चैत १०, काठमाण्डौ । मिनि संसद भनेर चिनिने संसदीय समितिहरु कमजोर बन्दै गएका छन् । समितिको बैठकमा मन्त्रीहरु अनुपस्थित हुनेदेखि समिति आफैँ अनिर्णयको बन्दै हुने समस्या बढ्दै गएको छ ।
पछिल्लो समय नागरिकतासम्बन्धी विधेयक एउटा उदाहरण बनेको छ । लामो समय भइसक्दा पनि राज्य व्यवस्था समितिले विधेयकबारे टुङ्गो लगाउन सकेको छैन ।
नेपालको संविधानले महिलालाई पुरुषसरह वंशीय हक दिए पनि नागरिकता प्राप्तिको प्रावधानमा अधिकार फरक गर्न खोजिएको छ । प्रतिनिधिसभाको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिमा विचाराधीन नागरिकता विधेयकमा बुबा नेपाली नागरिक भए सन्तानले सहजै वंशजको नागरिकता पाउने व्यवस्था छ ।
आमा नेपाली नागरिक रहे उनको नामसँग जोडिएर सन्तानले सहजै वंशज नागरिकता पाउने व्यवस्था भने गरिएको छैन । आमाको नामबाट वंशजको नागरिकता पाउन बाबु पनि नेपाली नागरिक हुनुपर्ने प्रावधान विधेयकमा छ, जसले महिलामाथि विभेद गरेको भन्दै बहस भइरहेको छ । समितिले हालसम्म नेपाली नागरिक आमाबाट नेपालमा जन्म भई नेपालमै बसोबास गरेको व्यक्तिले वंशजका आधारमा र बाबु विदेशी नागरिक भएको व्यक्तिले अंगीकृत नागरिकता प्राप्त गर्ने भन्ने प्रावधान टुङ्ग्याएको छ ।
त्यस्तै, आमाको नामबाट वंशजको नागरिकता पाएको कुनै व्यक्तिको बाबु विदेशी ठहरिए त्यस्तो नागरिकता कायम नरहने विधेयकमा उल्लेख छ । नागरिकता विधेयकमा किन भयो त विवाद ? समितिका एक सदस्य प्रेम सुवालले विवादित विषयमा छलफल भइरहे पनि सहमतिको विन्दु खोज्न कठिन भएको बताएका छन् ।
नागरिकता विधेयक बिरुद्धको संघर्ष समन्वय समितिले संसदमा पेश गरिएको नागरिकता विद्येयक राष्ट्रघाती भएको भन्दै तत्काल खारेज गर्न माग गरेको छ । समितिले शुक्रबार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गरेर जबरजस्ती विद्येयक पारित गराए राष्ट्रको हितबिपरित हुने भन्दै उक्त विद्येयक तत्काल फिर्ता लिन माग गरेको हो ।
विदेशीसँग विवाह गरेका नेपाली पुरुषका सन्तानले सहजै बाबुको नामबाट वंशज नागरिकता पाउने व्यवस्थालाई विधेयकमा निरन्तरता दिइएको छ ।
विदेशीसँग विवाह गरेका महिलाका सन्तानले भने नागरिकता नपाउने, पाए पनि अंगीकृत हुने व्यवस्थाप्रति अगुवा महिलाले विरोध गरेका छन् । सहमति खोज्नका लागि समितिमा रहेका सांसदमध्येबाट सबै दलको प्रतिनिधित्व हुने गरी ९ सदस्यीय उपसमिति गठन गरिएको छ ।
