भवानी राणा-अध्यक्ष, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ : उद्योग वाणिज्य महासंघले जहिले पनि मुलुकमा औद्योगिक वातावरण बनोस् भन्ने चाहना राखेको हुन्छ । गम्भीर रूपमा रहेको व्यापार घाटालाई कसरी न्यूनीकरण गर्ने भन्नेबारेमा हामी छलफल गरिरहेका हुन्छौं । आयातलाई न्यूनीकरण गर्दै निर्यातलाई बढाउनुपर्छ । त्यसका लागि उत्पादनमूलक उद्योगको विकासका साथै औद्योगिकीकरण हुनुपर्छ भन्नेमा आवाज उठाउँदै आएका छौं । पाँच वर्षको बलियो सरकार बनेको छ । निजी क्षेत्रले औद्योगिक वातावरण बनोस् भन्ने अपेक्षा पनि गरेको छ ।
राजनीतिक क्रान्ति समाप्त भएर औद्योगिक क्रान्तिका संघारमा आइपुगेका छौं । उद्योग फस्टाउन नीतिगत सुधारका साथै कार्यान्वयन पक्ष बलियो हुनुपर्छ । संघीयतामा गएकाले कर प्रणालीमा ठाउँठाउँमा अन्योलता छ । कसरी एकीकृत कर प्रणालीलाई जान सकिन्छ जस्ले उद्योग र व्यवसाय फस्टाउनका लागि, इन्फास्टक्चर, कनेक्टिभिटीको कुराहरू छन् सँगसँगै वित्तीय क्षेत्रले पनि ठूलो भूमिका खेलेको हुन्छ । उद्यमीहरूले उद्योग सञ्चालन गर्दा यतिसम्मको लगानी गर्ने र नाफाबाट बैंकको ब्याज तिर्नेसम्मका सबैको योजना बनाएको हुन्छ ।
बैंकबाट ऋण लिँदा सोचेर लिएको हुन्छ तर, ब्याज बढ्दा उद्योग डामाडोल हुन सक्छ । त्यसले गर्दा उद्योगहरू धराशायी अवस्थामा छन् । बैंकको ब्याजदरलाई नियन्त्रण जरुरी छ । खासगरी उत्पादनमूलक उद्योगमा बढी लगानी बढी हुन सकोस् भन्नेमा सरकारसँग बारम्बार वार्ता गरिरहेका छौं । तरलताका कारण बैंकबाट ऋण लिन सबैको पहुँच नपुगिरहेको अवस्था छ । त्यसमा सबैको पहँुच पुगोस् । ६ महिनामा विकास खर्च २० प्रतिशतमात्रै खर्च हुन सकेको छ ।
बजेट खर्च बढ्नेबित्तिकै बजारमा पुँजी परिचालन हुन्छ जस्ले ब्याजदर घट्ने र ऋण पनि प्राप्त गर्न सहज हुन सक्ने हुन्छ । यतिखेर नयाँनयाँ उद्योग खोल्न नागरिक उत्साहित छन् । तर, बैंकको ब्याजदर बढी भएका कारण अफ्ठ्यारामा परेको अवस्था छ । धेरै किसिमका चुनौती छन् । विशेषगरी, लामो समयसम्म चल्ने उद्योग व्यवसायहरूमा बैंकको ब्याजलाई स्थिरमा राख्नुपर्छ ।
उत्पादनमूलक क्षेत्रमा बैंकको लगानी हुनुपर्छ । कृषिलाई अगाडि बढाउने, औद्योगिकीकरण गर्न कृषिमा सहुलियतमा ६ प्रतिशत ब्याजमा ऋण दिने भन्ने थियो तर, कार्यान्वयन हुन सकिरहेको छैन । पर्यटन, ऊर्जा तथा उत्पादनमूलक क्षेत्र जस्मा रोजगारी सिर्जना हुन्छ । बजेटले नै उत्पादनलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । त्यसलाई सहयोग गर्ने भनेकै वित्तीय क्षेत्रले हो । वित्तीय क्षेत्रमा उद्योगहरू फस्टाउनु पर्छ । वित्तीय क्षेत्र पनि निजी क्षेत्रकै भएकाले दुवै क्षेत्र धराशायी बन्नु हुँदैन । उत्पादनमूलक उद्योग फस्टाउन बैंकको ब्याजदर एकल अंकमा हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो ।
उद्योग सञ्चालन गर्न बैंकको ब्याजसहित जग्गा निर्धारणमा पनि समस्या छ । उद्योगको भन्दा जग्गाको मूल्य महँगो छ । सरकारले औद्योगिक क्षेत्र घोषणा गरेका स्थानमा छिटोभन्दा छिटो उद्योग सञ्चालन कार्यान्वयनमा ल्याउनु पर्छ । उद्योगीले जग्गामा भन्दा उद्योगमा लगानी बढाउन खोज्ने हुनाले सजिलै जग्गा प्राप्त गरी उद्योगमा लगानी बढ्नुपर्छ ।
लगानी बढाउन औद्योगिक नीतिमा सुधार गर्नुपर्ने हुन्छ । १० वर्षअगाडिसम्म उद्योगी र मजदुरबीच निकै मतभेद हुन गरेको थियो । अहिले एउटै टेबलमा बसेर छलफल हुन थालेको छ । तर, नीतिगत पक्षको कार्यान्वयनमा सुधार हुन सकेको छैन । उद्योगलाई सुधार गर्न नीतिगतदेखि वित्तीय क्षेत्र, जग्गा प्राप्ति तथा कर प्रणालीमा सुधार गर्न जोड दिइनुपर्छ । मन्त्रालय मन्त्रालयबीचमा समन्वयको कमी छ । उद्योग खोल्न पाँच ओटा मन्त्रालयमा कुरा उठाउनुपर्ने हुन्छ । त्यसलाई कसरी सरलीकरण गर्न सकिन्छ सरकारले ध्यान दिन जरुरी छ ।
केही वर्षअगाडिसम्म कृषि उत्पादन निर्यात हुने गर्दथ्यो । अहिले आयात गरेर खानु परेको अवस्था छ । आयातलाई न्यूनीकरण गर्न नसक्दा ठूलो खाडलको रूपमा रहेको व्यापार घाटा कम हुन सक्छ । कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ । तर, भनेर मात्रै पुग्दैन । कृषिमा औद्योगिक क्रान्ति ल्याउन फर्म खोल्ने अनुमति दिने नीति निर्माण छिटोभन्दा छिटो ल्याउनु पर्छ । वित्तीय क्षेत्रबाट ५ प्रतिशतसम्म ऋण पाउने सुविधा दिँदा कृषिमा लगानी बढ्छ । श्रम र कृृषि उत्पादनको उत्पादकत्वमा सार्क मुलुकमै हाम्रो उत्पादन सबैभन्दा कम छ । सातै प्रदेशमा युवाहरूलाई क्षमता अभिवृद्धि गर्न तालिम केन्द्रहरू राख्नुपर्छ । सरकारले कृषि क्षेत्रलाई बढाएर उत्पादन बढाउन नयाँ प्रविधि भित्र्याउनु पर्छ ।
लगानी सम्मेलन गरेर मात्रै पुग्दैन । नीति नियम परिमार्जनको साथसाथै लगानी गर्ने सहज वातावरणको निर्माण हुनुपर्छ । पर्यटन वर्ष २०२० मनाइरहेका छौं। सरकारले काठमाडौं, पोखरा र चितवनमा मात्रै नभई देशभर पूर्वमेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्मका पर्यटकीयस्थलको पूर्वाधार विकासमा जोड दिनुपर्छ । देशभरकै सडक बाटोघाटो, रेल, एयरपोर्टजस्ता कुराहरूमा सुविधा दिएर पर्यटन क्षेत्रका विकास गरिनुपर्छ जसका लागि निजी क्षेत्र पनि सहयोग गर्न तयार छ ।
