फागुन १३, काठमाण्डौ । नेपालमा एकपटक जनयुद्ध भएर शान्ति प्रक्रिया सुरु भएपछि अब त्यस किसिमको शसस्त्र जनयुद्ध हुँदैन भन्नेमा जनता विश्वस्त छन् । १० वर्षको जनयुद्धमा १७ हजार नागरिकको ज्यान गएपछि नेपाली जनताले धेरै पीडाको महसुश अहिले पनि गरिरहेका छन् ।
यही परिस्थितीमा गत शुक्रबार ललितपुरको नख्खुस्थित एनसेलको कार्यालय अगाडि बम विष्फोट हुँदा एक जनाको ज्यान नै गयो । यस घटनाले पुनः एक पटक जनता त्रसित छन् । यो घटनालाई सरकारले पनि गम्भीरतापूर्वक लिएको छ ।
एनसेलमाथि देशव्यापी प्रहार गर्दै विदेशी लगानीलाई निरुत्साहित पारेर ओली सरकारलाई संकटमा पार्न सकिने विप्लवको रणनीति देखिएको छ । यो रणनीतिलाई परास्त गर्न कस्तो नीति लिने भन्नेमा सरकार गृहकार्यमा छ ।
विप्लव नेतृत्वको नेकपाले पछिल्लो समय भारतीय लगानीमाथि धावा बोलेको देखिन्छ । भारतले बनाउने भनिएको अरुण तेस्रो आयोजनास्थलमा विप्लव समूहले बम पड्काएपछि भारतको पनि ध्यानाकर्षण भएको थियो ।
विप्लवले केही संचारमाध्यमसँग कुरा गर्दै भारतकै लगानी रहने अपर कर्णाली बन्न नदिने चेतावनी दिएका थिए ।
बुटवलको जितगढीमा भारतले पेन्सन क्याम्प बनाउन लागेको भन्दै विप्लवले त्यसको प्रतिरोध गरिने बताएका थिए । यस्ता उदाहरण धेरै छन् ।
जे भए पनि अहिले नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको नेकपासँग सरकार रुष्ट छ । उसलाई कसरी कमजोर बनाउने भन्ने रणनीतिका विषयमा वालुवाटारमा बाक्लै छलफल हुने गरेको छ । विप्लवलाई पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रको पनि सहयोग रहेको प्रधानमन्त्री केपी ओलीको आशंका छ ।
भारतीय लगानीमाथि आक्रमण भइरहे पनि भारतले पनि सहयोग गरेको हो कि, मलजल गरेको हो कि भन्ने सरकारको आशंका छ ।
विप्लवलाई अब नरम नीति लियो भने भविष्यमा ठूलै समस्या देखिन सक्नेप्रति सचेत हुँदै सरकारले कडा एक्सनमा जाने रणनीति बनाएको वालुवाटार स्रोतले बताएको छ ।
