फागुन २५, काठमाण्डौ । मधेशका जनताको हितमा भन्दै फरक किसिमको संघर्ष गरिरहेका सिके राउत र सरकारबीच भएको सहमतिले तरङ्ग पैदा गरेको छ । विशेष गरी मधेशवादी दलहरुको धारणाालाई महत्वपूर्ण रुपमा लिइएको छ । सरकारमा सहभागि संघीय समाजवादी फोरम र सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिइसकेको राष्ट्रिय जनता पार्टीको धारणा फरक फरक आएको छ ।
भुगोलको आधारमा नेपाललाई नै टुक्राउनु पर्ने र अलग्गगै राज्य बनाउनु पर्ने एजेण्डा बोक्दै हिडेका सिके राउत र सरकारबीच भएको सहमतिलाई निकै अर्थपूर्ण रुपमा लिइएको छ । मधेशलाई नेपालबाटै अलग्याउनेसम्मको अभिव्यक्ति दिएर विवादित बनेका राउत अब मूल धारको राजनीतिमा आएको सरकारको दावी छ ।
तर राउतले भने सहमति भए पनि आफूले विगतमा गरेको गतिविधिलाई गलत ठानेका छैनन् । केपी ओली प्रधानमन्त्री बन्दा सरकारलाई समर्थन गरेको तर केही दिन अघि मात्रै समर्थन फिर्ता लिएको राष्ट्रिय जनता पार्टीले उक्त सहमतिलाई नाटकको संज्ञा दिएको छ । जनतालाई भ्रममा राखेर गरिएको शंकास्पद सहमति कार्यान्वन नै नहुने राजपाको दावी छ । सिके राउतले मूल धारको राजनीति गर्ने भने पनि जनताले साथ नदिने राजपाका नेता मनिष सुमनले बताए । सुमनले त सत्तारुढ दल नेकपाले राउतलाई आफ्नै पार्टीमा भित्र्याउने रणनीति लिएको हुन सक्ने संकेत गरे ।
अर्को मधेश केन्द्रित दल संघीय समाजवादी फोरम नेपाल सरकारमा सहभागि छ । जसलाई राउत र सरकारबीचको सहमतिको विरोध गर्न गाह्रो हुन सक्छ । वा सहमतिलाई सकारात्मक रुपमा नै लिएको पनि हुन सक्छ ।
सिके राउतको राजनीतिक रुपमा कुनै धार नै नभएकाले मूल धारको राजनीतिमा आउनु भनेको सरकारलाई समर्थन गरेजस्तै भएको फोरमका नेता बताउँछन् । फोरमले त राउतको विज्ञता र क्षमतालाई राष्ट्रहितमा प्रयोग गर्न सकिने भन्दै निकै प्रशंसा गरेको छ । फोरम नेता प्रदिप यादवले राउतको विचार प्रयोग गरेर देशको विकास गर्न सकिने बताए ।
सर्वोच्च अदालतले तारेखमा थुनामुक्त गर्न दिएको आदेशकै भोलीपल्ट भएको सहमति रहस्यमयी छ । धेरैले यस सहमतीलाई राजनीतिक रणनीतिको रुपमा हेरेका छन् । आगामी दिनमा यो सहमति कसरी कार्यान्वन हुन्छ भन्ने सबेको चासको विषय बनेको छ भने जनतामाझ सकारात्मक सन्देश दिनु सरकारको चुनौति बनेको छ ।
