‘नेपाल दलित संघको महाधिवेशन यथाशक्य नगरे वैकल्पिक बाटो अपनाउँछौं’
काठमाडौं, १९ जेठ । नेपाल दलित विद्यार्थी संघले लोकसेवा आयोगले यही जेठ १५ गते सार्वजनिक गरेको विज्ञापन संविधानको मूल मर्म र भावनाविपरित आएको भन्दै परिमार्जनसहित प्रकाशित गर्नुपर्ने माग गरेको छ ।
आइतबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै संघले यस्तो माग गरेको हो । संघले आयोगले आफूहरुको माग सम्बोधन नगरे चरणबद्व आन्दोलनमा उत्रिनेसमेत चेतावनी दिएको छ । यही जेठ २५ गतेबाट विज्ञापनको विरोधमा पहिलो चरणमा देशैभरि विरोध प्रदर्शन गर्ने र लोकसेवा आयोगको काठमाडौंस्थित् मुख्यालयमा धर्ना दिने कार्यक्रम रहेको संघले जनाएको छ ।
पहिलो चरणको संघर्षका कार्यक्रम सम्पन्न गरिसक्दापनि आयोगको ध्यानाकार्षण भई उक्त विज्ञापन नसच्याईए आफूहरु अर्को चरणको सशक्त आन्दोलन गर्न बाध्य हुने संघको चेतावनी छ । संघले दोस्रो चरणमा आयोगको मुख्यालयमा धर्ना दिने र तालाबन्दी गर्नेसम्मको तयारी गरेको छ ।
कार्यक्रममा संघका अध्यक्ष वीरबहादुर ‘कमल’ विश्वकर्माले पनि लोकसेवा आयोगले हालै सार्वजनिक गरेको विज्ञापनमा दलितलाई उपेक्षा गरेको आरोप लगाए । तत्काल उक्त विज्ञापन सच्याउनुपर्ने उनको माग छ ।
उनले दलित संघका केन्द्रिय पदाधिकारी तथा सदस्यहरुलाई विधानभित्र रहेर आफ्ना गतिविधि सञ्चालन गर्नपनि सुझाए । संघका पदाधकारीले सोहीअनुरुप दलित विद्यार्थी संघसँग व्यवहार गर्नुपर्ने उनको भनाई छ । उनले दलित संघ पछिल्लो समय स्वेच्छाचारी र मनोमानी ढंगबाट चल्न खोजिरहेकोतर्फ सचेत गराउँदै संघका पदाधिकारीले यो हर्कत सच्याउनुपर्ने चेतावनी दिए ।
त्यस्तै, बरिष्ठ उपाध्यक्ष डिबी सुनारले संविधानको व्यवस्थाबमोजिम विज्ञापन नआएकोमा आक्रोश पोखे । उनले भने,‘संविधानको भाग–३ को धारा ४० को १ अनुसार राज्यको सबै निकायमा दलितको समावेशी–समानुपातिक सिद्धान्तअनुसार सहभागिता हुने भनेर सुनिश्चित्ता गरिएको छ । तर, आयोगले ९ हजार एक सय ६१ जनाको कुल विज्ञापन निकाल्दा दलितको कोटा जम्मा २८ राखेर निकालेको छ, यो अत्यन्तै न्यून हो । संविधानको प्रावधानअनुसार पनि कुल विज्ञापन ९ हजार एक सय ६१ मा दलितको कोटा ३ सय ७१ हुनुपर्छ । त्यसैले आयोगले यथाशक्य चाँडो यो विज्ञापन सच्याएर पूनः प्रकाशन गर्नुपर्छ ।’
त्यस्तै, उनले नेपाल दलित संघको केन्द्रीय महाधिवेशन नभएको ७ वर्ष वितिसक्दा पनि अहिलेसम्म महाधिवेशन नभएकोमा कडा आक्रोश पोखे । उनले यथाशक्य चाँडो महाधिवेशन आयोजना गर्नुपर्ने सुझाए । उनले भने,‘नेपाल दलित संघले आफ्नो अधिवेशनको पटक–पटक मिति तोक्ने तर आयोजना गर्न सकेको छैन, यो त महाधिवेशन नै नगर्ने प्रपञ्चजस्तो देखियो । यसले सम्पूर्ण प्रजातन्त्रप्रेमी दलित समूदायमाथि आघात पुर्याएको छ।’
विधानतः संघको अधिवेशन चार वर्षभित्र गरिसक्नुपर्ने रहेको सुनाउँदै उनले महाधिवेशन नभएको ७ वर्ष वितिसकेकोले यसले दलित संघको वैधानिकतामाथि नै प्रश्नचिन्ह खडा गरेको बताए ।
सुनारले संघका वर्तमान कार्यसमितिका पदाधिकारीहरुले यसबारेमा पर्याप्त ध्यान पुर्याएर महाधिवेशन समयमै गर्नतर्फ लाग्नुपर्ने पनि बताए । उनले भने,‘संघको महाधिवेशन गर्न अबपनि ढिलाई गरिए हामी बाध्य भएर पार्टीका केन्द्रीय सभापतिसँग छलफल तथा परामर्श गरि वैकल्पिक बाटो अपनाउन सक्छौं । त्यसैले नेतृत्वमा रहने सबैको यसबारेमा समयमै ध्यान जाओस ।’
फरक प्रसँगमा उनले सरकारले हालै ल्याएको बजेटपनि दलितमैत्री नभएको टिप्पणी गरे । उनले भने,‘सरकारले अधिनायकवादी शैलीमा बजेट ल्याएको छ । यो बजेटले प्रमुख प्रतिपक्षीलाई सम्मान गरेको छैन् ।’ मुलुकमा यति ठूला–ठूला भ्रष्टाचार हुँदासमेत सरकार मुकदर्शक भएर बसेकोमा उनले सरकारकै कतै संलग्नता त छैन भन्ने प्रश्नपनि उठाए ।
उनले थपे,‘तर, यो सरकार भ्रष्टाचारको कुरामा कारबाही गर्नुको साटो हाम्रो पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवालाई अनावश्यक रुपमा जोडेर भ्रष्टाचारीलाई जोगाउनतिर लागेको छ । सरकारले हाम्रो सभापतिलाई झुठा आरोप लगाएर बद्नाम गराउने काम गरिरहेको छ । यो हामीलाई सह्य छैन् ।’ सरकारले यस्तै रवैया देखाईरहे आफूहरु सरकारको विरुद्धमा आन्दोलनमा उत्रिनपनि पछि नहट्ने उनको चेतावनी थियो ।
आजको पत्रकार सम्मेलनको सञ्चालन नेपाल दलित विद्यार्थी संघका प्रदेश नम्बर ७ का उपाध्यक्ष मंगल नेपालीले गरेका थिए भने कार्यक्रममा दलित संघ धादिङका कोषाध्यक्ष एवम् नेपाल दलित विद्यार्थी संघ प्रदेश नम्बर ३ का उपाध्यक्ष रमेश विश्वकर्मा र राष्ट्रिय दलित आयोगका पूर्व माननीय सदस्य मञ्जित ताम्राकारको समेत उपस्थिति रहेको थियो ।
