‘मौलिक हकको उपभोगका लागि समस्या देखिएको छ’

सुनीलकुमार पोखरेल, कानुनविद् : अहिले हामी संविधान कार्यान्वयनको चरणमा छौं । खासगरी मौलिक हक कार्यान्वयनको लागि कानुनहरूको निर्माण भइसके तापनि ती कानुनबमोजिमका मौलिक हकको उपभोगका लागि एक खालको समस्या देखिएको छ भने खासगरी अर्को समस्या भनेको हामीले संघीयतामा गएपछि तीन तहको सरकारको निर्माण भएको छ ।

संविधानको अनुसूची ८ र ९ बमोजिमका स्थानीय तहका अधिकार, प्रदेशका अधिकार र संघको अधिकारसम्बधी कानुन बनाउनको लागि केही असहजता देखिएका छन् । तल्लो निकाय खासगरी स्थानीय तह र प्रदेशले कानुन बनाउन खोज्दा संघबाट हस्तक्षेप भएको अवस्था देखिन्छ भने स्रोतको बाँडफाँडको विषयमा पनि कताकता हामी संघीय संरचना गए तापनि अभैm एकात्मक खालको शासन व्यवस्था हो कि भन्ने देखिएको छ ।

धेरै खालका अधिकारहरू प्रधानमन्त्रीअन्तर्गत केन्द्रित गर्न खोजिएको हो जस्तो देखिन्छ । धेरै संस्थाहरूलाई प्रधानमन्त्रीअन्तर्गत राख्न खोजिएको छ । हुँदाहुँदा सेनाको सम्बन्धमा पनि सैनिक ऐन नभएर सीधै प्रधानमन्त्रीले एकल निर्णय गर्ने खालको कानुनको संरचना बनाएको अवस्था देखिन्छ । आजको दिनमा खासगरी नयाँ संरचनामा नयाँ संविधान अन्तर्गतको कार्यान्वयन र त्यसले लक्षित गरेका उद्देश्यहरू प्राप्तिमा असमञ्जस्यता ल्याउने समस्या देखिएको छ । यसबाट छिट्टै बाहिर निस्किनुपर्छ भन्ने मान्यता हामी राख्दछौं । अहिलेसम्म जब हामी संघीयता गएपछि स्रोत र शक्तिको निक्षेपीकरण तलतिर जानुपर्नेमा सरकारको कार्यशैली हेर्दा हिजोको दिनमा जुन संरचना थियो ।

आज पनि त्यही सिंहदरबार केन्द्रित नै बनाउन खोजिएको देखिन्छ । त्यसकारण संविधानले लिएको उद्देश्य र सरकारको कार्यशैली ठीक विपरीत दिशामा हिँडेको छ । यसले मुलुकमा समृद्धि ल्याउनेभन्दा पनि द्वन्द्वको सिर्जना गर्दछ । प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरू जो अहिलेको सरकार सञ्चालन गर्ने पार्टीसँगै नजिक भए तापनि पोखरामा सम्मेलन नै गरेर यो प्रवृत्तिको विरोध जनाएका थिए, प्रदेशहरूलाई अधिकार र स्रोतसाधन दिइएन भनेर । जसरी अनुसूची ८ र ९ मा अधिकारको बाँडफाँडको कुरा छ त्यहाँनेर समस्या देखिन्छ ।

कानुनको कुरा गर्दा भ्रष्टाचार त्यस्तै हत्यासिंह र बलात्कार विषय त्यस्तै समस्या देखिएको छ । राज्य जसरी सामाजिक सुरक्षा दिन सक्नुपर्ने त्यो दिन सकेको छैन दिनदिनै घटनाहरू दोहोरिएका छन् । हामी लामो समयको संक्रमणकालबाट बाहिर आएका थियौ यसलाई सुधार गछौं भन्ने सरकारले सोचेको देखिँदैन । एक वर्ष बितिसक्दा पनि जुन सुशासनको र विकासको अनुभूति जनताले गर्न पाएका छैनन् ।

कानुनी शासन र आर्थिक विकाससँगसँगै हिँड्नुपर्ने देखिन्थ्यो । त्यसको प्राप्ति मात्रै होइन कि सुरुआतै नभएको देखिन्छ । कानुनी शासन र विकास फाउन्डेसन पनि बन्न सकेन । पहिलो कुरा मनस्थिति परिवर्तन भएन । संघीय संरचनामा गइयो सोच सिंहदरबार केन्द्रित छ । हिजो नभएको अधिकार पनि ल्याएर प्रधानमन्त्रीअन्तर्गत राख्ने खालको जुन प्रवृत्ति छ । यसले के देखाउँछ भने हामी पार्लियामेन्ट सिस्टममा होइन राष्ट्रपतीय सिस्टममा छौं । जहाँ एकल निर्णयहरू हुन्छ ।

कानुनको विषयमा हेर्दा पनि सरकारका प्रधानमन्त्रीले अदालतका पैmसलाहरूलाई सार्वजनिक रूपमा टिप्पणी गर्नुहुन्छ । अदालतको निर्णयहरू असहमति जनाउन पाइन्छ तर मान्दिनँ भन्न पाइँदैन । अदालतको निर्णय आफ्नो पक्षमा आएन भने घुमाउरो पारा शक्ति हामीसँग छ भने जस्तो धम्क्याउने, तर्साउने जस्तो अभिव्यक्तिहरू आउँछन् ।

पछिल्लो प्रधानन्यायाधीशको संसदीय सुनुवाइलाई हेर्नुभयो भने एकजना जिम्मेवार सदस्यले के भनेका छन् भने एउटा गौंडा पास गर्नुभयो महाभियोगको अर्को गौंडा बाँकी छ । जब सरकारबाट न्यायाधीश वा प्रधानन्यायाधीशलाई जुन गौंडा ढुकाइको प्रयास गरिएको छ । त्यसले न्यायापालिकाको स्वतन्त्रतामा कहीँ न कहीँ हस्तक्षेप गर्न खोजेको छ ।

बार एसोसिएसनको निर्वाचनमा हामीले के भनौं भने न्यायाधीश नियुक्तिको प्रक्रिया र संसदीय सुनुवाइको व्यवस्था हामीले ग¥यौं । त्यो संसदीय सुनुवाइ संवैधानिक व्यवस्थामार्पmत हामीले अदालतमा राजनीतिलाई प्रवेश गराएका छौं । त्यसले गर्दा आजको दिनमा किन न्यायाधीश नियुक्तिको संयन्त्र परिवर्तन गर्नु पर्नेछ वा त्यो सुनुवाइको व्यवस्था परिवर्तन गर्नुपर्छ । न्यायापालिकाको साँच्चिकै स्वतन्त्रता चाहनुहुन्छ भने यो विषयमा गम्भीर छलफल हुनुपर्छ ।