बुटवल, ७ साउन । प्रतिनिधिसभा सार्बजनिक लेखा समितिका सभापति भरतकुमार शाहले वाइडबडी काण्डमा मुद्दा चलाउन भइरहेको ढिलाइप्रति असन्तुष्टि जनाएका छन् । रिपोर्टर्स क्लब नेपाल ५ नम्बर प्रदेश, बुटवलले ७ साउनमा आयोजना गरेको साक्षात्कारमा बोल्दै समितिले भ्रष्टाचार गरेको ठहर गरिसकेको अवस्थामा मुद्दा चलाउन भएको ढिलाइप्रति आश्चर्य व्यक्त गरे ।
समितिले भ्रष्टाचार भएको ठहर गरेपछि किन मुद्दा नचलाएको ? शाहले प्रश्न गरे । वाइडबडी काण्डमा साढे ४ अर्व भ्रष्टाचार भएको प्रमाणसहित पेश गरेपछि कारबाहि गर्नेको साटो प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली आफै जथाभाबि बोल्दै हिड्नु लज्जास्पद भएको बताए । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले वाइडबडी जहाज खरिदका प्रकरणलाई अघि बढाउन नचाहेको शाहको भनाइ छ । ‘ओली जी भन्नुहुन्छ उहां त यस्तो राम्रो मान्छे हुनुहुन्थ्यो भ्रष्टाचारै भएको छैन प्रधानमन्त्रीले नै त्यसो भन्न कहां मिल्छ ,प्रधानमन्त्री न्यायाधिष हो ?’ शाहले प्रश्न गरे, ‘वाइडबढीमा साढे ४ अर्ब भ्रष्टाचार भएकै हो,शुभरत्नलाइ निलम्बर गर ,सचिबलाइ कारबाही गर भनेकै हौं,कार्यान्वयन गर्ने निकायले गरेन ।’
समितिले यर्थात् कुरा बाहिर ल्याएको बताउँदै भने, ‘ वाइडबडी काण्डका दोषीमाथि कारबाहि गर्नेपर्छ,जो सुकै मुछिएपनि छोड्नु हुन्न ।’
शाहले बजेटको आधा हिस्सा साढे ६ खर्ब बेरुजू हुंदा नेपालप्रति अन्र्तराष्ट्रिय निकायले हेर्ने दृष्टिकोण समेत नराम्रो भएको भन्दै यसरी लगानी भित्रिन गार्हो हुने बताए । ‘सबै बेरुजू भ्रष्टाचार होइन तर बेरुजू धेरै हुदा शंका धेरै हुन्छ अहिले दातृ निकायले भन्न लागेका छन तिमिहरु कति अव्यवस्थित र अपारदर्शी छौ,’ उनले भने ।
कांग्रेस नेता समेत रहेका उनले सरकार गतल बाटोमा हिडेकोले जनताले नरुचाएको बताए । उनले भने,‘जताततै कर बढाइएको छ,हत्या हिंसा,बलात्कार,दुर्घटना बढेको बढै छन् सरकार निदाएर बसेको छ ।’ इन्टरनेटमा ४२ प्रतिशत ट्याक्स संसारमा कहि छैन ,किताबमा १० प्रतिशत ट्याक्स हरेक चिजमा ३० देखि ३५ प्रतिशत कर लगाइदा जनता मर्कामा परेको शाहले प्रष्ट पारे । भिसिटी सिस्टम अब्यबहारिक भएको भन्दै उनले सरकारलाइ बुझेर जानेर मात्रै ब्यबस्था ल्याउन सुझाब दिए ।
‘अहिलेपनि हातैले लेख्ने बिल काट्ने धेरै ब्यापारि छन् ,नेटमा सबैको पहुच छैन,सबै हिसाब नेटमा राख्नुपर्यो नी यो अब्यबहारिक भो,’उनले भने । लेखा समितिले असार र जेठमा साढे ६ खर्ब बेरुजुको हिसाब भेटाएको उनले जानकारी दिए । ‘८ उपसमिति बनाएर मन्त्रालय,बिभाग र संस्थानमा बेरुजुको छलफल भएर टुंगायौं ,महालेखा प्रतिबेदन आयो भने बल्ल सार्वजनिक लेखा समितिले हेर्ने हो ,अब बेरुजु घटाउनुपर्छ ,बेरुजुमा २ खर्ब म्याद नाघेको,सोध भर्ना १ खर्ब भेटियो ’।
समिति सभापति शाहले सरकार नै संघीयता असफल बनाउने दिशामा लागेको आरोप लगाए । ‘अधिकार जति प्रधानमन्त्रीले आफ्नो मातहत राख्न खोज्ने, संविधानको मर्म बिपरित प्रदेश सरकारलाइ निकम्मा बनाउने,प्रदेशलाइ अधिकारै नदिने,प्रदेश र स्थानीय सरकार केन्द्रसरकार मातहत हो भन्दै हिड्ने यस्ले के संकेत गर्छ ?’ उनले भने ।
प्रधानमन्त्रीले एक्लै सेना परिचालन गर्ने गरि बिधेयक ल्याउदैछन्,हामी बिरोधमा छौं उनले भने, ‘गुठी बिधेयक,मानव अधिकार आयोग सम्बन्धि बिधेयक,मिडिया काउन्सिल बिधेयक, यी सब के हुन् ,कुन उद्धेश्यले आएका हुन् र ? ’ उनले भने । ल एण्ड अर्डर प्रदेशमै हुनुपर्ने भन्दै शाहले सिडिओ पनि प्रदेश मातहत हुनुपर्ने बताए ।
‘मुद्दा ,मामिला,दण्ड जरिवाना,कर राजश्व सबै केन्द्रले नै गरेपछि प्रदेशको के काम ?’ उनले भने । छिमेकी भारत र पाकिस्तानमा संघीयताको कार्यान्वयन कस्तो र कसरी भैरहेको छ भनेर हेर्नुपर्ने भन्दै शाहले प्रदेशका अधिकार केन्द्रले तान्न नहुने बताए । Photo: Kapil Gyawali
