काठमाडौं, १० साउन । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले भिडियो कन्फेरेन्सिङ् सिस्टम’ खरिदको ठेक्का कालोसूचीमा राख्नुपर्ने कम्पनी शास्त्र नेटवर्क सोलुसन इन्क प्रालिलाई ‘अवार्ड’ गरेको पाइएको छ ।
प्रधानमन्त्रीका आइटी विज्ञ अस्गर अली र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका कम्प्युटर इन्जिनियर हरिप्रसाद पोख्रेलको मिलेमतोमा शास्त्रलाई नियम उल्लंघन गर्दै सिस्टम खरिदको जिम्मा दिएको प्रधानमन्त्री कार्यालय उच्च स्रोतले भनाई छ । इन्जिनियर पोख्रेल सरकारी सेवामा प्रवेश गर्नुअघि शास्त्रकै मुख्य कम्पनी ओम्नी गु्रपमा कार्यरत थिए । ओम्नीलाई सिस्कोले ब्लाकलिस्टेड गरेपछि शास्त्रमार्फत सिस्कासँग कारोबार गर्दै आएको छ । शास्त्रलाई सिस्टम खरिदका लागि भ्याटसहित ४ करोड ४८ लाखमा ठेक्का पाएको हो ।
- शास्त्रलाई ठेक्का दिने उद्देश्यले शास्त्रका किशोर पन्थ, आइटी विज्ञ अली र इन्जिनियर पोख्रेलको मिलेमतोमा प्रधानमन्त्री कार्यालयले मौजुदा बोलपत्र दस्तावेजमा वास्तविक उपकरण उत्पादकले प्रमाणित गरेका दुईजना इन्जिनियर हुनुपर्ने भन्ने सर्त हटाएको थियो । यसले पनि ठेक्कामा मिलेमतो भएको पुष्टि हुन्छ ।
सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ को नियम २५ (३) मा आपूर्ति गरिने मालसामान बोलपत्रदाता वा पूर्व योग्यताको प्रस्तावदाता आफैंले नबनाउने वा उत्पादन नगर्ने भएमा त्यस्तो मालसामानको उत्पादकले बोलपत्र वा पूर्व योग्यताका लागि प्रस्ताव पेस गर्ने, मालसामान आपूर्ति गर्ने र जडान गर्नेसम्बन्धी अधिकार आफूलाई एकलौटी रुपमा रीतपूर्वक प्रदान गरेको कुरा प्रमाणित गर्ने कागजात बोलपत्रदाता वा पूर्व योग्यताको प्रस्तावदाताले पेस गर्नुपर्नेछ भनिएको छ । यो व्यवस्थाविपरीत सिस्कोको सामान आपूर्ति गर्न शास्त्र र दृष्टि टेकले म्यानुफ्याक्चर्स अथोराइजेसन लेटर (म्याफ) पेस गरेको देखिन्छ ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयले सिस्टम खरिदका लागि प्रस्ताव पेस गर्ने कम्पनीले राखेका कागजातमाथि छानबिन र प्रयाप्त मूल्यांकन नै नगरी शास्त्र नेटवर्क सोलुसन इन्क प्रालिलाई कानुन उल्लंघन गर्दै ठेक्का दिएको पाइएको छ ।
दुई कम्पनीले नियमविपरीत एउटैको म्याफ पेश गरेपछि कसको म्याफ सक्कली हो भनेर मूल्यांकन समितिले सिस्सकोको मुख्यालयसँग त्यसको आधिकारिकता बुझ्ने दायित्वसमेत पूरा नगरेको तथ्य फेला परेको छ ।
एउटै उत्पादक कम्पनीको म्यानुफ्याक्चर्स अथोराइजेसन लेटर दुईवटा कम्पनीले पेश गरेपछि नियम २५ (३) बमोजिम मालसामान आपूर्ति गर्ने र जडान गर्नेसम्बन्धी अधिकार आफूलाई एकलौटी रुपमा रीतपूर्वक प्रदान गरेको कुरा प्रमाणित गर्ने कागजात पेश गरेको मान्न नसकिने सार्वजनिक खरिदका विज्ञहरुको भनाइ छ ।
बोलपत्रदाताले सार्वजनिक खरिद नियममा उल्लेख भए अनुरुपको दायित्व पालना नगरेकाले उक्त कम्पनीलाई सार्वजनिक खरिद ऐनको दफा ६३ बमोजिम कालोसूचीमा राख्नुपर्ने हुन्छ । तर प्रधानमन्त्री कार्यालयले सार्वजनिक खरिद नियमावलीको प्रावधान उल्लंघन गर्दै प्रस्ताव हाल्ने शास्त्रलाई कालोसूचीमा नराखी ठेक्का दिएको पुष्टि हुन्छ ।
शास्त्रलाई ठेक्का दिने उद्देश्यले शास्त्रका किशोर पन्थ, आइटी विज्ञ अली र इन्जिनियर पोख्रेलको मिलेमतोमा प्रधानमन्त्री कार्यालयले मौजुदा बोलपत्र दस्तावेजमा वास्तविक उपकरण उत्पादकले प्रमाणित गरेका दुईजना इन्जिनियर हुनुपर्ने भन्ने सर्त हटाएको थियो । यसले पनि ठेक्कामा मिलेमतो भएको पुष्टि हुन्छ ।
सार्वजनिक खरिद कार्यमा संलग्न पदाधिकारीहरुले कानुनले तोकेको जिम्मेवारी पूरा नगरेकाले उनीहरुमाथि विभागीय कारबाही गर्नुपर्ने कानुनविद्हरुको भनाइ छ । सार्वजनिक खरिद ऐनको दफा ६१ (क) मा सार्वजनिक खरिद कार्यमा संलग्न पदाधिकारीले यो ऐन र यस ऐनबमोजिम बनेको नियममा उल्लेखित जिम्मेवारी पालना पूरा नगरे वा आचरण पालना नगरेको देखिएमा त्यस्ता पदाधिकारी उपर प्रचलित कानुनबमोजिम विभागीय कारबाही हुने व्यवस्था छ ।
नियमविपरीत प्रस्ताव पेश गरेपछि खरिद कार्यमा संलग्न पदाधिकारीहरुले मालसामान आपूर्ति गर्ने र जडान गर्नेसम्बन्धी अधिकार आफूलाई एकलौटी रुपमा रीतपूर्वक प्रदान गरेको कुरा प्रमाणित गर्ने कागजात पेश गरेको हो त्यसको छानबिन र उचित मूल्यांकन गर्नुपर्ने दायित्व पूरा गरेको देखिँदैन ।
अधिवक्ता सुशील अधिकारीले अनुगमन गर्ने सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत कै निकाय भएकाले खरिद कार्यमा संलग्न पदाधिकारीमाथि कारबाही गर्न अख्तियारले आवश्यक निर्णय गरी पत्र लेख्नुपर्ने बताए । उनले आफू मातहतको निकायलाई दबाब र प्रभावमा पार्न सक्ने भएकाले यस्तो अवस्थामा सुशासन कायम गर्ने दायित्व बोकेको संवै निकायले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष चासो दिनुपर्ने धारणा राखे ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयले कानुनी शासनको उपहास गर्दै ‘भिडियो कन्फरेन्सिङ सिस्टम’ खरिदका लागि टेन्डर आह्वान गर्दा नै सार्वजनिक खरिद ऐनको ठाडो उल्लंघन गरेको पाइएको थियो । माघ १० गते एक राष्ट्रिय दैनिकमा टेलिप्रिजेन्स सिस्टम अर्थात ‘वार रुम’ को ‘भिडियो कन्फरेन्सिङ सिस्टम’ खरिदका लागि प्रकाशन गरेको सूचना सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को दफा १४ (४) विपरीत रहेको तथ्य नागरिकले सार्वजनिक गरेको थियो ।
सार्वजनिक खरिद ऐनको उक्त प्रवाधानमा राष्ट्रियस्तरको बोलपत्र आह्वान गर्दा कम्तीमा ३० दिनको म्याद दिनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । तर प्रधानमन्त्री कार्यालयले उक्त व्यवस्थाको उल्लंघन गर्दै कानुनविपरीत सात दिनको म्याद दिएर बोलपत्र आह्वानको सूचना प्रकाशित गरेको देखिन्छ ।
