काठमाडौँ, २९ वैशाख (रासस) : पूर्वप्रधानमन्त्री डा बाबुराम भट्टराईले समाजवादी बाटो अवलम्बन गर्ने संवैधानिक प्रावधानलाई आत्मसात् गर्ने नीतिअनुरुप आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को बजेट ल्याउन सरकारलाई सुझाव दिनुभएको छ ।
प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा आव २०७६÷७७ को लागि विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता सम्बन्धमा (कर प्रस्ताव बाहेक) माथिको छलफलमा भाग लिँदै उहाँले सरकारले प्रस्तुत गरेको आगामी आवको नीति तथा कार्यक्रमले उदारवादी, साम्यवादी र समाजवादी कुन बाटो अपनाउने भन्नेबारे प्रष्ट नभएकाले समाजवादी बाटोलाई आत्मसात् गर्न आग्रह गर्नुभयो ।
राष्ट्रिय औद्योगिक पूँजीको विकासबिना समृद्धि हासिल हुनसक्दैन भन्दै उहाँले परम्परागत अर्थतन्त्रको ढाँचाले परिवर्तनलाई अगाडि बढाउन नसक्ने स्पष्ट पार्नुभयो । उहाँले बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकताको खाकामाथिको छलफल चलाइनु सकारात्मक भए पनि नीति तथा कार्यक्रम आउनुभन्दा पहिला आएको भए थप प्रभावकारी हुने धारणा राख्नुभयो ।
“बजेट पूर्व बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकताका सम्बन्धमा सरोकारवालासँग छलफलको प्रक्रिया सकारात्मक छ । नीति तथा कार्यक्रम भन्दा अगाडि नै छलफल हुन पाएको भए आवश्यक विषयमा सुझाउन सकिने थियो । अर्थतन्त्र कुन दिशामा गइरहेको छ, यसका गहिराइमा गएर समस्या र समाधानको पहिचान हुनसकेको भए अझ सान्दर्भिक हुनेथियो”, उहाँले भन्नुभयो ।
दिगो विकास र सामाजिक न्यायमा आधारित अर्थनीति अख्तियार गर्न पनि जरुरी रहेको भन्दै उहाँले संसद्को अर्थसमितिले बजेटका सम्बन्धमा बुझाएको प्रतिवेदनका विषयलाई पनि समावेश गर्न आग्रह गर्नुभयो ।
चालु आर्थिक वर्षको आर्थिक वृद्धिदर ६.८ प्रतिशत हुने विषय सकारात्मक रहेको भन्दै पूर्वप्रधानमन्त्री भट्टराईले सङ्घीयता कार्यान्वयन सकारात्मक भए पनि सन्तुलित बनाइनुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिनुभयो ।
छलफलमा सहभागी हुँदै नेकपाका सांसद् एवम् पूर्व अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले आधार तयार नभएका आयोजनामा बजेट विनियोजन गर्दा लागत बढ्ने र त्यस्ता आयोजनाले प्रतिफल दिननसक्ने बताउनुभयो ।
उहाँले उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी बढाउन सरकारले विशेष प्राथमिकता दिनुपर्नेमा जोड दिँदै भन्नुभयो, “उत्पादन बढाउने खालका परियोजनालाई जोड दिनुपर्छ । आधार तयार भएका परियोजना पनि बढीभन्दा बढी प्रतिफल दिने खालको हुनुपर्छ ।”
नीति तथा कार्यक्रममा समावेश भएका पनि समग्र रुपमा आधार बनेका, अध्ययन सकिएका परियोजनालाई विशेष जोड दिनुपर्नेमा उहाँको जोड दिनुभयो । मुलुकको प्रमुख समस्या बेरोजगारी, कम उत्पादन र व्यापार घाटा भएकाले उत्पादन बढाउने योजना तथा बजेट विनियोजन गर्नु नै सरकारको प्रमुख प्राथमिकता हनुपर्नेमा जोड दिनभयो ।
कृषि उपजको उत्पादनमा जोड दिन देशभर कुन क्षेत्रका के कस्तो कृषि उपज उत्पादन हुनसक्छ, त्यसतर्फ ध्यान दिन सकिए मात्रै कृषिजन्य पदार्थको आयात कम हुने नेता पाण्डेको भनाइ छ ।
नेपाली काङ्ग्रेसका सांसद एवं पूर्वअर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटलाई राजनीतिक आग्रह वा पूर्वाग्रहभन्दा माथि राखेर प्राथमिकता निर्धारण गर्न आग्रह गर्नुभयो ।
उहाँले आगामी बजेटलाई नारामा मात्रै केन्द्रित नगरी अर्थतन्त्रलाई दिगो विकास गर्ने खालका योजनालाई जोड दिनुपर्ने बताउनुभयो । विगतदेखि नै कनिका छरे जस्तो बजेट छर्ने प्रवृत्ति हावी हुने गरेकाले त्यसबाट बजेटमुक्त हुनुपर्ने सुझाव दिनुभयो ।
राजपाका सांसद लक्ष्मणलाल कर्णले कृषिको औद्योगिकरण गर्नुपर्ने, रुग्ण उद्योग सञ्चालनमा ध्यान दिनुपर्ने, विदेशी मुद्रा आयातका लागि प्राथमिकताका क्षेत्र निर्धारण गरी बजेट तयार गर्न आग्रह गर्नुभयो ।
सांसद राजेन्द्र श्रेष्ठले आगामी आर्थिक वर्षले बजेटमार्फत तीव्र आर्थिक वृद्धि हुने कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने, कृषि, पर्यटन र ऊर्जालाई प्रमुख आधार बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
सांसद दुर्गा पौडेलले संविधानले अवलम्बन गरेको समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रका लागि पूर्वाधार विकास गर्दै आयात प्रतिस्थापन र निर्यात घटाउने खालको बजेट तय गर्नुपर्ने बताउनुभयो । FILE PHOTO/ReportersNepal : Mukunda Kalikote
