वैशाख २५, काठमाण्डौ । गण्डकी, कर्णाली र सुदुरपश्चिम गरि ३ प्रदेशले नाम र स्थायी राजधानीको टुङ्गो लगाएपनि अन्य चार प्रदेशको कुनै अत्तो पत्तो छैन । प्रदेश १ ले राजधानी बिबराटनगर तोकेपनि नाम के राख्ने भन्ने त्यहाँपनि टुङगो छैन । प्रदेशसभा सुरु भएको १ बर्ष बितिसक्दा समेत बाँकी प्रदेशले नाम र राजधानीको टुङगो लाउन नसक्नु आफैमा लज्जासपद भएको टिप्पणी हुन थालेको छ ।
गण्डकी प्रदेश, कर्णाली प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेशको स्थाई नाम र राजधानी तोकिसकिएको छ । प्रदेश एकको नाम र राजधानीका विषय केही दिनयता ठूलै चर्चामा छ । प्रदेशसभा गठन भएको १६ महिनापछि १ नम्बर प्रदेशले शोमबार स्थायी राजधानी विराटनगर पायो तर नाम पाउन सकेको छैन । शोमबार सम्म चलेको प्रदेश १ सभामा नामको विषयले प्रवेस पाउन सकेन । प्रदेश १ मा स्थायी राजधानी भन्दा नामको विषय जटिल बन्दै गएको छ ।
संविधानले प्रदेशको नामाकरण र राजधानीको टुंगो लगाउन प्रदेशसभाको दुई तिहाई मत आवश्यक पर्ने व्यवस्था गरेको छ । प्रदेश १ का ९३ सांसदमध्ये नेकपाका ६७, कांग्रेसका २१, संघीय समाजवादी फोरमका ३ र संघीय लिम्बुवान परिषद् र राप्रपाका एकरएक सांसद छन् । प्रदेशसभामा नेकपा एक्लैको दुई तिहाइ मत रहेपनि सहमतिकै आधारमा नाम प्रस्ताव दर्ता गराउने मुख्यमन्त्री शेरधन राईले बताउँदै आएका छन् । यता प्रदेश दुईको नाम के राख्ने भने विषय अहिलेसम्म संसद बैठकमा छलफल समेत भएको छैन ।
तर, प्रदेशको नाम मधेश, मिथिला, विदेह, मिथिला–भोजपुरा लगायत बिभिन्न सिफारिस भएका छन् । उसो त प्रदेश दुईको स्थाई राजधानी हाल रहेकै स्थान जनकपुरधाम रहने पक्कापक्कि जस्तै भनिएपनि घोषणा भएको छैन । यता, प्रदेश २ को राजधानी र नामाकरणका लागि गठित संवाद तथा सुझाव आयोगले मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतलाई प्रतिवेदन हस्तान्तरण गरिसकेको छ ।
प्रतिवेदन बुझाएपनि बहुसंख्यकले राजधानी र नामाकरणको विषयमा के सुझाव दिएका छन भन्ने कुरा गोप्य राखिएको छ । यता, मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले प्रतिवेदन अध्ययन पश्चात प्रदेशसभाको समितिलाई बुझाएर प्रदेशको राजधानी र नाम चाँडै तोकिने आश्वासन दिन छाडेका छैनन् ।
यता प्रदेश तिन र प्रदेश पाँचको नाम र राजधानीको विषय पनि चर्चा मा नै छ । प्रदेश तिनको राजधानी हेटौडामै राख्ने कि बाहिर लाने भनने बिषय उठेको छ भने प्रदेश पाँचको राजधानी रुपन्देही कि दाङ भन्ने बिषयले चर्चा पाएको छ । तर एक वर्षे समयमा पनि प्रदेशको नाम र राजधानीकै विषयमा अल्झेर कुनै पनि विकास निर्माणको कार्यमा प्रगती नगर्ेकोे भन्दै सरकारको सर्बत्र आलोचना हुन थालेको छ ।
