साउन १४, काठमाण्डौ । विलासी बन्दै गएका हाम्रा मन्त्री, सरकारी पदाधिकारी र कर्मचारीहरुका लागि सरकारले गएको एक वर्षमा करीब ६ अर्ब रुपैया बराबरको नयाँ गाडी किनेका छन् । त्यो पनि संघ अन्तर्गतका मन्त्रालय, निकाय र कार्यालयहरुले मात्रै ।
यसमा प्रदेश र स्थानीय तहले किनेको गाडी जोडिएको छैन् । यस्तै यी निकायहरुले गाडीको सम्भारका लागि मात्रै ३ अर्ब रुपैयाँ खर्चिएका छन् ।
महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले उपलब्ध गरएको तथ्यांक अनुसार नयाँ गाडी किन्नेमा सबैभन्दा अगाडी जङी अड्डा छ । जंगी अड्डाले गएको आर्थिक बर्षमा मात्रै ३ अर्ब ६ करोड ४७ लाखको सवारि खरिद गरेको छ भने ४९ करोड ६९ लाख मर्मत सम्भारमा खर्च गरेको छ ।
कुन मन्त्रालय, निकाय र कार्यालयले कतिको गाडी किने ? त्यसको फेहरिस्त यस्तो छ ।
- संसद सचिवालय– ९ करोड ९ लाख ४० हजार
- राष्ट्रिय पुननिर्माण प्राधिकरण– ८ करोड ७३ लाख १३ हजार
- सर्वोच्च अदालत – ४ करोड ४ लाख ८८ हजार
- महालेखा परिक्षकको कार्यालय– २ करोड ६२ लाख ४० हजार
- राष्ट्रिय महिला आयोग– २ करोड ८५ लाख ७० हजार
- राष्ट्रिय दलित आयोग– २ करोड ८० लाख १० हजार
- आदिवासी जनजाती आयोग– ३ करोड ३९ लाख ८२ हजार
- मुस्लिम अयोग– ३ करोड ६० लाख
- लगानी बोर्डको कार्यलय– ३ करोड १९ लाख ९४ हजार
- महान्यायधिवक्ताको कार्यालय– २ करोड ८० लाख ९२ हजार
- आन्तरिक राजास्व विभाग– ७ करोड १ लाख ९४ हजार
- एकिकृत उर्जा तथा सिचाइ कार्यक्रम– २ करोड १८ लाख
- भुमी सुधार तथा मलपोत कार्यालयहरु– २ करोड ६ लाख ७६ हजार
- कृषि अनुसन्धान कार्यक्रम– १ करोड ३७ लाख ५४ हजार
- प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकिकरण परियोजना– १ करोड ५ लाख
- लाइभस्टक सेक्टर इन्नोभेसन आयोजना– ५ करोड ५९ लाख
- खाध्य तथा पोषण सुरक्षा आयोजना– ५ करोड ७७ लाख
- जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरु– १२ करोड ४० लाख
- प्रहरी प्रधान कार्यालय– ८५ करोड ९ लाख
- सशास्त्र प्रहरी बल– २३ करोड ७९ लाख
- पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय– १ करोड ११ लाख
- परराष्ट्र मन्त्रालय– ३ करोड १९ लाख ७८ हजार
- नेपाली दुतावासहरु– ४ करोड ४७ लाख ८० हजार
- सडक विभाग– १५ करोड ४३ लाख ८१ हजार
- जंगी अड्डा– ३ अर्ब ६ करोड ४७ लाख
- शिक्षा मन्त्रालय– १ करोड ३१ लाख
- चिकित्सा शिक्षा आयोग– ५ करोड ९ लाख ८१ हजार
- औषधी र उपकरण आपुर्ती– २ करोड ४६ लाख
- राष्ट्रिय योजना आयोग– १ करोड ४८ लाख
हामीले प्रस्तुत गरेको विवरण १ करोड भन्दा बढिको सवारी साधन खरिद गरेका मन्त्रालय, निकाय र कार्यालयहरुको मात्रै हो । गाडी किन्न करोड भन्दा कम खर्च गर्ने निकायहरु दर्जनौ छन् । यसरी सवारी साधनमा खर्च गर्नुको कारण लुटतन्त्र मौलाएको विश्लेषकहरु बताउँछन् । सत्ता र पहुँचमा पुगेपछि राज्यकोषको औकात नहेरी मनलाग्दी खर्च गर्ने प्रवृत्ति मौलाएको विश्लेषक अनिल योगी बताउँछन् ।
महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले उपलब्ध लगाएको तथ्यांकअनुसारसबै जोड्दा ५ अर्ब ८३ करोड ८३ लाख २ हजार ३८ रुपैयाँको गाडी खरिद भएको छ । मर्मत सम्भार पनि करिब यसको आधा रकम खर्च भएको छ ।
वितेको एक वर्षमा २ अर्ब १६ करोड ४९ लाख ४ हजार ७ सय ७९ रुपैयाँ सकिएको छ । यो तथ्यांकले हाम्रा मन्त्री, सरकारी पदाधिकारी र कर्मचारी कति धेरै विलासी बन्दै गएका छन् भन्ने प्रष्ट देखाउँछ ।
