असार २०, काठमाण्डौ । वालुवाटारस्थित सार्वजनिक जग्गा हडप्ने भू माफियाविरुद्ध अख्तियारले अनुसन्धान गरिरहेको छ । आयोगले ललिता निवास प्रकरणमा संलग्न ८९ जनालाई अनुसन्धानका लागि पत्र पठाएको थियो । अधिकांश आयोगमा उपस्थित नभएपछि फरार सूचीमा राखेर अनुसन्धान गरिरहेको छ । आयेगले ति भू माफियालाई जसरी पनि कानुनी दायरामा ल्याएरै छाड्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेको छ ।
बालुवाटारस्थित ललिता निवास क्याम्पभित्र पर्ने २९९ रोपना सरकारी जग्गा खोज्न सरकारलाई हम्मेहम्मे परेको छ । जग्गा हडपेको अभियोगका दोषीहरुलाई फरार सुचीमा राखेर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भने छानविन सुरु गरिसकेको छ ।
भूमिसुधार तथा व्यवस्थापन विभागका तत्कालिन निर्देशक पुष्पराज उपाध्याय, शाखा अधिकृत इन्द्रप्रसाद ढुंगाना, मालपोत कार्यालयका काठमाडौंका तत्कालिन नायव सुब्बा द्वय टीका बहादुर बिसि, झपेन्द्रराज पन्त, खरिदार जीवनाथ पोखरेललाई शुक्रबार आयोगले सात दिनभित्र हाजिर हुन निर्देशन दिएको छ ।
यसभन्दा अघि आयोगले ललिता निवास प्रकरणमा संलग्न ८९ जनालाई अनुसन्धानका लागि पत्र पठाएपनि अधिकांश आयोगमा उपस्थित नभएपछि फरार सूचीमा राखेर अनुसन्धान गरिरहेको अख्तियारका प्रवक्ता प्रदिप कोईरालाले जानकारी दिए ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग
उक्त सरकारी जग्गा भाटभटेनी सुपरमार्केटका अध्यक्ष मिनबहादुर गुरुङ्, सोभाकान्त ढकाल र रामकुमार सुबेदीको मिलोमतोमा प्लटिङ गरेर बिक्री गरेका थिए । तीनै जनाको नाममा र उनीहरुको आफन्तको नाममामात्रै करिब २५ रोपनी जग्गा छ ।
मिनबहादुरका छोराको नाममा साढे तीन रोपनी छ । अर्को साढे तीन रोपनी जग्गामा भाटभटेनी सुपरमार्केटको गोदाम रहेको छ । सोही परिसरभित्र तीन रोपनी एक आनामा गैरआवासिय नेपाली एनआरएनको भवन रहेको छ । नेकपाका महासचिव विष्णु पौडेलले छोराको नाममा आठ आना जग्गा खरिद गरेका छन् ।
शोभाकान्त ढकालले पौडेललाई आठ आना जग्गा बेचेको बुुझिएको छ । जग्गा हडप्न गरिएको जालोरुपी चलखेललाई ध्वस्त बनाएरै छाड्ने प्रतिवद्धता अख्तियार प्रवक्ता कोइरालाको दावी छ ।
लामो समयदेखि यो विषयले चर्को विवादको रुप लिएपनि आयोगले छानविन गर्न नसकिरहेको आरोप लाग्दै आएको छ । साना माछालाई समात्ने आयोगले ठूला माछालाई समाउन नसकेकोभनेर आलोचित हुदै आएको ललिता निवास जग्गा प्रकरणलाई भने आयोगले कसरी टुंगोमा पु¥याउछ ? त्यो भने हेर्न बाकि नै छ ।
