काठमाडौं २० चैत । संसद्को अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले बनाएको उपसमितिले तारागाउँ विकास समितिको १५० रोपनी जग्गा हस्तान्तरणमा अनियमितता भएको निष्कर्ष निकालेको छ । उपसमिति संयोजक अग्नि सापकोटाले जग्गा, शेयर र होटल निर्माणको खर्चमा अनियमितता भएको निष्कर्षसहित सभापति पवित्रा निरौला खरेललाई प्रतिवेदन बुझाएका हुन् ।
‘जग्गाको स्वामित्व हस्तान्तरण तथा लिज, शेयर संरचना हेरफेर तथा भवन निर्माणको विषयमा हामीले सत्यतथ्य जाँचबुझ गरी प्रतिवेदन हस्तान्तरण गरेका हौं’ उपसमिति संयोजक सापकोटाले सञ्चारकर्मीहरुसँग भने, ‘समितिले प्रतिवेदन अध्ययन गरी आफ्नो रायसहित निष्कर्ष निकाल्ने नै छ । यो भन्दा बढी प्रतिक्रिया दिनु हतारो हुनेछ ।’
संसद् सचिवालय स्रोतका अनुसार, जग्गाको स्वामित्व हस्तान्तरण गरी रजिष्ट्रेसन पास गर्नु गलत भएको निष्कर्षमा उपसमिति पुगेको छ । मालपोत ऐनको व्यवस्थाविपरीत सरकारी जग्गा तारागाँउ रिजेन्सी होटल्स लिमिटेडको नाममा स्वामित्व हस्तान्तरण भएको भन्दै उपसमितिले १५० रोपनी जग्गा सरकारको नाममा फिर्ता ल्याउन आवश्यक निर्णय गर्न सरकारलाई निर्देशन दिन सिफारिस गरेको छ ।
सुरुमा २९ वर्षका लागि दिइएको लिज पछि संशोधन गरी ४९ वर्षसम्मलाई बढाइएको भेटिएको भन्दै उपसमितिले त्यसलाई सम्पूर्ण जग्गा हडप्ने प्रपन्च भनी टिप्पणी गरेको छ । समितिलाई राय दिएका एक विज्ञका अनुसार, यस्ता निर्णयलाई एकातर्फ सच्याउन निर्देशन दिइएको छ भने अर्कोतर्फ गैरकानुनी निर्णय गर्नेमाथि कारवाहीका लागि अख्तियारमा सिफारिस गर्ने निर्णयसमेत भएको छ ।
ती विज्ञका अनुसार, उपसमितिले अख्तियारलाई तारागाउँको शेयर घटाएको विषयमा छानबिनको सुझाव दिएको छ । १५० रोपनी जग्गा रजिष्ट्रेसन पास गरी दिनेहरुमाथि समेत छानबिन र कारवाही अघि बढाउन सिफारिस छ । ‘तारागाउँ रिजेन्सी होटल्स लिमिटेडका सञ्चालकहरुले वैदेशिक लगानी भित्र्याएको भनी दाबी गरेका छन्’ ती विज्ञले भने, ‘कुनकुन बैंकबाट ल्याएको हो, छानबिन गर्नुपर्ने भनेका छौं ।’
उपसमितिले होटल निर्माणका क्रममा भएको अत्यधिक लागतवृद्धि, कर र अन्य प्रयोजनका लागि छुट्टाछुट्टै लेखा परीक्षण भएको विषयहरुमाथि छानबिन गर्न निर्देशन दिएको छ । होटलको हकप्रद शेयरमाथि भएको निर्णयमाथि समेत छानबिन हुनेछ भने होटललाई घाटा भएको देखाई गैरकानुनी लाभ लिएको विषयमा समेत अनुसन्धानको सिफारिस गरिएको छ ।
