डा. चन्द्रकान्त ज्ञवाली, संविधानविद् : अहिलेको अवस्थालाई हेर्दा राज्य भनेको जनताको लागि अभिभावक हो । राष्ट्रभित्र सुशासन, कानुनी शासन ल्याउनु राज्यको संवैधानिक दायित्वभित्र पर्दछ । त्यस्तै राष्ट्र, राष्ट्रियता र स्वाधीनतालाई संरक्षण गर्ने पनि सरकारको दायित्व हो । सीके राउत प्रकरणमा जुन खालको सम्झौता भयो, त्यो चाहिँ राष्ट्र, राष्ट्रियता र स्वाधीनतामा आँच नपु¥याउने गरी समग्र मधेस, पहाड र हिमाललाई संरक्षण गर्नका लागि यो सम्झौता भएको हो भन्ने सरकारका तर्पmबाट आइरहेको छ । यसलाई जनअभिमत लिने कार्यलाई जनमतसंग्रहबाट गर्न खोजियो भन्ने अर्थ लगाइएको छ ।
अब जनमतसंग्रह राष्ट्रिय महत्वको विषय भएको छ । तर, राष्ट्रिय महत्वका विषय भन्ने बित्तिकै सन्धिसम्झौता सामरिक महत्वको विषयहरू राष्ट्रिय कुनै नीतिका विषयहरूमा हुन सक्छ । तर, राष्ट्रको स्वाधीनता, अखण्डता र जनताको सार्वभौमसत्ता, गणतन्त्र संविधानले संशोधनको बारेमा संविधान संशोधनको बनाएन भने जनमतसंग्रहको विषय हुने कुरै रहेन । त्यसको जनअभिमत भन्नाले ऊ अब कुनै हिंसात्मक गतिविधिमा नलाग्ने, स्वतन्त्र मधेस भनेर हिँडेको समूह छ । त्यसलाई राज्यले सम्बोधन गरेर मूलधारमा ल्याएको छ । जहाँसम्म जनअभिमतको कुरा हो, त्यो चाहिँ अभिमतभन्दा पनि लोकतान्त्रिक विधिबाट भन्दा राम्रो हुन्थ्यो राज्यले । त्यसलाई राज्यले सच्याउनुपर्छ वा स्पष्ट गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता रहन्छ ।
दोस्रो, विप्लबको सवाल छ ऊ निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएको पार्टी होइन । दर्ता भएको राजनीतिक दललाई प्रतिबन्ध लगाउनु राम्रो होइन तर ऊ राजनीतिक दल नै होइन भने पनि प्रतिबन्ध लगाउनुभन्दा पनि उसका गतिविधिलाई कानुनको दायरामा ल्याउनुपर्ने हो । गतिविधिभन्दा पनि हत्या, हिंसा, आगजनी, गैरकानुनी चन्दा असुलीलाई रोक्न खोजिएको हो । राज्यले त्यसलाई काुननी दायरामा ल्याउन सक्छ । उसलाई कानुनी दायरामा ल्याएर अनि प्रतिबन्ध लगाएर कारबाही गर्नुपर्ने हो । कानुनी दायरामा ल्याउनु राज्यको कानुनी र संवैधानिक दायित्व हो । विप्लवका गतिविधि, हातहतियार बुझाउन लगाएर वार्ताबाट समस्या समाधान गर्न सकिन्छ ।
पहिला विप्लवको एजेन्डा के हो ? राजनीतिक, सामाथिक, आर्थिक, सांस्कृतिक के हो त ? त्यसलाई पहिचान गर्नुपर्छ । त्यसपछि सम्बोधन गर्न सक्ने जति सम्बोधन गर्ने नसकिनेलाई वार्ताद्वारा राजनीतिक अवतरण गराउनुपर्छ । जनताको चाहना पनि त्यही नै देखिन्छ । यो स्थितिमा राज्य अगाडि बढिराखेको अर्कोतर्पm संघीय र समावेशी शासन पद्धतिबाट नै यो शासन प्रणाली कायम हुने हो । तर राज्य संघीय शासन प्रणालीलाई लागू गर्न उदास देखिएको छ । जस्तै राज्यका एकल अधिकार जति छन्, संघीय सरकार ३५ वटा अधिकार संघीय राज्यका २२ ओटा र स्थानीयका २१ ओटा अधिकार छन् । त्यो कानुन बनाउँदा संघीय सरकारले प्रादेशिक र लोकल लेबलको जुन कानुन बनाउनुपथ्र्यो त्यो बनाइएको अवस्था छैन ।
स्थानीय तहले पनि जुन २२ वटा कानुन बनाउनुपर्ने हो त्यो बनाएको अवस्था छैन । प्रादेशिक सरकार र संघीय सरकारले पनि कानुनहरू बनाएको अवस्था छैन । संघले त्यो तल्लो तहलाई पनि कानुन बनाउने अधिकार नदिएको र पहिलाकै अवस्था एकात्मक ढंगले अगाडि बढेको अवस्था छ । कानुन बनाउँदा पनि हिजोको जस्तै एकात्मक खालको बनाएको अवस्था छ ।
मौलिका हकका अधिकार स्पष्ट छैनन् । जब मौलिक हक भन्ने बित्तिकै एकअर्कासँग जोडिन्छन् । प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारहरू हिजो जसरी एकात्मक ढंगले चलेका थिए त्यहीअवस्था चल्न बवाध्य भएका छन् । पछिल्लो घटनाक्रमलाई हेर्दा संघीय सरकार जसरी अधिकार सम्पन्न चल्नुपर्ने हो त्यो देखिएन । सीके राउतको सम्झौतामा ११ बुँदालाई हेर्ने हो भने राज्यले गर्ने त त्यही नै हो ।
जहाँसम्म स्वतन्त्र मधेसको कुरा छ, त्यो कुनै पार्टी नभएको हुँदा त्यसलाई प्रधानमन्त्री नभएर राज्यका अन्य निकायबाट गर्न सकिन्थ्यो । त्यहाँ राज्यले ख्यालै गर्न सकेन जहाँसम्म जनअभिमत भन्ने शब्दले जनअभिमत भनेको जनमतसंग्रह नै हो । त्यो जनमत संग्रह होइन भनेको त्यसलाई राज्यले प्रष्ट पार्नुपर्छ ।
जनअभिमत भनेको लोकतान्त्रिक विधिबाट उसलाई पार्टी तर्दा गराउने र राज्यले गराएको चुनाव भाग लिने हो भन्ने र सीके राउत समूहले पनि यो जनअभिमत भनेको लोकतान्त्रिक विधिबाटै जाने चुनाव नै हो जनमत संग्रह होइन भनेर प्रष्ट पारियो भनेर स्पष्ट पार्नुपर्छ । यो गरिएन र त्यही रहिरह्यो भने त्यो कुनै जनमतसंग्रह त होइन भन्ने प्रश्न उठिरहन्छ । यो विडम्बना पनि हो । विप्लवको कुरा उसलाई भन्दा पनि उसको गतिविधिलाई प्रतिबन्ध लगाएको हो ।
यसलाई काुननी दायरामा नै ल्याउनुपर्छ । प्रतिबन्ध भन्दा त्यसै प्रतिबन्ध छ नि, निर्वाचन आयोगमा दर्तै नगरी विभिन्न हिंसात्मक गतिविधि गरिरहेको त्यसै प्रतिबन्धित हो नि । त्यो प्रतिबन्धित कुरा राज्यले फेरि त्यसलाई थप बल पुग्ने गरी प्रतिबन्ध भन्नुभन्दा पनि कानुनी दायरामा नै ल्याउनुपर्छ ।
०००
