बलराम बास्कोटा पनि जोडिएका थिए। नेता श्रेष्ठसँग यसबारे सामान्य परामर्श गरेपनि वक्तव्यमा उल्लेखित भाषाको अन्तिम मस्यौदा चाहिँ नेपाल र दाहाल बसेर गरेका थिए। दाहालले वक्तव्य दिँदैछन् भन्ने उनको सचिवालयका कसैलाई पनि थाहा थिएन। पत्नी सीता दाहाल र खानेपानीमन्त्री समेत रहेकी बुहारी बिना मगर भाइरल ज्वरोका कारण सुमेरु अस्पतालमा उपचाररत थिए। सचिवालयका अन्य सहयोगी पनि त्यस दिन दाहाल निवासमा थिएनन्।
शुक्रबार बिहानै वरिष्ठ नेता नेपालले दाहाललाई टेलिफोन गरेर बलराम बास्कोटा खुमलटार आउँदै छन् भनी नाम टिपाएका थिए। दाहाल पनि ज्वरो आएर आराम गरिरहेका थिए। बास्कोटा एक सहयोगीका साथ खुमलटार पुगेर आफूसँगै लगेको ल्यापटपबाट वक्तव्यको ‘ड्राफ्ट’ पेनड्राइभमा छोडेर निस्केका थिए।
त्यसपछि दाहालले नेपालसँग छलफल गरेर वक्तव्यलाई अन्तिम रूप दिएका थिए। प्रधानमन्त्री ओली त्यसबेला स्वीजरल्यान्डको डावोसमा थिए। पार्टी एकतापछि चाडपर्वमा बाहेक आन्तरिक सर्कुलरदेखि अन्य सबै मामिलामा दुवै अध्यक्षको संयुक्त हस्ताक्षरमा मात्र वक्तव्य आउने गरेका थिए।
तर २४ घण्टापछि स्वदेश आइपुगैन अर्का अध्यक्षलाई नपर्खी दाहालले भेनेजुएलाबारे हतारमा वक्तव्य दिए। केही नेताले दाहालको वक्तव्यको भाषा फेरिएको बताइरहेका छन्। दाहाल भने यसबारे केही बोलेका छैनन्। दाहाल बुधबारबाट सार्वजनिक कार्यक्रममा देखिन थालेका छन्।
दाहालनिकट नेताहरू पनि वक्तव्यको भाषाप्रति सन्तुष्ट छैनन्। ‘हामीले यो विषयमा बोल्नु नै ठूलो कुरा हुन्थ्यो। वक्तव्यको भाषा सन्तुलित र कूटनीतिक भए राम्रो हुन्थ्यो,’ दाहाल निकट एक नेताले भने, ‘नाम लेखेर, किटान गरेर लेखिनु राम्रो होइन। त्यहाँ कमजोरी भयो।’
यसरी बन्यो वक्तव्य दिने वातावरण
नेकपा केन्द्रीय सदस्यसमेत रहेका राष्ट्रियसभा सदस्य बलराम बास्कोटा पुस २३ गते भेनेजुएला गएका थिए। पुस २६ (जनवरी १० तारिख) मा दोस्रो कार्यकालका लागि निर्वाचित भएका भेनेजुएलाका राष्ट्रपति निकोलस मदुरोको शपथग्रहण कार्यक्रम थियो। बास्कोटा त्यसैमा सहभागी भए। ७२ देशका सरकारी र कम्युनिस्ट पार्टीका प्रतिनिधि त्यहाँ पुगेका थिए।
स्वदेश फर्केपछि बास्कोटाले भेनेजुएलाको राजनीतिक संकट र विकसित घटनाक्रमबारे वरिष्ठ नेता नेपाल, वामदेव गौतमलगायतसँग छलफल गरे। त्यसपछि यसबारे वक्तव्य दिनुपर्ने भन्दै नेताहरूले कन्भिन्स गरेपछि दाहालको वक्तव्य आयो।
वक्तव्यपछि दाहाल अप्ठेरोमा परेका छन्। ‘एउटै जेटका जोर पाइलट’ कै फरक धारणा आएपछि सरकार पनि यो विषयमा नबोली बस्न सकेन। अमेरिकी दूतावासले सरकारको धारणा मागेपछि सरकारले भेनेजुएलामा बाह्य हस्तक्षेप हुन नहुने धारणा सार्वजनिक गर्यो। नेकपा नेताहरू दाहालको रक्षामा उत्रिन खोजेका छन्। तर ढंग नपुग्दा सरकार र पार्टीमा समस्या निम्त्याएको पनि बताउन थालेका छन्। ‘केही अप्ठेरो आइपरेको छ। अब प्रतिरक्षा गर्नुको विकल्प छैन,’ नेकपाका ती नेताले भने।
वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले दाहालको वक्तव्य पार्टीको धारणा नभएको प्रतिक्रिया दिएका थिए। अन्य नेता यसबारे बोलेका छैनन्। प्रवक्ता श्रेष्ठले भने बिहीबार एक सार्वजनिक कार्यक्रममा दाहालको बचाउ गरे। ‘संवैधानिक लोकतान्त्रिक विधिबाट निर्वाचित सरकारविरुद्ध अमेरिकी प्रयासमा भएको षड्यन्त्रमूलक गतिविधिको विरोध गर्नु सामान्य हो’, प्रवक्ता श्रेष्ठले भने, ‘सार्वभौम मुलुकमाथि अर्को देशबाट हुने अतिक्रमणको विरोध गर्नु हाम्रो पार्टीको मात्र होइन, सरकारको पनि प्रिन्सिपल्ड पोजिसन हो।’ कान्तिपुरबाट
