–प्रकाश सिलवाल : बहसमा रहेको ‘मिडिया काउन्सिल विधेयक’बारे उठाइएका विषय संसदीय प्रक्रियाबाट परिमार्जन हुने भएपछि यस क्षेत्रमा उत्पन्न विवाद निष्कर्षतिर उन्मुख भएको छ । संसद्मा प्रस्तुत सबै विधेयकमा संसदीय प्रक्रियानुसार परिमार्जन हुने प्रचलित अभ्यासझैँ यस पटक पनि सो विधेयकमा सांसदले उचित भूमिका निर्वाह गर्ने पत्रकारिता क्षेत्रका अगुवा र विज्ञको विश्वास छ ।
संसद्मा प्रस्तुत हुनुपूर्व विधेयकबारे यस क्षेत्रमा भएको बहस र खबरदारीले सरकार र संसद्लाई सकारात्मक दवाव सिर्जना गरेको छ । विधेयकको विषयवस्तुका आधारमा नभई यसलाई राजनीतिक कार्यसूचीका आधारमा विरोध वा फिर्ताको माग गर्नेक्रम पनि देखिएको छ ।
सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का नेता र सरकारका सम्बन्धित मन्त्रीले विधेयकबारे उठाइएका चिन्तालाई सकारात्मक रुपमा लिँदै प्रक्रियाबाट उचित परिमार्जन र संशोधन गर्ने प्रतिबद्धता आएपछि विधेयक फिर्ताको माग कायम राखिनु पेशागत नभई राजनीतिक माग भएको विश्लेषण पनि गरिएको छ ।
नेपाल पत्रकार महासङ्घका अध्यक्ष गोविन्द आचार्यले भने आफूहरुले सरकारको विरोधी वा प्रतिपक्षीको सहयोगीका रुपमा विधेयकबारे सङ्घर्षका कार्यक्रम नल्याएको स्पष्ट पार्दै आउनुभएको छ । रासससँग कुरा गर्दैे अध्यक्ष आचार्यले सरकार र आफूहरुबीच औपचारिक वार्ता नभएकाले विधेयक फिर्ता वा संशोधन नभएसम्म आन्दोलन स्थगन नहुने बताउँदै नेकपा संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङले महासङ्घको प्रमण्डलसँग विधेयकलाई परिमार्जन गर्न दिनुभएको प्रतिबद्धता सकारात्मक रहेको प्रतिक्रिया दिनुभयो ।
बिहीबार केही राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमका सम्पादकले पनि विधेयक फिर्ता लिन सार्वजनिक आग्रह गरेका थिए । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले सो विधेयक र समग्र आमसञ्चार क्षेत्रमाथि प्रेस सङ्गठन नेपालले बिहीबार दिएको ज्ञापनपत्र ग्रहणपछि संविधानमा उल्लिखित पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको हकलाई कुनै सङ्कुचन नगरिने र दण्ड र जरिवानाजस्ता विषयमा आएका सुझावलाई संसदीय प्रक्रियाबाट आवश्यक परिमार्जन गरिने विश्वास व्यक्त गर्नुभएको थियो ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले सञ्चार कानूनलाई नयाँ संविधान अनुकूल बनाउने क्रममा स्वस्थ, स्वतन्त्र, मर्यादित र उत्तरदायी पत्रकारिताको विकास तथा सम्वद्र्धन गर्दै पत्रकारितामा पेशागत आचरण कायम राख्ने उद्देश्यले गत वैशाख २७ गते राष्ट्रियसभामा सो विधेयक दर्ता गरेको थियो ।
काशीराज दाहाल नेतृत्वको उच्चस्तरीय मिडिया आयोगको प्रतिवेदन, २०७३ को सुझावसमेतका आधारमा ल्याइएको सो विधेयकले विद्यमान प्रेस काउन्सिल नेपालको नाम परिवर्तन गरी थप अधिकारसम्पन्न र स्वायत्त बनाउनेलगायत विषय छन् । संसद्मा विज्ञापन र सूचना प्रविधिसम्बन्धी दुई विधेयक विचाराधीन छ भने आमसञ्चारसम्बन्धी मूल कानून दर्ता हुने प्रक्रियामा छ ।
विधेयकको दफा १८ मा रहेको जरिवानाको व्यवस्था र काउन्सिलका पदाधिकारीको नियुक्ति प्रक्रिया र तिनको योग्यताबारे बढी विवाद देखिएको छ । दफा १८ मा आचारसंहिता विपरीत कुनै सामग्री प्रकाशन र प्रसारण गरेका कारणबाट मर्यादामा आँच पुगेको भनी सम्बन्धित व्यक्तिले उजुरी दिएमा सम्पादक वा समाचारदातालाई रु १० हजारदेखि रु २५ हजारसम्म क्षतिपूर्ति भराइदिन सक्ने प्रस्ताव छ ।
रेडियोकर्मी रघु मैनालीले नयाँ संविधानले पुराना कानून नचिन्ने भएकाले नयाँ विधेयक आउनु आवश्यक छ भन्दै बहस र छलफलबाट प्रक्रियागतरुपमा संशोधन गराउनाको साटो फिर्ताको माग गरिनु पेशागत माग नभएको बताउनुभयो ।
रासससँग कुरा गर्दै उहाँले भन्नुभयो, “सञ्चारमन्त्री र सत्तारुढ दलका उपनेताले संशोधन गर्छु भनिसकेको र संसद्मा छलफलमा हुन बाँकी रहेको अवस्थामा फिर्ताको माग उठाउनु विधेयकलाई पर धकेलेर यस क्षेत्रमा अस्थिरता कायम राखी स्वार्थसिद्ध गर्ने पक्ष हावी भएको देखिन्छ ।”
उहाँले काउन्सिलको पदाधिकारी भइसकेपछि आफ्नो सञ्चारमाध्यमको सम्पादक वा जिम्मेवारीबाट हट्नुपर्ने जस्ता व्यवस्था राखेर विधेयक चाँडो पारित गराउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । ‘परिसंवाद डटकम’का प्रधानसम्पादक मैनालीले पत्रकार आचारसंहिताले आदर्शतम व्यवहारको माग गर्ने भएकाले आदर्शवान् नभएका अवस्थामा कारवाहीभन्दा सकारात्मक नियन्त्रणको नीति आवश्यक रहेको बताउँदै पटक पटक आचारसंहिता उलङ्घन गर्ने संस्थालाई विज्ञापन वा अन्य सुविधाबाट वञ्चित गर्ने खालका सजाय दिन सकिने जनाउनुभयो ।
रेडियोकर्मीले अलग्गै प्रसारण प्राधिकरण माग उठाए पनि काउन्सिल विधेयकले केही मुद्दा सम्बोधन गर्ने विचार राख्दै उहाँले महासङ्घले राजनीतिक अडान नराखी पेशागत अडानका आधारमा सम्बन्धित मन्त्रीसँग छलफल गरेर परिमार्जन गराउन भूमिका खेल्नुपर्ने सुझाव दिनुभयो ।
पत्रकार डा राजेश अहिराजले विधेयक फिर्ताको माग प्रेस काउन्सिल मिडिया काउन्सिलमा रुपान्तरण भएपछि आफ्नो पद च्युत हुनेको चिन्ता भएको जिकिर गर्दै देश, जनता र पत्रकारिता पेशाप्रति इमानदार भई काम गर्ने पत्रकारको हकमा विधेयकले कुनै नकारात्मक असर नगर्ने धारणा राख्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “पत्रकारिताका नाममा जनताको हुर्मत लिने, यसको आडमा जनधन, धर्म, समाजिक सद्भाव खल्बल्याउने पात्र दण्डित हुनुपर्छ ।
पत्रकार आत्तिनु पर्दैन । अन्य पेशाका साथ पत्रकारिता गर्ने मान्छेलाई भने सकस हुन सक्छ ।” अपराध नगर्नेलाई कारवाही होला भनेर चिन्ता गरिरहनु नपर्ने जनाउँदै उहाँले काउन्सिललाई विवादित मुद्दामा निर्णय वा फैसला गर्ने अधिकार दिइएमा त्यसमा चित्त नबुझे उच्च अदालत र सर्वाेच्च अदालत जाने बाटो कायम रहने तर सीधै अदालत जानुपर्ने अवस्था आएमा काउन्सिलले मध्यस्थता गर्ने बाटो बन्द हुने तर्क राख्नुभयो ।
“काउन्सिलले न्याय गर्न योग्य मान्छे हुनुपर्छ । त्यो पदमा अयोग्य मान्छे पनि जाने ठाउँ दिनु हुँदैन । न्याय दिने र नदिने विषयमा विश्व परिवेश बुझेको हुनुपर्छ । अध्ययनशील हुनुपर्छ । सजायको मात्र संसद्को विषय हो । सडक सङ्घर्ष गर्नु संसदीय सर्वाेच्चता र लोकतन्त्रलाई स्वीकार नमान्नु हो । महासङ्घले सुझाव दिने हो । यो फिर्ता वा लागू गर भन्ने काम होइन ।
थाहा पाएको हकमा बौद्धिक तरिकाबाट राज्यलाई सुझाव दिने हो ।”, उहाँले भन्नुभयो । प्रेस काउन्सिलका कार्यवाहक अध्यक्ष किशोर श्रेष्ठले भने आफूहरु पदको लोभमा भन्दा पनि सञ्चार क्षेत्रको चिन्ताका आधारमा बोलिरहेको जवाफ दिनुभयो । श्रेष्ठले भन्नुभयो, “परिमार्जनका लागि सत्तारुढ दल र मन्त्रीको वचन सकारात्मक हो ।
यसबाट हामी आशा गर्छांैँ तर भर परिहाल्ने अवस्था छैन । हामी अगुल्टोले हानेको मृग भइसकेका छौँ ।” उहाँले आफूहरुले दिएको काउन्सिलको मस्यौदाका आधारमा विधेयक ल्याइए तत्काल राजीनामा दिने भनी सञ्चारमन्त्रीलाई अवगत गराइसकेको जनाउनुभयो । डा अहिराजले काउन्सिलका पदाधिकारी सरकारी नियुक्ति भएकाले पदमा रहेर विधेयकको विरोधमा सडक आन्दोलनमा उत्रनु अनैतिकता भएको तर्क गर्दै विरोध गर्नुपरेमा राजीनामा दिएर सडकमा आउन सुझाव दिनुभयो ।
