साउन १, काठमाण्डौ । नेत्रविक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको प्रतिबन्धित नेकपासँग सरकारले वार्ताको प्रयास गरेको छ । पछिल्लो पटक विप्लव समुह र प्रहरीविचको मुठभेडमा प्रहरीकै मृत्यु भएको घटनापछि सरकार गंम्भिर बन्दै वार्ताको पहल गरेको हो । तर प्रतिबन्धित नेकपाले भने वार्तापूर्व नै शर्त अघि सारेको छ । जसले गर्दा वार्ता हुनेमा नै आशंका उब्ज्एिको छ ।
नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको नेकपामाथि सरकारले प्रतिबन्ध लगाइएको चार महिना भएको छ । नेकपाका केही शिर्ष नेताहरु र सरकारको प्रतिनिधिविच आइतबार औपचारिक रुपमा वार्ता भएको हो ।
गत आइतबार भक्तपुर र काभ्रेको सीमानजिकको एक होटेलमा भएको उक्त पहिलो चरणको वार्तामा दुबै पक्षले आ–आफ्नो कुरा राखेको र वार्ता सकारात्मक दिशातर्फ गइरहेको सरकारको तर्फबाट वार्ता टोलीका संयोजक सोमप्रसाद पाण्डेले जानकारी दिए ।
तर विप्लव समुहका तर्फबाट स्थायी समिति सदस्यस्तरको नेतालाई खटाइएको छ । उनीहरुको नाम भने तत्कालको लागि गोप्य राखिएको छ । प्रारम्भिक चरणकै छलफल भएकोले वार्ताबारे अहिले नै सवै कुरा भन्न नमिल्ने नेकपाका नेता सोम प्रसाद पाण्डेको भनाई छ । विभिन्न विरोधी पक्षसँग वार्ता गर्नका लागि यसअघि सरकारले गठन गरेको वार्ता टोलीको संयोजक सोमप्रसाद पाण्डेले बाहिर चर्चा भएजस्तो प्रतिबन्धित नेकपा र सरकारबीच वार्ताको वातावरण नै नबनेको स्पष्ट पारे ।
वार्ताका विषयमा प्रतिबिन्धित नेकपाले कुनै प्रक्रिया नै सुरु नगरेको तर सरकारले एकपक्षीय रुपमा भए पनि वार्ताको प्रयास गरेको बुझिएको छ । राजनीतिक मुद्धामा वार्ता गर्न सरकार तयार भए पनि प्रतिबन्धित नेकपाले कुनै जवाफ नदिएको पाण्डेको जिकिर छ ।
यसअघि सरकारले छुट्टाछुट्टै संयन्त्र परिचालन गरी नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको विप्लव समूहसँग वार्ताको तयारी गरेको थियो । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले आआफ्ना विश्वासपात्र नेताहरुलाई परिचालन गरी विप्लव समूहलाई वार्तामार्फत राजनीतिको मूलधारमा ल्याउने तयारी गरेका थिए ।
जसको लागि केहीदिन अघि मात्रै प्रधानमन्त्री ओलीले पार्टीका महासचिव विष्णु पौडेल रसोमप्रसाद पाण्डेलाई जिम्मेवारी दिएका थिए । अध्यक्ष दाहालले पुर्वगृहमन्त्री समेत भएका स्थायी कमिटि सदस्य जर्नादन शर्मालाई र गृहमन्त्री थापाले नेकपाकै नेता एवं आफ्ना सल्लाहकार सूर्यप्रकाश सुवेदीलाई जिम्मेवारी दिएका थिए ।
तर विप्लव समूहले तीनवटै टोलीसँग सम्पर्क हुँदा ‘पार्टीको प्रतिबन्ध फुकुवा, पक्राउ परेका कार्यकर्ता निसर्त रिहाइ, हत्या, दमन, धरपकड रोकेर सरकारले राजनीतिक इमानदारी देखाए मात्रै वार्तामा आउने सन्देश पठाएका थिए । उक्त सन्देशअनुसार सरकार तत्काल लचक बन्न सक्ने अवस्था छैन । त्यसैले बाहिर चर्चा भएजस्ता सरकार र प्रतिबन्धित नेकपाबीचको वार्ता सुरु भएको छैन ।
