कमल थापा, (अध्यक्ष–राप्रपा एवम् पूर्व उपप्रधान तथा परराष्ट्रमन्त्री) : नेपालको सात दशकको प्रजातान्त्रिक अभ्यासलाई हेर्ने हो भने राजनीतिक परिवर्तन सँगसँगै आर्थिक परिवर्तन हुन नसक्दा स्वयं राजनीतिक परिवर्तन पनि टिकाउ नहुने देखिन्छ । त्यसर्थ वर्तमान राजनीतिक अवस्थामा देशमा शान्ति र स्थायित्व कायम गर्दै अघि बढ्नको निमित्त आर्थिक विकास र समृद्धि अनिवार्य रहन्छ । त्यसको निमित्त सबैभन्दा पहिलो पूर्वसर्त भनेको मुलुकमा शान्ति र स्थायित्व नै हो ।
शान्ति, स्थायित्वबिना विकास र आर्थिक समृद्धिको लक्ष्य पूरा हुन सक्दैन । यो वास्तविकतालाई दृष्टिगत गर्दै अहिले मुलुकसामू देखा परेका चुनौतीहरू खासगरी राष्ट्र विखण्डनको पक्षको उठेको आवाज, माओवादी विद्रोहको पुनरोदयलगायत अन्य राजनीतिक शक्तिहरूका माग र समस्याहरू छन् । तिनलाई वार्ता र सहमतिको आधारमा टुंग्याएर देशमा राजनीतिक स्थिरता कायम गर्नुपर्ने आवश्यक छ । जबसम्म सबै राजनीतिक शक्ति र विचारहरू अटाउन सक्ने प्रणालीको हामी विकास गर्दैनौं, तबसम्म कुनै न कुनै रूपमा राजनीतिक अस्थिरताले टाउको उठाइराखेको हुन्छ । त्यसर्थ, अहिलेको प्राथमिक आवश्यकता भनेको वर्तमान संविधानकै परिधिभित्रबाट सबै राजनीतिक शक्तिहरू अटाउन सक्ने परिस्थितिको निर्माण गर्नुपर्छ र गर्न सकिन्छ ।
सरकारले ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ भनेर जुन नारा लिएर आएको छ, यसलाई सकारात्मक रूपमा लिनुपर्छ । वास्तवमा आर्थिक विकास र समृद्धिले राजनीतिक स्थायित्वलाई पनि मद्दत पु¥याउँदछ । तर, जुन नारा आएको छ, त्योअनुरूपको कार्यक्रमहरू र नीतिगत संरचनाहरूको भने निर्माण हुन सकिरहेको छैन् । अहिले पनि गरिबी र बेराजगारको समस्या अत्यन्तै विकराल रहेको छ ।
गरिब र धनीहरूबीचको खाडल पहिलेको भन्दा फराकिलो भएको छ । बेरोजगारी समस्या यति विकराल भएको छ कि माओवादीले २०५२ सालमा जनयुद्ध सुरु गर्दा केवल १२ हजार नेपालीहरू पासपोर्ट बनाएर रोजगारीको लागि विदेश जान्थे भने अहिले प्रत्येक वर्ष पाँच लाखभन्दा बढी नेपालीहरू अरब, मलेसिया, कोरियामा गएर आफ्नो रगत र पसिना बगाउन बाध्य भएका छन् ।
यसबाट पनि देखिन्छ कि हामीले जति नारा दिएका छौं, त्यसभन्दा अघि पनि आर्थिक विकासका विभिन्न नाराहरू आए । तर, त्यो नारालाई कार्यान्वयन गर्ने दृढ साहस, दूरगामी सोचाइ, नीतिगत व्यवस्था र संरचनाहरू निर्माण हुन नसकेको कारणले गर्दा ती अधुरो रहेका छन् ।
त्यसकारण अहिलेको निमित्त मेरो दृष्टिकोणमा गरिबी निवारण र बेरोजगारी समस्या समाधानलाई उच्च प्राथमिकताका साथ सरकारले योजना ल्याउनुपर्दछ । अब यी सबै काम गर्नको निमित्त आर्थिक विकास र समृद्धिको निमित्त लगानी नभइकन हुँदैन । लगानीमैत्री वातावरण अहिलेसम्म बन्न सकेको छैन । चाहे त्यो स्वदेशी लगानी होस् वा चाहे त्यो विदेशी लगानी होस् । उत्साहप्रद ढंगबाट त्यसमा आउन सकिराखेको छैन । त्यसकारण लगानीको निमित्त एउटा उपयुक्त वातावरण तयार गर्नेतर्फ पनि सरकारले ध्यान दिनुपर्दछ भन्ने मलाई लाग्दछ ।
मुलुकको समृद्धिको लागि छिमेकसँगको सम्बन्ध अत्यन्तै महत्वपूर्ण हुन्छ । यसलाई हामीले चुनौतीको साथसाथै अवसरको रूपमा पनि लिनु पर्दछ । हाम्रा दुई विशाल छिमेकीहरू भारत र चीन विश्व आर्थिक महाशक्ति बन्ने होडमा लागेका छन् । चीन अहिले नै विश्वको दोस्रो महाशक्तिको रूपमा स्थापित भएको छ । र, केही वर्षभित्रमा सम्भवतः पहिलो महाशक्ति हुनेछ ।
अर्कोतर्फ, भारत पनि तीव्र गतिले आर्थिक विकासतर्फ उन्मुख रहेको छ । त्यसको साथसाथै, दुवै मुलुकमा एक अर्बभन्दा बढी जनसंख्या छन् । उनीहरूको आर्थिक विकासको साथै उनीहरूको जनसंख्या पनि हाम्रो निमित्त आर्थिक समृद्धिको धेरै ठूलो आधार हो । यदि हामीले सही ढंगबाट उपयोग गर्न सक्यौं भने । हाम्रा निमित्त यी दुवै छिमेकीहरू हाम्रा उत्पादनका लागि आकर्षक बजारहरू हुन सक्दछन् । त्यसको निमित्त दुवै देशसँग आर्थिक विकासका दीर्घकालीन खाकाहरू तयार गरिनु पर्दछ । केवल उनीहरूसँग आर्थिक सहयोग र ऋणमात्रै लिने होइन । व्यापार र लगानी अभिवृद्धि गर्नको निमित्त दुई देशसँग हामीले समझदारी कायम गर्न सक्यौं भने त्यो अत्यन्तै उपयोगी हुन्छ ।
सरकारसामु जुन किसिमको अवसर विद्यमान छ, त्यो अवसर अनुकूल सरकार आक्रामक ढंगबाट अगाडि बढ्न सकिराखेको छैनजस्तो मलाई लाग्दछ । त्यसका विभिन्न कारणहरू हुन सक्दछन् । तर, अहिले चाहे चीनबाट होस्, चाहे भारतबाट होस्, हामीले जसरी फाइदा लिन सक्नु पर्दथ्यो । त्यसतर्फ सरकारको सशक्त प्रयास भएको म देख्दिनँ । यद्यपि केही योजनाहरू पाइपलाइनमा छन् । तर, त्यो अत्यन्तै अधुरो र हचुवा किसिमका रहेका छन् । दुवै देशसँग हामीले एउटा व्यापार सन्धि गर्न जरुरी छ, जसबाट नेपालका उत्पादनहरू भारत र चीनका बजारमा सहज र सुलभ ढंगबाट प्रवेश पाउन सकुन् । केही वर्षका निमित्त भारत र चीन दुवैले नेपाललाई सहुलियतजनक पहुँच दिन जरुरी छ । हाम्रा उत्पादनहरूलाई त्यो किसिमको पहुँच दिन सकियो भने त्यसले सकारात्मक प्रभाव पार्दछ ।
हामीहरूले वास्वतमा सबै राजनीतिक शक्तिहरू अटाउने राजनीतिक प्रणालीको विकास गरौं भन्ने मुख्य मुद्दालाई अगाडि लिएर हिँडिराखेका छौं । विशेषगरी २०६२÷०६३ को परिवर्तनको केही सकारात्मक पक्षहरू भएता पनि हिन्दुराष्ट्रको पहिचान समाप्त पारिनु, राजसंस्थालाई पाखा लगाइनु र संघीयताका बारेमा पर्याप्त बहस नै नगरी त्यो संरचना कायम गराउनुले जुन किसिमको जटिलताहरू सिर्जना गरेको छ । त्यसलाई दृष्टिगत गर्दै १२ वर्षको अनुभवको पृष्ठभूमिमा हामीले अब अलिक नयाँ ढंगबाट अगाडि बढ्नुपर्दछ । मध्यमार्गी र अग्रगामी वैचारिक धरातल निर्माण गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको धारणा छ । यही कुराको निमित्त हामीले जनतालाई पनि जागरुक बनाइराखेका छौं । र, सरकारलाई पनि यसबारेमा हामीले दबाब दिने प्रयास गरिराखेका छौं ।
