विद्येयक पारित भए देशप्रति अपराध गरेको ठहरिनेछ : अध्यक्ष जबरा
‘यो सरकार वामपन्थी होईन, द्रव्यपन्थी हो’ : अध्यक्ष डा. लोहनी
काठमाडौं, ३० जेठ । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (संयुक्त) का अध्यक्षद्धय पशुपति शमशेर जबरा र डा. प्रकाशचन्द्र लोहनीले सरकारले निर्णयार्थ प्रस्तुत गरेको गुठीसम्बन्धी विद्येयक तत्काल फिर्ता लिनुपर्ने माग गरेका छन् । विद्येयक फिर्ता नगरे आन्दोलन गर्नेपनि उनीहरुको चेतावनी छ ।
बिहीबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालले आयोजना गरेको साक्षात्कारमा बोल्दै अध्यक्षद्धय राणा र लोहनीले संसदमा प्रस्तुत उक्त विद्येयकले नेपालको परम्परागत सहकार्य र समन्वयमा अडेको धार्मिक र सांस्कृतिक संरचना भत्काउने दाबी गरेका छन् ।
अध्यक्षद्धयले उक्त विद्येयकले नेपालीहरुको धार्मिक निष्ठा र विश्वासको जगलाई खलबलाउने, सनातन धर्ममाथि घात, धार्मिक र सांस्कृतिक क्रियाकलापको राजनीतिकरण गर्ने, परम्परागत गुठीको सामूहिकताको व्यवस्थालाई सखाप पार्ने र सरकारी सहयोगबाट गुठीको सम्पत्ति भूमाफियाको स्वार्थमा परिचालन गर्ने संभावनालाई अगाडि बढाउने देखा परेको आरोप लगाए ।
अध्यक्ष जबराले भने,‘जुन रुपमा यो विद्येयक पेश भएको छ, त्यो पारित हुन गए नेपाली जनताको सांस्कृतकि विनास भई देशप्रति अपराध गरेको ठहरिनेछ ।’ उनले नेपालीको गुठीको संरचनाले नेपाली संस्कृति, कला र आस्थाको अभिव्यक्तिको रुपमा छरिएर रहेका काठमाडौंमा उपत्यका र देशभर छरिएर रहेका धार्मिक र सांस्कृतिक संस्थाहरुको व्यवस्थापनमा विकेन्द्रित संरचना कायम गर्दै आएको सुनाए ।
अध्यक्ष जबराका अनुसार यथार्थमा परम्परागत गुठी संरचनामा निहित र सामूहिकताको संस्कार मासेर गुठीको सम्पत्तिको नाङ्गो तरिकाबाट व्यवसायीकरण गर्ने र गुठीमा हजुरीया पुँजीवादलाई प्रोत्साहन गर्ने सरकारी लक्ष्य स्पष्ट छ ।
अध्यक्ष जबराले आफूहरु हिन्दूराष्ट्र पूर्नस्थापनाको लागि पनि सडकमा उत्रिने जनाए । उनले भने,‘हिन्दूराष्ट्र स्थापनाको लागि यदि कांग्रेसपनि सडकमा आउँछ भने उसको नेतृत्वमा आन्दोनलमा जान हामी तयार छौं ।’
त्यस्तै, कार्यक्रममा अर्का अध्यक्ष डा. प्रकाशचन्द्र लोहनीले उक्त विद्येयकले अक्षयकोष खडा गर्ने नाममा गुठीका जग्गा व्यक्तिकरण गरी सरकारी मूल्यांकनको २५ प्रतिशत लिएर विक्रि गर्न पाउनेगरि हजारौं रोपनी÷विगाह जमिनलाई कौडीको भाउमा बेच्ने नियत राखेको आरोप लगाए ।
लोहनीले उक्त विद्येयकमार्फत सरकारले व्यवसाय गर्ने दाउ राखेको पनि आरोप लगाए । उनले भने,‘सरकार यसमा राजनीतिकरण गर्ने दाउमा छ ।’ उनले वर्तमान सरकार वामपन्थी नभई द्रव्यपन्थी भएको पनि आरोप लगाए । उनले सरकारले संसदमा टेवुल गराएको उक्त विद्येयक जे–जसरी भएपनि फिर्ता लिनुपर्ने सुझाव दिए । विद्येयक फिर्ता नगरे आफूहरुपनि सडक आन्दोलनमा उत्रिने उनको चेतावनी छ ।
उनले हाल जुन रुपमा ऐन आएको छ त्यो राष्ट्रघाती रहेको पनि टिप्पणी गरे । उनले भने,‘नेपालको सांस्कृतिक पहिचानमा धावा बोल्ने यो विद्येयक अस्विकार गर्नु हाम्रो नैतकि दायित्व हो ।’
आफ्नो पार्टीले मिडिया काउन्सिलसम्बन्धी विद्येयकलाई समर्थन नगर्ने पनि लोहनीले स्पष्ट पारे । त्यस्तै बहुचर्चित र विवादित ललिता निवास प्रकरणबारे टिप्पणी गर्दै लोहनीले यदि मुआब्जा बुझेको हो भने नेपाल सरकारको नाममा जग्गाको लालपुर्जा आउनुपर्ने धारणा राखे ।
अध्यक्षद्धयको नाममा जारी गरिएको विज्ञप्तीमा भनिएको छ,‘धर्मलाई अफिम भन्ने रटान गरेर आएकाहरु सत्तामा पुगेका बेला धार्मिक र सांस्कृतिक स्वतन्त्रतालाई नै प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रुपमा केन्द्रिकृत गर्ने, नियन्त्रण गर्ने, धार्मिक संस्थासँग जोडिएका सम्पत्तिमा लुट मचाउने र सबै व्यवस्थापन शासक वर्गको ईशारामा चलाउनुपर्ने बाध्यताको स्थिति यो विद्येयकले स्थापित गरेको छ ।’
सरकारले उक्त कानून ल्याउँदा सरोकारवाला पक्षसँग कुनै छलफल नगरेको पनि अध्यक्षद्धयको आरोप छ । जारी विज्ञप्तीमा भनिएको छ,‘यसअघि गुठीका जग्गामा अवैध कब्जा गरी बसेका पार्टी कार्यकर्ता र समर्थकलाई सो जग्गा दिलाउने नियत रहेको प्रष्ट छ ।’
राप्रपा (संयुक्त) ले संसदमा पेश भएको विद्येयक फिर्तासँगै गुठी व्यवस्थापनमा सुधार गर्न राष्ट्रव्यापी रुपमा गुठियार समूह, मठ–मन्दिरका संचालकहरु तथा यससंघ सम्बन्धित विज्ञहरुसँग अन्तरक्रिया गर्नुपर्ने माग राखेको छ । विज्ञप्तीमा थप भनिएको छ,‘यस क्रममा सरकारले खडा गरेको सार्वजनिक गुठी जग्गा जाँचबुझ समितिले तयार पारेको प्रतिवेदन समेत सार्वजनिक गरि राष्ट्रिय बहस सुरु गरियोस । यो प्रक्रिया पुरा भएपछि मात्र विद्येयकको तर्जुमा गरियोस् ।’
