Logo

संसदमा सम्झौताको विरोध, यसरी खनिए प्रधानमन्त्रीमाथि



फागुन २६, काठमाण्डौ । स्वतन्त्र मधेस गठबन्धनसँग सरकारले गरेको सहमति विवादमा परेको छ । विभिन्न दलहरुले सहमतिको अशयमाथि पश्न उठाएका छन् । देश विखण्डनको एजेण्डा बोकेका सिके राउतसँग गरिएको सहमतिले आजको संसद बैठकमा चर्काचर्की भएको छ ।

सांसद भीम रावले सरकारले सिके राउतसंग गरेको सहमति संविधान विपरित भएको भन्दै सहमतिमा भएको त्रुटी सच्याउन माग गर्नुभयो । उहाँले सिके राउतले नेपालको संविधान विपरितका क्रियाकलाप गरेकाले अब नेपालको संविधानलाई आत्मसाथ गरेर नेपालको स्वाधिनता र अखण्डता अनुरुप शान्तिपुर्ण प्रतिष्पर्धामा जान तयार भएको पुरक बक्तव्य दिनुपर्ने दाबी गर्नुभयो ।

सांसद डाक्टर मिनेन्द्र रिजालले सिके राउतसंग गरिएको सम्झौताको बुँदा नम्बर दुई विवादास्पद भएको भन्दै त्यसबारे सरकारले त्यसबारे सदनलाई स्पष्ट पार्नुपर्ने बताउनुभयो ।

सांसद राजेन्द्र प्रसाद लिङ्देनले नेपाल सरकारसंगको सहमतिलाई सिके राउतले जनमतसंग्रह गर्न सरकार तयार रहेको भनी प्रचार गरिरहेको भन्दै त्यसबारे सरकारको जवाफ माग गर्नुभयो । उहाँले सिके राउतको समुहलाई राजनीतिक शक्तिको रुपमा मान्न सरकार तयार भएको हो भनी प्रश्न गर्नुभयो ।

सांसद प्रेम सुवालले सिके राउतसंगको सहमति विदेशी दबाबमा भएको र नेपाल भारतको रणनीतिको चंगुलमा फसेको चर्चा चलेको भन्दै सरकारले सहमतिबारे सदनमा स्पष्ट पार्नुपर्ने माग गर्नुभयो ।

सांसद महेश बस्नेतले सहमतिको २ नम्बर बुँदामा लेखिएको जनअभिमत भनेको आवधिक निर्वाचन भएको भन्दै कुव्याख्या नगर्न आग्रह गर्नुभयो । उहाँले सरकार र सिके साउतसंग भएको सहमतिको डलर खेती गर्ने र सेलिब्रेटी राष्ट्रवादीहरुले मात्रै विरोध गरेको भन्दै सरकारको निर्णयको बचाउ गर्नुभयो ।

बैठकको सुन्य समयमा बोल्दै नेपाली कांग्रेसका सांसद गगन थापाले पृथकतावादको नारा लिएको स्वतन्त्र मधेस गठबन्धन बीच नेपालको संविधानको सिमा भित्र मधेस र मधेसीको हक खोज्ने सहमति सकारात्मक भएपछि यसको पृष्ठभूमि र शैलीले अदालत र सरकारबीच कतै मिलेमतो त चलिरहेको त छैन भन्ने गम्भीर प्रश्न उठाएको भन्दै सहमति बारे सदनमा छलफल गरिनुपर्ने माग गर्नुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो “सहमतिमा प्रयोग भएको शब्दाबलीको दुई पक्षको आ आफ्नै व्याख्याले सकारात्मक वातावरणलाई संसयको घेरामा ल्याएको छ । के को लागि जनमतसंग्रह ? कसका लागि जनमत संग्रह ? हामी लाई उत्तर चाहिन्छ । ”

सिके राउत र सरकारबीच गत शुक्रबार सहमतिमा हस्ताक्षर भएको थियो । ११ बुँदे सहमतिमा प्रयोग गरिएका वाक्याशंहरुलाई दल तथा नेताहरुले फरक फरक रुपमा व्याख्या गरिरहेका छन् । यो विषयले नेपाली राजनीतिमा केही समय विवाद लम्बिन संकेत देखिएको छ ।



प्रतिक्रिया दिनुहोस्