जिल्ला प्रशासन कार्यालय विवादमा
रसुवा नाकामा चल्ने ट्रक कन्टेनरलाई लक्षित गरी सिन्डिकेट लगाउन समिति गठन गरी कार्यविधि समेत तयार गरिएको तथ्य भेटिएको छ । सामान ढुवानी तथा ट्रक कन्टेनर व्यवस्थापन कार्यविधि भनेर विभिन्न छ वटा बुँदा तयार गरिएको छ । सिन्डिकेट लगाउने अभिप्रायले तयार गरिएको कार्यविधिको बुँदा नम्बर छ मा आफ्नो रोलक्रम नआए सम्म स्याफ्रु भन्दा माथि कुनै पनि मालवाहक गाडी छिर्न नपाउने उल्लेख छ ।
डायल नम्बर राखेर रोलक्रममा मात्र सवारी पठाउने गतिविधि स्थानीय जनप्रतिनिधि, पहुँचवाला व्यापारी र प्रशासनको संलग्नतामा भएको देखिन्छ ।
के भन्छ जिप्रका रसुवा ?
जिल्ला प्रशासन कार्यालय रसुवाले सिन्डिकेट प्रणाली लागू भएको भन्ने विषयलाई भ्रामक भनेको छ । उसले भनेको छ,‘केही समययता रसुवागढी नाकाबाट चीन प्रवेश गर्ने सामान बोक्ने ट्रक कन्टेनरहरु नेपाल चीन जोड्ने मितेरी पक्की पुल बर्षातको कारण भत्किदा स्थायी रुपमा उक्तट पुलेको निर्माण नहुँदासम्का लागि एकतर्फी मात्र वारपार हुनसक्ने अस्थायी फलामे पुलबाट आवतजावतको व्यवस्था मिलाइएको कारण केही समयसम्म दैनिक करिब ३०–४० सम्म संख्यामा मात्र मालबाहक ट्रक कन्टेनरहरु चीनतर्फ प्रवेश गर्ने अवस्था रहेको थियो ।’
प्रमुख जिल्ला अधिकारी अर्जुन भण्डारीका नाममा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ,‘यसका कारण नेपालको सीमा क्षेत्रमा दैनिक जाने कन्टेनरहरु करिव चार सय सम्मको संख्यामा नेपाल तर्फको सडकमै पार्किङ गराउनुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था रहेकोमा सडकमै पार्किङ गर्दा अन्य सवारी साधनहरु समेतलार्य आवत जावतमा असर परेको व्यापक जनगुनासोलाई मध्यनजर गरी मिति २०७६ वैशाख २४ गते जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा बसेको सर्वदलीय र सर्वपक्षिय बैठकबाट रसुवागढी क्षेत्र मा कम्तीमा १०० ट्रक कन्टेनरहरु पार्किङ व्यवस्थापन मिलाउने मात्र निर्णय भउको र यस बाहेक समिा नाका व्यवस्थापन समिति बनाउने वा अन्य कुनै प्रकारको निर्णय भएका ेछैन ।’
कार्यविधिको बुँदा नम्बर दुईमा भनिएको छ,‘काठमाडौं रसुवागढी हुँदै चीनको केरुङ शहर सम्म चल्ने सबै ट्रक तथा कन्टेनरहरुलाई डायल नं लगाउने ।’ तर, प्रमुख जिल्ला अधिकारी अर्जुन भण्डारीका नाममा जारी विज्ञप्तिमा डायल प्रणाली लागू नभएको दाबी गरिएको छ । यसले प्रशासनको झुट खुलेको छ ।
उसले भनेको छ,‘तस्करी र सिन्डिकेट नियन्त्रणमा रसुवा प्रशासन सदैव कटिवद्ध भएर लाग्ने र कसैसँग कुनै प्रकारको सम्झौता नगर्ने सबैमा विश्वास पनि दिलाउन चाहन्छु ।’
यथार्थ के हो
सर्वदलीय र सर्वपक्षीय बैठक बसी समिति बनेको प्रशासनले स्वीकार गरेको छ । तर, यसलाई दीगो नभई अल्पकालिन भनिएको छ । कार्यविधिमा कहीं कतै समय तोकेर नम्बर प्रणाली लागू गरिएको भनिएको छैन ।
सिन्डिकेटमा जनप्रतिनिधि, प्रशासन देखि केही व्यवसायी समेतको संलग्नता रहेको रिपोर्टर्स नेपाल डट कमले खुलासा गरेको थियो । रसुवा नाकामा पर्ने गोसाइकुण्ड गाउँपालिका प्रमुख कैसाङ नुर्बु तामाङको संयोजकत्वमा ११ सदस्यीय कन्टेनर व्यवस्थापन समिति बनाइएको छ ।
तामाङको नेतृत्वमा नेपाल कम्युनष्टि पार्टीका रसुवा अध्यक्ष कर्णेल लामासहित तीन, नेपाली काँग्रेसका रसुवा जिल्ला सभापति पेम्बा छिरिङ तामाङसहित तीन, रसुवा चेम्बर अफ कमर्शका अध्यक्ष सञ्जीब अमात्यसहित तीन र सीमापार व्यापार संघका कार्यवाहक अध्यक्ष कामी नुर्बु तामाङ रहेको समिति बनेको छ ।
