काठमाडौं,साउन ८ । नेपाल कबाड तथा प्लाष्टिक संकलन व्यापार व्यवसायी संघर्ष समितिले यही आर्थिक वर्षदेखि नेपाल सरकारले कबाडी संकलक तथा व्यवसायीहरुको लागि समेत अनिवार्य गरेको मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) प्रणालीमा दर्ता हुनुपर्ने भनेर राखेको प्रावधान आफुहरुको लागि उपयुक्त नरहेको स्पष्ट पारेको छ ।
समितिले आफूहरु प्यान लिएर काम गर्न चाहेको भन्दै भ्याटमा दर्ता हुन बाध्य नगरियोस भन्ने माग गरेको छ । मंगलबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै समितिले विभिन्न ९ बुँदे माग अघि सारेको छ । सरकारले आफूहरुको व्यवसाय नै धरापमा पार्न खोजको भन्दै समितिले सरकारलाई आफ्नो कदमबाट पछि हटेर समस्या सामाधानमा आउन आग्रह गरेको छ । संघर्ष समितिले दिनभर बटुलेको फोहोरमा सरकारले भ्याट लागू गरेको आरोप लगाएको छ ।
कार्यक्रममा बोल्दै समितिका संयोजक चन्देश्वर शाहले सरकारले बिना कुनै तयारी मुल्य अभिबृद्वि करमा लैजान खोजेको भन्दै कडा असन्तुष्टि पोखे । उनले भने,‘हामिले सरकारको नीतिको बिरोध गरेका होइनौं । तर, प्यानअन्तर्गत रहेर काम गर्दे आएका हामीमाथि मुल्य अभिवृद्वि कर लागू गर्दा व्यवसायको आय व्ययमाथि विचार पु¥याइएन ।’
५० लाखभन्दा बढिको कारोवारलाई मुल्य अभिवृद्विअन्तर्गत समावेश हुँदै आएको जनाउदै त्यो भन्दा तलको व्यवसायीहरु आर्थिक रुपमा सक्षम नभएको उनको भनाई छ । संकलन भएको कवाड विभिन्न प्रोसेसिङको माध्ययमबाट प्रसोधन हुँदा आधाभन्दा बढि खेर जाने भएका कारण उक्त खेर गएको कवाडको पैसालाई भ्याट अन्र्तगत लागू गर्नु कत्तिको न्यायसंगत छ ? भन्दै उनले आक्रोश पोखे ।
कानुन समाजको समस्या सामाधान गर्नलाई हो समस्यामा पर्न होइन भन्दैै कवाडी व्यवसाय कुनै रहरले नभएर आफ्नो पेट पाल्नको लागि भएको पनि उनले सुनाए । उनले थपे,‘कवाडी व्यवसायमा साना व्यवसायीहरु र त्यसमा पनि अशिक्षित छन ।’ व्यवसायमा सहयोग गर्नेहरुपनि अशिक्षित नै रहेकोे अवस्थामा शिक्षित व्यक्तिले नगर्ने कामको रुपमा चिनिन गएको पनि उनले बताए ।
दोहोरो कर प्रणाली संसारका कुनै पनि देशमा विद्यमान नभएको बताउदै नेपालमा मात्रै संघीय, प्रादेशिक तथा स्थानीय करको भार जनतालाई बोकाउन उचित नभएको उनको भनाई छ । अन्य देशका सरकारले साना व्यवसायी तथा फोहर संकलनको रुपमा काम गर्दै आएका मजदुरलाई औषधोपचार, बिमा, अनुदानजस्ता सुविधा दिदै आएको जानकारी गराउदै नेपाल सरकारले त्यस्ता देशबाट सिक्न आवश्यक रहेकोे पनि उनले बताए ।
‘आज सरकारले लागू गरेकोे नीतिले आफ्नो व्यवसाय संकटमा परेको र विगत एक हप्तादेखि बन्द अवस्थामा छ । हामी आफ्नो व्यापार छोडेर जान तयार छौं । तर, थेग्नै नसकिने अभिबृद्वि करमा व्यवसाय गर्न सकिँदैन ।’–उनले प्रष्ट्याए ।
‘संकलन भएको कवाडीमध्ये ५० प्रतिशत काम नलाग्ने फोहर हुन्छ भने १० प्रतिशत विरगंजमा रहेका प्रसोधन केन्द्रबाट खेर जाने गरेको छ । र, बाँकी ४० प्रतिशतमात्र विभिन्न माध्ययमबाट भारत निकासी गर्दै आएको अवस्थामा उक्त खेर जाने कवाडीको मुल्यमा अभिबृद्वि कर कुनैपनि हालतमा मान्य हुदैन ।’–उनले जिकिर गरे ।
सरकारले हरेक घरबाट एक हजारभन्दा माथिको फोहर खरिद गर्दा अनिवार्य भ्याट बिल दिनुपर्ने बताएपनि अशिक्षित नागरिकले गर्दै आएका व्यवसायमा अब के हिसावकिताव गर्न एकाउन्टेन्ट राख्नुपर्ने हो भन्दै उनले सरकारसँग जवाफ माँगे ।
उनले आफुहरु प्यान लिएर काम गर्न तयार रहेको जनाउदै भ्याट सम्बन्धी नीतिमा पुर्नविचार गर्न सरकारसंग आग्रह गरे । समस्याको समाधान नभए आफुहरु संघर्षमा उत्रन बाध्य हुने बताउँदै चाँडै नै आफ्नो व्यवसाय गरेर खाने वातावरण मिलाईदिन पनि उनले सरकारलाई आग्रह गरे ।
त्यस्तै कार्यक्रममा बोल्दै समिती सदस्य सचिव संजय यादवले साना व्यापारीमाथि सरकारको दमनकारी निणर्य कुनैपनि हालतमा स्विकार्य नभएको चेतावनी दिए । उनले भने,‘दिनमा १० किलो फोहर संकलन गरेर जिविका चलाउँदै आएका करको दायर बढाएर सरकारले हामीलाई मार्न खोजेको हो ।’
हरेक घरबाट सामान खरिद गर्दा कसले बिल दिने भन्दै उनले सरकारको दोहोरो चरित्रको कारण आफूहरुजस्तो साना व्यवसायीहरु ठूलो मारमा परेको पनि सुनाए ।
त्यस्तै कार्यक्रममा बोल्दै समितिका सचिव राजाराम महतोले सरकारले कुनै जानकारी तथा तयारीबिनै आफुहरुको पेटमा लात हानेको आरोप लगाए । ‘हामी पेशाबाटै विस्थापित् हुन तयार छौं । तर, कमाउनै नसकिने मुल्य अभिबृद्वि कर अन्र्तगत रहेर के काम गर्ने ? के खाने ? कसरी परिवार चलाउने ?।’ उनको प्रश्न छ । सरकारको नीतिको बिरोध होइन । साना व्यवसायी माथीको अन्यायको विरुद्वमा आवाज उठाउन आवश्यक रहेको उनको भनाई छ ।
नेपाल कबाड़ तथा प्लाष्टिक संकलन व्यापार व्यवसायी संघर्ष समिति
कालीमाटी, काठमाडौँ
मितिः २०७६।०४।७
कबाड़ी संकलक तथा व्यवसायीहरूको तर्फबाट जारी प्रेस(विज्ञप्ति
यस आर्थिक वर्ष देखि नेपाल सरकारले कबाड़ी संकलक तथा व्यवसायीहरूको लागि समेत अनिवार्य गरेको मूल्य अभिवृद्धि कर ९ख्ब्त्० प्रणालीमा दर्ता हुनु पर्ने प्रावधान निम्न कारणहरूले गर्दा हामी कबाड़ी संकलक तथा व्यवसायीहरूको लागि उपयुक्त नरहेको कारणले यसलाई फिर्ता लिन नेपाल सरकारसँग विनम्र अनुरोध गर्दछौँ ।
१. हामी समाजको फोहर सफाइ गर्ने समाज सेवक हौँ, उद्योगपति होइनौँ । सामान्यतया यहाँ हातमुख जोर्न नसक्ने र अरूले घृणाको नजरले हेर्ने गरेको काम गर्ने हामी गरीबीको रेखामुनि रहेका सामान्य जनता यस कारोबारमा अत्यधिक संख्यामा सामेल छौँ ।
२. कानून समाजको समस्या समाधान गर्नलाई हो, समस्या थप्न र बल्झाउनलाई होइन । यहाँ कबाड़ी व्यवसाय हामी साना गरीब जनता आफ्नो हातमुखको समस्या समाधान गर्नलाई गरेका हौँ, रहरले गरेका होइनौँ । तसर्थ यहाँ थप करको समस्या लागु गर्नु उचित होइन ।
३. यस कबाड़ीमा वर्ण छुट्याई ख्ब्त् लागु हुने(नहुने सीमा चाहियो । यस कबाड़ी व्यवसायमा साना व्यवसायीहरू अशिक्षित छन् र उनका सहयोगीहरू पनि अशिक्षित छन् । तसर्थ ख्ब्त् को हिसाब(किताब राख्न गाह्रो छ । साथै अशिक्षित व्यवसायीहरूको मातहतमा शिक्षित व्यक्तिहरू काम गर्न पनि चाहँदैनन् ।
४. दोहोरो कर प्रणाली विश्वमा काहीँ पनि छैन । त्यसैले हामीकहाँ नेपालमा संघीय कर, प्रादेशिक कर तथा स्थानीय करको भार स(साना व्यवसायीहरूलाई बोकाउन कति उचित छ रु किनभने यस्तो तेहोरो कर प्रणाली उनीहरूले थेग्नै सक्तैनन् ।जुन व्यवसायी आफ्नो आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्न मात्रै यो व्यवसायमा लागेका छन् तिनले तीन(तीन पटकको यो करको भार थेग्न सक्तैनन् ।
५. अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा फोहोरमैला व्यवस्थापनकर्तालाई कर छुटको साथसाथै विभिन्न थप सुविधा जस्तै औषधोपचार, वीमा, अनुदान जस्ता सुविधाहरू प्राप्त छन् । तर यहाँ नेपालमा सुविधा नहुँदा पनि हामीले समाजको फोहोर व्यवस्थापन गर्दा थप करको मार पनि सहनु पर्ने व्यवस्था नितान्त गलत छ ।
६. नेपाल विश्वको प्रदूषित देशहरूको उच्च सूचीमा छ । यदि हामी कबाड़ी व्यवसायीहरूले व्यवसाय चलाउन पाएनौँ भने स्थिति कति भयावह हुन सक्छ, आँकलन गर्ने हो कि रु
७. यदि स(साना व्यवसायीले कबाड़ी संकलन कार्य छाड़े भने हातमुख जोर्न के, अपराध कर्ममा सामेल हुनु पर्ने हो कि रु
८. यसको साथ साथै कबाड़ी व्यवसायमा संकलित सामग्री भारतीय सीमामा पुग्नु अगावै ५० प्रतिशत अनुपयुक्त भई फाल्नु पर्ने हुन्छ र बाँकी ५० प्रतिशत मात्र काम लाग्ने ठहर्छ तर तिनको पुनरुत्पादन हुने कुनै उद्योग हालसम्म नेपाल सरकारले स्थापना नगरेको(नगराएको हुँदा भारत निकासीको चरम बाध्यता छ जो ख्ब्त् मा दर्ता भए पछि झनै असहज हुन्छ किनभने कानूनी रूपमा भारतले नेपालको कबाड़ी लिँदैन ।
९. त्यसैले हामीहरू प्यान लिएर काम गर्न चाहन्छौँ, ख्ब्त् मा दर्ता हुन बाध्य नगरियोस् ।
चन्देश्वर प्रसाद साह
संयोजक
मो. 9851202729
