काठमाडौँ, ३ बैशाख । राजधानीको मुटु भनेर चिनिने खुलामञ्चमा बिना टेन्डर, बिना बिल भरपाई ब्यापारिक प्रयोजनका लागि सटरहरुको निर्माण गरेर करोडौं रकमको हिनामिना गरेको भन्दै राष्ट्रिय स्वरोजगार व्यापार व्यवसायी संघले कडा आपत्ति जनाएको छ ।
मंगलवार रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा पत्रकार सम्मेलन गर्दे संघले पुरानो बसपार्कमा निर्माणाधिन ‘भ्यु–टावर’ सम्पन्न नहुँञ्जेलसम्म सो क्षेत्रलाई अस्थायी बसपार्कको रुपमा प्रयोग गर्ने सहमति भएपनि अहिले आएर भूमाफियाहरुले ब्यापारिक प्रयोजनको थलो बनाउन खोजेको आरोप लगाएको हो ।
बसपार्कलाई व्यवस्थित् र सुविधासम्पन्न बनाउन बन्दै केही वर्ष अगाडि काठमाडौं महानगरपालिका र जलेश्वर स्वछन्द विकोई विल्डर्स नामक कम्पनीका मालिक मनोज भेट्वालबीच सहमति भएको उल्लेख गर्दै संघले सो सम्झौताअनुसार काम नभएको खुलासा गरेको छ ।
संघले जारी गरेको विज्ञप्तीमा भनिएको छ,‘काठमाडौं महानगरपालिकामा सम्पूर्ण गुठी संघ/संस्थामा रहेका दुईमाजु गुठीको अधिनस्तमा रहेका जग्गा खानेपानी संस्थाको जग्गासमेत अनधिकृत रुपमा दलाल र भूमाफीयाले पक्की भौतिक संरचना बनाई प्रति पसल १० लाखदेखि १५ लाख र प्रति महिना भाडावापत १५ हजारदेखि २५ हजारसम्म उठाई करोडौं रुपैयाँको आर्थिक घोटाला गरिएको हुँदा यस्ता सार्वजनिक जग्गा र पहुँचका आडमा विना टेण्डर, बिना सहमति सञ्चालन गर्दापनि सम्बन्धित निकाय कामनपा, स्थानीय निकाय र नेपाल सरकारको ध्यान पुग्न नसकेको हुँदा हामी आम व्यवसायीहरुको छाता संगठन राष्ट्रिय स्वरोजगार व्यापार व्यवसायी संघको गम्भिर ध्यानाकार्षण भएको जानकारी गराउँदछौं ।’
कार्यक्रममा बोल्दै संघका महासचिव केशव अछामीले नेपालको मुटु मानिने खुलामञ्चजस्तो सार्वजनिक जग्गालाई भूमाफिया र दलालहरुले दोहन गरेको भन्दै गम्भिर आपत्ति जनाए । आफुहरुसंग भएका सहमतिलाई तोड्दैै आर्थिक तथा राजनैतिक पहँुच भएकाहरुलाई राज्यले करोडौँको चलखेल गर्दै सो क्षेत्रमा अतिक्रमण गराईरहेको उनको भनाई छ ।
निर्माणाधिन सटरहरुलाई प्रतिक्षालय बनाउने बहानामा बिना कुनै आधार करोडौं रकमको चलखेल गर्दे सरकारी सम्पत्तिको चरम दुरुपयोग भईरहेको उनले आरोप लगाए ।
त्यस्तै कार्यक्रममा बोल्दै राष्ट्रिय उद्योग बाणिज्य महासंघका केन्द्रिय सदस्य लिलाबहादुर दाहालले अहिलेको सरकार जनताको हो कि भुमाफियाहरुको भन्दै प्रति प्रश्न गरे । ‘समृद्ध नेपाल, सुखि नेपाली’ को नारा लगाउने सरकारले भारतीय पुजारीले जनकपुरको २४ बिघा जमिन बेच्दा सरकार र सरकारका भूमिसुधारमन्त्री कानमा तेल हालेर सुतिरहेको पनि उनको आरोप छ ।
उनले सरकारले दलाल तथा भूमाफियाहरुलाई प्रोत्साहन गरिरहेको भन्दै बालुवाटार बेचिँदा देशमा सरकार नभएको आभाष भएको दुःखेसो पोखे । तीन वर्ष पहिला खुलामञ्चमा अस्थायी बसपार्क बनाउँदा प्रतिक्षालय बनाउने भनेपनि अहिले करोडौं रकमको चलखेल गरेर सटरहरु निर्माण हुँदापनि जनतासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने काठमाडौं महानगरपालिकाजस्तो स्थानीय सरकार मौन रहेकोमा उनले आक्रोस पोखे ।
यो प्रकरणमा महानगरले छानबिन नगरी पन्छिन खोजेकोे पनि उनको आरोप छ । सो क्षेत्रमा निर्माण भईरहेका संरचनाहरु तत्काल नहटाए आफुहरु कडा आन्दोलनमा उत्रिने उनले चेतावनी दिए ।
केही व्यक्ति मिलेर खुलामञ्चलाई कमाई गरि खाने भाँडो बनाउन खोजेको भन्दै उनले पहिला आफुहरुको आन्दोलनमा दमन गर्ने महानगर प्रहरी अहिले कहाँ र के हेरेर बसेको छ ? भन्दै उनले प्रश्न गरे ।
त्यस्तै नेपाल स्वरोजगार व्यापार श्रमिक संघका महासचिव राजकुमार श्रेष्ठले आफुहरुको पहिला तीन महिना लामो आन्दोलनको स्मरण गर्नपनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । महानगरले ब्यवसाय गर्न टेन्डर निकाल्नुपर्ने भएपनि कुनै आधिकारिक बिल भरपाईनै नदिई व्यवसायीहरुबाट करोडौं रकम असुलिरहेको उनको भनाई छ । १० देखि १५ लाखसम्म खल्तीमा हाल्दा पसल चलाउन दिईरहेको भन्दै उनले बसपार्क सञ्चालनको सम्झौता नै गलत रहेको दाबी गरे ।
देशमा कुनैपनि नागरिकलाई अबैधानिक काम गर्न छुट नरहेको भन्दै उनले व्यवसायीहरुले महानगरसंग कुनै सम्झौता गरेको हो भने उक्त सम्झौता सार्वजनिक गर्नपनि उनले माग राखे ।
उनले भने,‘यो क्षेत्रलाई यदि व्यापारिक प्रयोजनको निम्ति दिने हो भने पहिलो प्राथमिकता स्वरोजगार श्रमिकहरुले पाउनुपर्छ ।’ राष्ट्रको सम्पत्तिको दुरुपयोग गर्न खोज्नेलाई तत्काल सार्वजनिक गरी कानूनबमोजिम कारबाही गर्नुपर्नेपनि उनको माग छ ।
संघले जारी गरेको विज्ञप्तीमा थप भनिएको छ,‘लामो समय आन्दोलन गर्दा तत्कालिन गृह सह–सचिव यादव प्रसाद कोइरालाको संयोजकत्वमा ९ सदस्य कार्यदल निर्माण गर्दै तीन दिनभित्रमा ठाउँ खोजी व्यवस्थापन गर्ने निर्णय भएकोमा सोही ठाउँ आम व्यवसायीहरुको माग हुँदा सो क्षेत्रलाई कुनैपनि हालतमा प्रयोग गर्न नपाईने र नदिने भनिएर व्यापारीहरुलाई विचल्लीमा पारियो । आज फेरि त्यही राज्यको खाली जग्गालाई दलाल र भूमाफीयाहरुले करोडौं उठाएर खाने भाँडो बनाईएको हुँदा सम्बन्धित निकायमा हामी व्यवसायीहरुका प्रतिनिधिहरुले ज्ञापन पत्र बुझाउने र भेटेरै जानकारी गराउने काम गर्यौं । संघले राज्यको सम्पत्तिमाथि दोहन गर्ने भूमाफिया र दलालहरुलाई कारबाही गर्नुपर्ने माग गरेको ।