Logo

बिद्युत बक्यौता १४ अर्व : प्राधिकरणलाई नटेर्ने सरकारी कार्यालय



चैत ६, काठमाण्डौ । नेपाल बिद्युत प्राधिकरणले आफ्ना ग्राहकसँग उठाउनुपर्ने बक्यौता रकम अर्बौ पुगेको छ । निजी कम्पनीदेखि सरकारकाी कार्यालसम्मबाट १४ अर्ब ७ करोड ११ लाख रुपैयाँ विद्युत प्राधिकरणले उठाउन सकेको छैन । सरकारी कार्यलय र मन्त्रालयले मात्रै ५ अर्ब ८४ करोड १२ लाख रुपैया बक्यौता तिरेका छैनन् ।

नेपाल विद्युत प्राधिकरण बर्षेनी घाटामा जाने कारणहरु मध्ये एउटा कारण बक्यौता रकम नउठ्नु पनि हो । अझै सरकारी कार्यालयहरुले नै बिजुलीको पैसा नतिर्दा प्राधिकरण मारमा पर्दै आएको छ । पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार सरकारी कार्यलय र मन्त्रालयले मात्रै ५ अर्ब ८४ करोड १२ लाख ७९ हजार ३ सय ८ रुपैया बक्यौता तिरेका छैनन् ।

निति निर्माण गर्ने र देश चलाउने मुख्य केन्द्र भनिएका मन्त्रालयहले मात्रै ३१ करोड ५१ लाख ४६ हजार ५ सय १९ रुपैयाँको विल भराइ गरेका छैनन् । उर्जा मन्त्रालयले बक्यौता रकम उठाउन प्राधिकरणलाई बारम्बार निर्देशन दिएको छ । तर अचम्मको कुरा त उर्जा मन्त्रालयले नै विद्युत प्राधिकरणलाई ३ करोड १ लाख ४७ हजार ९ सय ४९ रुपैया बक्यौता तिर्न बाँकी छ । बक्यौता रकम उठाउनको लागि आफुहरुले ति कार्यालयहरुलाई निरन्तर पत्राचार गरिरहेको भएपनी मन्त्रालयदेखि सरकारी कार्यालयहरु सम्मले अटेर गरेको प्राधिकरणका प्रवक्ता प्रबल अधिकारी बताउँछन ।

प्राधिकरणले दिएको असार मसान्तसम्मको तथ्यांक हेर्ने हो भने विभिन्न मन्त्रालय, संबैधानिक आयोगबाट मात्र ३३ करोड ६४ हजार सात सय चौरानब्बे रुपैंया बक्यौता रकम उठाउन बाँकी रहेको छ । त्यस्तै विभिन्न संघ सस्था तथा बिद्यालयबाट १ करोड ४९ लाख १८ हजार दुई सय चौहत्तर रुपैंया बक्यौता उठ्न बाँकी छ ।

नगरपालिकाले सडकबत्ती प्रयोग गरेबापत मात्र ३ अर्ब ८४ करोड ४७ लाख ७० हजार एक सय पाच रुपैया प्राधिकरणलाई तिर्न बाँकी रहेको छ । त्यस्तै तत्कालिन गाउ बिकास समितीले पनि प्राधिकरणलाई १ अर्ब ५६ करोड ७१ लाख २ हजार सात सय एकहत्तर रुपैंया तिर्न बाँकी छ ।

यो बाहेक दुग्ध चिस्यान केन्द्र, शितभण्डार केन्द्र, स्यालो ट्युबेल र जुटमिलको गरेर ९ करोड ९३ लाख ४१ हजार छ सय छत्तिस रुपैंया बक्यौता रहेको छ । प्राधिकरणले निजी क्षेत्रसहित सबै गर्दा १४ अर्ब ७ करोड ११ लाख ३ हजार ३ सय ११ रुपैयाँ ४३ पैसा बक्यौता उठाउन बाँकी छ ।

बक्यौता उठाउन प्राधिकरण आक्रमक नबन्दा यो रकम अझै बढ्दै गएको छ । सरकारी निकायहरुले नै हेपाहा प्रवृति देखाएका कारण समस्यामा परेको प्राधिकरणले आर्थिक संकट बेहोर्दै आएको छ ।



प्रतिक्रिया दिनुहोस्