काठमाडौं । समाजवादी पार्टी, नेपालका अध्यक्ष तथा उपप्रधानमन्त्रीमन्त्री उपेन्द्र यादवले प्रत्यक्ष जनताबाट निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपतीय शासन व्यवस्थाले मात्र मुलुकलाई समृद्ध बनाउन सकिने भन्दै पूनः यो एजेण्डाको उठान गरेका छन् ।
बाबुराम भट्टराईसँग पार्टी एकता गरेलगत्तै यादवले जोडदार रुपमा यो एजेण्डालाई उठाईरहेका छन् । बाबुराममात्रैन भएर नेकपाका अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डपनि यही लाईनमा छन् । उनले पनि पटक पटक यो शासन व्यवस्थाको माग उठाउँदै आएका थिए ।
अहिले उपेन्द्र सरकारमा छन् । यादवले संसदीय प्रणालीबाट मुलुकको विकास सम्भव नरहेकाले अब प्रत्यक्ष जनताबाट निर्वाचित राष्ट्रपतीय प्रणालीतर्फ मुलुकलाई लैजान आवश्यक रहेको माग चर्को स्वरमा उठाएका छन् । प्रधानमन्त्री ओली भने यो विषयमा मौन छन् । उनी तत्कालिन नेकपाका अध्यक्ष हुँदादेखि नै यो विषयमा खुलेर विरोध गर्ने नेताको रुपमा परिचित थिए ।
आजमात्रै पनि मधेशी स्वास्थ्यकर्मी फोरम नेपालले वीरगञ्जमा आयोजना गरेको एकदिने राष्ट्रिय प्रशिक्षण कार्यक्रममा यादवले शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तविपरीत वर्तमान शासनसत्ता सञ्चालित रहेकाले यसको परिवर्तन आवश्यक रहेको धारणा राखेका थिए ।
उनले कम लेखपढ गरेका र सम्बन्धित मन्त्रालयको ज्ञान नै नभएका व्यक्ति मन्त्री हुने संसदीय व्यवस्थाले समृद्धि हासिल हुन नसक्ने ठोकुवा गरेका थिए । संविधानले सुनिश्चित गरेको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र धर्म निरपेक्षताको रक्षा गर्नु आवश्यक रहेको उनको धारणा थियो ।उनले भने,संविधानले प्रदान गरेका अधिकारलाई केन्द्रिकृत गरी राख्नुभन्दा प्रदेशलाई अधिकार सम्पन्न बनाए मुलुकले चाँडै गति लिनन्छ ।
