काठमाडौं २६ बैशाख । रूपन्देहीको बेलहियादेखि बुटवल गोलपार्कसम्मको सडक विस्तार आयोजना सुरु भएको पाँच वर्ष बित्यो। चौराहादेखि बलहियासम्मको सडक निर्माण अन्तिम चरणमा छ। थपिएको चौराहा–गोलपार्क सडक भने अदालतको आदेशपछि अलपत्र छ।
कारण हो, अतिक्रमित संरचना। सडकमा घर परेकाहरुले भत्काउन रोक लगाउन माग गर्दै अदालतमा मुद्दा दायर गरे। उच्च अदालत तुल्सीपुर बुटवल इजालसले चौराहा तलको सडक मिचिएका घर भत्काउन अन्तरिम आदेश दिनु नपर्ने बतायो। अतिक्रमित घरहरु भत्काइए। सडक निर्माणको काम धमाधम भयो।
तर सोही सडकको माथिल्लो भागमा भने अदालतले नजिर उल्ट्याउँदै अतिक्रमित घर भत्काउन रोक लगायो। व्यवसायीले अदालतमा मुद्दा दायर गरेपछि सडक ऐन र जग्गा प्राप्ति ऐनमा रहेर सडक विस्तार गर्न आदेश दियो। सडक विस्तारको मुद्दामा ०७५ वैशाख १२ गते उच्च अदालत बुटवल इजलासका न्यायाधीशद्वय लोहितचन्द्र शाह र मुनेन्द्र अवस्थीको संयुक्त इजलासले सार्वजनिक सडक ऐन २०३१ र जग्गा प्राप्ति ऐन २०३४ अन्तर्गत रहेर सडक विस्तार गर्न आदेश दिएको थियो।
यी ऐनमा व्यक्तिको जग्गा अधिग्रहण गरेर सरकारका नाममा ल्याएपछि मात्र सरकारले आफ्नो काम गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ। डिभिजन सडक कार्यालय बुटवलले भने उक्त जग्गा सार्वजनिक सडक ऐन र जग्गा प्राप्ति ऐनको प्रक्रिया पूरा गरेर २०५८ सालमै आफ्नो नाममा ल्याइसकेको दाबी गर्दै आएको छ।
अदालतको आदेशपछि सडक निर्माण परियोजना पुनरावेदनका लागि सर्वाेच्च पुग्यो। सर्वोच्चमा परेको निवदेनमा भने न्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारीको एकल इजलासले उच्च अदालतकै परमादेश सदर गरेको थियो।
बुटवल इजलासको आदेशलगत्तै तत्कालीन मुख्यन्यायाधीश रमेश पोखरेलले सडकको विषयको आदेश त्रुटिपूर्ण रहेको बताएका थिए। बुटवल इजलासमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले भनेका थिए, ‘अदालत देखिने गरी र चिनिने गरी विकासविरोधी हुन हुँदैन, जुन त्रुटिपूर्ण छ र यसलाई सर्वोच्चबाटै सच्याउनुपर्छ।’ उनले आफू नभएका बेला उक्त आदेश भएको बताएका थिए।
अदालतको आदेशले सडक विस्तार कार्य अलपत्र छ। सडकमा घर परेकाहरूले मुद्दा जित्न लाखौं रकम संकलन गरेको चर्चा चलिरहेका बेला अदालतले यस्तो आदेश गरेको थियो। फेरि मुद्दा दायर भएपछि आइतबार मात्रै अदालतले घर भत्काउन तत्काल रोक्नु भन्ने परमादेश जारी गरेको छ।
सर्वाेच्चले सडक ऐन र जग्गा प्राप्ति ऐनअन्तर्गत सडक विस्तार गर्नु भनेपछि सडक विस्तार परियोजना कार्यालयले मुआब्जाका लागि प्रमाणसहित निवेदन दिन माग गरेको थियो। तर व्यवसायीले बुझाएको निवेदनमा दाबी नपुगेपछि घर भत्काउने सातदिने म्याद दिइएको छ। म्याद सकिन नपाउँदै व्यवसायीहरू फेरि अदालत पुगेर अन्तरिम आदेश ल्याउन सफल भएका छन्। अदालतका रजिस्ट्रार गेहेन्द्रराज पन्तका अनुसार न्यायाधीश रमेशकुमार खत्री र गोकर्ण डाँगीको इजलासले निवेदकका पक्षमा अन्तरिम आदेश दिएको छ।
चोपनारायण श्रेष्ठ, नारायणीदेवी प्रधानलगायत ३९ जना घरधनीले मुद्दा दायर गरेका हुन्। उनीहरुले यसअघि अदालतले दिएको आदेश पालना नगरी मानहानी गरेको दाबी गरेका छन्। सडक परियोजनाका तर्फबाट अदालतमा बहस गरेका अधिवक्ता गोविन्द मरासिनीले मानहानीको विषय नै नआउने बताए। ‘सडकले त आदेशअनुसार मुआब्जा लिन आऊ भनेको छ, तर कोही लिनै गएका छैनन्। गएकाहरुको पनि दाबी पुगेको छैन’, उनले भने।
व्यापारिक मार्गको चौराहा भने २०७२ सालमा नै ७१ वटा घरटहरा भत्काएर सडक बनाइएको छ। उनीहरूले १ देखि ९ फिटसम्म जग्गा खाली गरेका थिए। चौराहामाथिका घरधनीले भने आनाकानी गर्दै अदालतमार्फत निर्माण कार्य रोक्दै आएका छन्। निर्माणाधीन ६ लेन सडक बुटवलको राजमार्ग चौराहदेखि गोलपार्कसम्मको साढे तीन किलोमिटर दुरीमा सडकको ८२ फुटभित्र पर्ने तीन सय ११ घर भत्काउनुपर्ने छन्।
आयोजनाले डोजर लगाएर यसअगाडि नै सातवटा घर भत्काएको थियो भने ेघरधनीले आफैंले घर भत्काएर सडक सिमा छोडिदिएका छन्। २०३१ सालअघि घर बनाएका घरधनीलाई मुआब्जासमेत दिइने आयोजनाले जनाएको छ।
२०७४ चैतमा सडक निर्माणका लागि ठेक्का सम्झौता भए पनि अदालतमै अल्झिँदा दुई वर्षसम्म काम सुरु हुन सकेको छैन। आगामी असोजभित्र सडक विस्तार कार्य सक्ने गरी ४१ करोड २३ लाख रुपैयाँमा ठेक्का सम्झौता भएको छ। तर अदालतले आदेशले विस्तारको काम अझै लम्बिने देखिएको छ। आयोजना प्रमुख जिवेन्द्र मि श्रले अदालतकै निर्णयमा रहेर सडक विस्तार हुने बताए।
अन्नपूर्णपोष्टबाट
