चन्डेश्वर श्रेष्ठ, नेपाल बार एशोसिएशनका-अध्यक्ष :अहिले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका कानुनहरू निर्माण हुनुपर्ने हो ती भइसकेका छैनन् । कन्फ्लिटहरू देखिएका मूल समस्या भनेको त्यो हो । तत्काल त्यसलाई हल गरिएन भने भोलि जटिल समस्या ल्याउन सक्छ । समृद्धिको आधार संविधान छ तर संविधानअनुसारको कानुन निर्माणको क्रममा ढिलासुस्ती भइराखेको छ । त्यो समस्या समाधानका लागि चाँडोभन्दा चाँडो विधिको शासनअन्तर्गतको कानुन निर्माण गर्नुपर्दछ ।
यसलाई नेपाल बारले संस्थागत रूपमा भूमिकाहरू निर्माण गर्नुपर्दछ । त्यसको लागि प्रगतिशील, पेसागत समावेशी समूहले मूल एजेन्डा बनाई राष्ट्रिय सरोकारका विषय रूपमा लिएको छ । हिजो लागू भएका जुन कानुनहरू छन् त्यसमा धेरै कुरा सुधार गर्नुपर्नेछ । अहिले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका लागि चाहिने कानुनहरू निर्माण भइसकेका छैनन् त्यो कम्प्लिट भइसकेपछि समृद्धिको आधार बन्दछ ।
कुनै पनि संस्था सही हुनलाई त्यसको नीतिभन्दा नेतृत्व सही ढंगले चलेको हुनुपर्छ । जस्तै अदालतको नेतृत्व, बारको नेतृत्व सही भयो भने न्यायालय पनि सही ढंगले अगाडि बढ्छ । नेतृत्व नै राम्रो भएन भने सही ढंगले अगाडि बढ्दैन । यहाँ सानालाई ऐन ठूलालाई चैन भनिएको छ । जुन दायित्वको लागि त्यो पदमा पुगेको हो त्यो दायित्व र आपूmले गर्नुपर्ने कर्तव्य निर्वाह नगरी जनताको भन्दा आफ्नो निहित स्वार्थमा लाग्यो भने गरिबको लागि ऐन र धनीको लागि चैन जस्तो देखिएको छ ।
अहिलेको संविधान भनेको समाजवाद उन्मुख हो तर समाजवादमा पुगिसकेको छैन । यही संविधानले मात्रै मुलुकमा पूर्ण समाजवाद आउँदैन । यो संविधानअन्तर्गत शान्तिपूर्ण ढंगबाट समाजवादमा जाने बाटो खोलेको छ । भूमिका निभाउने त्योअनुसार भूमिका निर्वाह गर्न सक्छन् सक्दैनन् । मलाई जहाँसम्म लाग्छ सक्छन् ।
