सुदीप पाठक, सदस्य, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग : नेपालको सबैभन्दा पछिल्लो राजनीतिक अवस्था भनेको तिनै तहको निर्वाचनपछि सरकार बन्नु र त्यो सरकारले संविधानतः नेपाली जनताको आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकारलाई सुरक्षित गर्नु हो । नागरिकका राजनीतिक अधिकारलाई भयमुक्त ढंगले निर्वाध रूपमा उपयोग गर्नु हो साथै विकाससँग जनतालाई जोडेर सन्तुष्ट र खुसी बनाउनु सरकारको दायित्व हो ।
उही सेरोफेरोमा मुलुक अगाडि बढ्छ र हुनुपर्छ भन्ने सबैको विश्वास हो । तर, हामीले सोचेको जस्तो नेपालको मानवअधिकारको अवस्थामा सुधार आएको भन्न नसकिने अवस्था छ । तथ्यहरू हेर्दा जनताको जीवनस्तरमाथि आर्थिक, सामाजिक रूपमा पनि विकास हुन सकेको छैन । आजभन्दा दुईचार या दस वर्ष अगाडि जुन संख्यामा युवायुवतीहरू रोजगारीका लागि विदेश जान्थे त्यो क्रम रोकिएको छैन । उत्पादनको कुरामा पनि हामीले जसरी आयात गथ्र्यौं । अहिले त मकै, गहुँ, चना, दाल, चामलदेखि लिएर सबै खाद्यान्नका वस्तुहरू आयातमा पनि वृद्धि नै भइराखेको छ । उत्पादन बढ्न सकेको छैन । उद्योग, कलकारखाना स्थापना हुनु मानिसको बेरोजगारी समस्या समाधान हुनुपर्ने हो त्यो पनि हुन सकेको छैन । अर्को भयमुक्त ढंगले आफ्ना विचारहरू राख्दा कहिले राज्यको तहबाट कहिले वर्तमान संविधानसँग सहमत नरहेका मानिसबाट डरत्रास र धम्कीहरू आइरहेका छन् । यो अवस्थालाई सबै मिलेर गोलमेच भनिन्छ नि त्यसरी एकै ठाउँमा बसेर त्यसलाई सुधार गर्नेतिर लागेर कसले केगर्ने भनेर लागेमा सुधार हुन सक्छ ।
पछिल्लो समय सरकारले ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ भनेर नारा ल्याएको यो असाध्यै राम्रो छ । विभिन्न कल्पना गरिएको छ , सपना ल्याइएको छ । विभिन्न योजनाहरू बनाइएको छ । यसलाई सकारात्मक दृष्टिले हेर्नुपर्छ । हरेक मानिसको योजना, कल्पना, भावना र त्यहीअनुसारको काम गर्ने आँट, इच्छाशक्ति अनि सोही अनुसारका टेक्नोलोजीको प्रयोग हुनु राम्रो कुरा हो । नारा असाध्यै राम्रा छन् तर त्यो नाराअनुसार सरकार हिँडेको भने देखिँदैन । आउँदा दिन नाराअनुसार हिँड्ने काम हामी सबैबाट सुरु भए बेस हुने थियो ।
मैले त सम्माननीय प्रधानमन्त्रीलाई केही महिनाअघि एउटा लेटर नै दिएको छु । मलाई अहिले कसैले के चाहियो भनेर सोधेमा म भन्छु ‘मलाई काठमाडौमा मजाले हिँड्नलाई ठाउँ देऊ, गाडीलाई मजाले गुड्नका लागि सडक देऊ । साइकल, मोटरसाइकल चलाउनेलाई पनि सडकमा ठाउँ देऊ । हामीले सास फेर्ने वातावरणलाई स्वस्थ बनाऊ । बिजुली र पानीको व्यवस्था गर अरू कुरा जनता आपैmंले तयार गर्दछन् । बाटोघाटोको अवस्था त्यस्तै छ । अलिकति कमजोर वर्ग जुन शारीरिक अवस्थाले कमजोर छन् उनीहरूको बाँच्न, हिँडडुल गर्न पाउनुपर्ने मानवअधिकार छ ।
त्यस्तै मानवअधिकारको दृष्टिले हेर्दा महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक अशक्त उनीहरूलाई सुरक्षित ढंगले हिँडडुल गर्न सुविधा हुनुपर्छ त्योतिर पनि हामी पछि परेका छौं । अर्को कुरा मेरो प्रधानमन्त्रीलाई आग्रह कम्तीमा पाँच वर्षमा लसुन, प्याज, आलु, खानेतेल नेपालले बाहिरबाट किन्नु नपरोस् । अन्य फलपूmललगायत थुप्रै राज्यले बोलेका कृषिजन्य उत्पादन छन् त्यो आत्मनिर्भर हुनुपर्छ । कम्तीमा कृषिजन्य उत्पादनमा आत्मनिर्भर हुनुप¥यो । अहिले योजना र भावनाहरू धेरै छन् काम शून्य छ ।
मानिसहरू परिश्रम गर्दैनन् । उत्पादन जुनसुकै क्षेत्र भनौं औद्योगिकदेखि कृषिजन्य उत्पादनसम्म सबैमा परनिर्भरता छ । इलेक्ट्रोनिकल मिसनरी मोटर, गाडी सबै परनिर्भर छन् । त्यसले देखाउँछ भन्दा आम्दानी जनि निर्यात हुन्छ । हामी भारत र चीनसँग ठूला उत्पादन गर्न सक्दैनौं । अब कम्तीमा १५ वर्षमा कृषिमा आत्मनिभर हुनुपर्छ । कृषिमा कम्तीमा १५ खाद्यपदार्थ कुनै मुलुकबाट आयात गर्नु पर्दैन भन्ने मात्र भयो भने दैनिक हजार पन्ध्र सयका दरमा बिदेसिएका युवायुवतीलाई देशभित्रै रोजगारी सिर्जना हुन्छ । यस्तो काम एक÷दुईवटा गरेर देखाइदिए हुन्थ्यो ठूलाठूला कुरा मात्र गरियो । काम भने पटक्कै भएको पाइएन त्यसैले सानासाना भए पनि जनताले अनुभूति गर्ने खालको काम गरौं ।
