जेठ २४, काठमाण्डौ । लोकसेवा आयोगले प्रकाशन गरेको विज्ञापनका विषयमा सरकारको धारणा बुझ्न दोस्रो पटक बोलाएको बैठकमा मन्त्री लालबाबु पण्डित अनुपस्थित भएपछि राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिका बैठक २७ गतेसम्मका लागि स्थगीत भएको छ ।
शुक्रबार साझँ बसेको समिति बैठकमा पनि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डित अनुपस्थित भएपछि बैठक आगामी २७ गतेसम्मका लागि स्थगित गरिएको हो । आगामी २७ गते पनि मन्त्री उपस्थीत नभए लोक सेवा आयोगले हालै खोलेको बिज्ञापन रद्द गर्न निर्देशन दिने समितिले जनाएको छ ।
समिति सभापति शशी श्रेष्ठले बिज्ञापन रद्द गर्नुपर्नेमा सहमति जुटेपनि सरकारको धारणा सुन्न निर्णयमा नपुगेको बताउनुभयो । उहाले सरकारले तोकिएको समयमा पनि सरकारी धारणा नआए शुक्रबार तयार पारेको निर्णय कार्यान्वयनका लागि निर्देशन दिईने बताइन् ।
आयोगले ९ हजार १ सय ६१ पदका लागि दरखास्त आव्हान गर्दा समावेशी समानुपातिक प्रतिनिधित्वलाई लत्याएको भन्दै विरोध भइरहेको छ । सोही विषयमा लगातार पाँच दिनदेखि राज्य व्यवस्था समितिको बैठक बसिरहेको छ ।
शुक्रवार तीन पटक बैठक बसेपनि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डित समितिमा उपस्थित नभएपछि बैठक आगामी २७ गतेसम्मका लागि स्थगित गरिएको हो ।
संसदीय समितिको बैठकमा अनुपस्थित भएपछि प्रतिनिधिसभाका सांसदहरुले मन्त्री पण्डितको चर्को आलोचना गरेका छन् ।
लोकसेवा आयोगले प्रकाशन गरेको विज्ञापनका विषयमा सरकारको धारणा बुझ्न बोलाइएको बैठकमा पटक पटक मन्त्री पण्डित अनुपस्थित भएपछि सांसदहरु रुष्ट बनेको हुन् ।
गत जेठ १५ गते लोकसेवा आयोगले प्रकाशन गरेको विज्ञापनका विषयमा सरकारको धारणा बुझ्न शुक्रबार बोलाएको संसद्को राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिको शुक्रबारको विहान र बेलुका बोलाइएको दुवै बैठकमा मन्त्री पण्डित अनुपस्थित भएका थिए ।
सत्तारुढ दल नेकपा सांसद जनार्दन शर्माले मन्त्री पण्डितको आलोचना गर्न नसके पनि संवैधानिक अधिकार मिचिने क्रम बढेको र अराजकता बढेको भन्दै लोकेसेवाको विज्ञापन खारेज गर्न माग गरेका थिए ।
यसलाई तत्काल स्थगित गर्न राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले निर्देशन दिनुपर्ने उनको माग थियो ।
प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली काँग्रेसका नेता एवम् सांसद दिलेन्द्रप्रसाद बडुले स्थानीय तहमा कर्मचारी नियुक्ति गर्ने विषयमा पनि मन्त्री पण्डित जिम्मेवार नभएको भन्दै आपत्ति जनाएका थिए । उनले संविधान विपरीत खुलाइएको सो विज्ञापन फिर्ता लिनुपर्नेमा त्यसको बचाऊ गर्दै मन्त्री पण्डितले सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएकोमा पनि आलोचना गरे ।
सांसद बडुले संविधान विपरीत हुने गरी खुलाइएको विज्ञापन तत्काल खारेज गर्न पनि सरकारलाई पुनः आग्रह गरे । स्थानीय तहमा तत्कालका लागि अस्थायी वा करारमा कर्मचारी नियुक्त गर्ने व्यवस्था गर्न उनले सुझाव दिए ।
राष्ट्रिय जनता पार्टी, नेपालका नेता राजेन्द्र महतोले पनि संविधान, संघीयता र जनताको अधिकारविरुद्ध हुने गरी हालै लोकसेवा आयोगले स्थानीय तहमा खुलाएको विज्ञापन खारेज गर्न समितिले निर्देशन दिनुपर्ने बताए । उनले सरकारले संविधान विपरीतका गतिविधि गरिरहेको आरोप पनि लगाए ।
यसैबीच शुक्रबारको दोस्रो बैठकले मन्त्री पण्डितलाई जेठ २७ गते सोमबार बिहान बोलाइएको बैठकमा सहभागी हुन ‘अन्तिम मौका’ दिएको छ ।
आयोगले गत साता ५ सय १५ स्थानीय तहका विभिन्न पदका लागि ९ हजार १ सय ६१ कर्मचारी माग गर्दै विज्ञापन गरेको थियो । उक्त विज्ञापन समावेशी नभएको भन्दै सांसदहरु विरोधमा उत्रिएका हुन् । तर लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष उमेश मैनालीले भने सांसदहरुले विज्ञापनको मर्म नै नबुझी आलोचना गरेको गुनासो गरेका छन् ।
लोक सेवा आयोगले हालै स्थानीय तहको कर्मचारी माग गर्दा आरक्षण कोटा घटाई संविधान विपरीत विज्ञापन गरेको भन्दै आलोचना भइरहेको छ । लामो पर्खाइ र रस्साकसीपछि बल्ल लोकसेवा आयोगले प्रदेश र स्थानीय तहमा पदपूर्तिका लागि विज्ञापन खोलेको थियो । तर, यो विज्ञापन समावेशी सिद्धान्तको मर्मविपरीत भएको भन्दै विवादमा परेको हो ।
