साउन ८, काठमाण्डौ । नेपाल राष्ट्र बैंकले बुधबार आथिर्क वर्ष २०७६–७७को मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेको छ । नीतिमा ब्याजदर करिडोर थप कडाइ गरिने उल्लेख छ । बजेटले भनेकै अनुसार आर्थिक वृद्धिदर हात पार्न मौद्रिक व्यवस्था गरिने पनि दावी गरिएको छ ।
आथिर्क वर्ष २०७६–७७को मौद्रिक नीतिमा मर्जरमा जाने वाणिज्य बैंकहरुलाई नेपाल राष्ट्र बैंकले विभिन्न सुविधाको घोषणा गरेको छ । राष्ट्र बैंकले मर्जरको लागि बाध्यकारी नीति नलिई प्रोत्साहन गर्ने गरी मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेको हो । वाणिज्य बैंकहरुले मर्जरमा गई २०७७ असार मसान्तसम्म एकीकृत कारोबार सञ्चालन गरे विभिन्न सुविधा दिने घोषणा मौद्रिक नीतिमार्फत घोषणा गरिएको छ ।
मर्जरमा जाने बैंकहरुलाई कृषि, ऊर्जा र पर्यटन क्षेत्रमा तोकिएको कर्जा र्पुयाउनुपर्ने अवधि २०७८ असार मसान्तसम्म कायम गरिने मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ । यस्तै कर्जा र निक्षेपबीचको व्याजदर अन्तर ४.४ प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने अवधि पनि २०७८ असार मसान्तसम्म कायम गरिने गर्भनर चिरञ्जीवी नेपालले जानकारी दिए ।
मर्जरमा जाने बैंकहरुले शाखा विस्तार गर्न राष्ट्र बैंकको स्वीकृति लिनु नपर्ने व्यवस्था पनि मौद्रिक नीतिमा गरिएको छ । एकआपमसा गाँभिन बैंकका सञ्चालक समिति सदस्य, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत तथा नायव प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पदबाट हटेको कम्तीमा ६ महिना व्यतित नभई अन्य वित्तीय संस्थामा जान नपाउने प्रावधान पनि लागू नहुने घोषणा गरिएको छ ।
मर्जरमा जाने बैंकहरुले चुक्ता पूँजीको २५ प्रतिशत बराबर ऋणपत्र जारी गरिसक्नुपर्ने अवधि पनि २०७८ असार मसान्त कायम गरिने मौद्रिक नीतिमार्फत घोषणा गरिएको छ । विशेष पुनर्कजा यथावत राखिएको छ । ब्याजदर पनि यथावत राखिएको छ । विदेशबाट कर्जा ल्याउन सहज व्यवस्थाहरु गरिएका छन् ।
सुनलाई निक्षेपको रुपमा जम्मा गर्ने नितिगत व्यवस्था गरिने मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ । प्राथमिकता प्राप्त कर्जाको सीमा यथावत राखिएको छ । लक्षित क्षेत्रमा गर्नुपर्ने लगानीको सीमा पनि पुरानै कामय राखिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंकलाई बीमा पोलिसी बेच्न समेत रोक लगाउने भएको छ । बैंकहरुले हाल संस्थागत अभिकर्ताको लाईसेन्स लिएर बैंकहरुले बीमा पोलिसी बेच्दै आएका छन् । बैंकासुरेन्स भन्दै विभिन्न बैंकहरुले बीमा कम्पनीसँग सहकार्य गर्दै आएका छन् ।
अब यसमा रोक लाग्ने भएको छ । यसैगरी लघुवित्तमा क्रस होल्डिङलाई आधार मान्दै राष्ट्र बैंकले मर्जरको नीति लिने भएको छ । लघुवित्तहरुले २५ प्रतिशत लगानी अब कृषी क्षेत्रमा गर्नुपर्ने भएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले छुट्टा छुट्टै वा एकमुष्ट गरी १ करोड वा सोभन्दा बढी कर्जा प्रवाह गर्दा अनिवार्य रुपमा स्थायी लेखा नम्बर लिनुपर्ने व्यवस्था रहेकोमा यस्तो सीमा मौद्रिक नीतिमा ५० लाख रुपैयाँ कायम गरिएकोछ ।
त्यस्तै वाणिज्य बैंकहरुले कृषिमा न्यूनतम १० प्रतिशत तथा उर्जा र पर्यटनमा १५ प्रतिशत कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्थालाई यथावत कायम गरिएको छ । फेसबुक, ुवीटरलगायतका सामाजिक सञ्जालमा गरिने विज्ञापनलाई नियमन गरिने भएको छ । भर्खरै प्रस्तुत मौद्रिक नीतिमा यस्ता विज्ञापनमार्फत ठूलो परिमाणमा वैदेशिक मुद्रा बाहिर जाने भएकाले यस्तो व्यवस्था गरिएको उल्लेख गरिएको छ ।
