काठमाडौं । कांग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाँणले प्रकृति प्रकोपका विषयमा छलफल गर्न सदन चलाऔँ, सरकारले त्यसमा जवाफ देओस, सदनले सरकारलाई सहयोग पुग्ने वातावरण बनाऔँ भनेकामा सरकारले त्यसलाई गम्भीरतापूर्वक नलिएको बताए ।
उनले भने,“बाढी, पहिरो र डुबानबाट मुलुकका विभिन्न भागमा ६० जनाभन्दा बढीको ज्यान जानाका साथै हजारौँको सङ्ख्यामा घर क्षति भएको छ, विपद्को सामना गर्न, पीडितलाई राहत उद्धार गर्न सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष एक ढिक्का भएरै सामना गरौँ भनेर ल्याएको सार्वजनिक महत्वको प्रस्तावलाई सरकारले गम्भीरतापूर्वक लिएन ।”
भूकम्पका बेला पनि सदन एक ढिक्का थियो भन्दै प्रमुख सचेतक खाँणले सभामुख सकारात्मक भए पनि सत्तापक्षले नमानेका कारण बैठक स्थागित भएको आरोप लगाए । सर्लाहीलगायतका जिल्लामा मानवअधिकारको हनन भएको तथा नागरिक अधिकार उल्लङ्घन भएको जनाउँदै नेपाली काङ्ग्रेसले ती घटनाको संसदीय छानबिन होस् भनी सदन अवरोध गर्दै आएको थियो ।
मुलुकमा यो बीचमा बाढीपहिरोबाट ठूलो जनधनको क्षति भएकाले यो विषयमा राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) लगायतका दलले पनि सदनमा छलफल गरौँ, मिलेर प्रभावित क्षेत्रमा राहत र सहयोग गरौँ भन्दा सरकारले बेवास्ता गरेको उनले स्पष्ट पारे ।
राजपाका नेता लक्ष्मणलाल कर्णले बाढीपहिरोबाट भएको जनधनको क्षतिबारे जानकारी प्राप्त होस्, छलफल गरौँ, सरकारले जवाफ देओस् भनी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव दर्ता गरेकामा यहाँ आइपुग्दा बैठक स्थगन भएको जानकारी पाउँदा अचम्म लागेको प्रतिक्रिया दिनुभयो ।
यसअघि नेपाली काङ्ग्रेस र राजपाले बाढीपहिरो र उद्धार कार्यसँग जोडेर सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव संसद् सचिवालयमा दर्ता गराएका थिए ।
